थातथलो सुरक्षित नभएकालाई वनको जग्गा

त्यसका लागि सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले २०७६ भित्र सबै भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउने सरकारको नीतिअनुसार वन क्षेत्रको जमिन उपलब्ध गराउन लागिएको बताए ।

‘आफ्नो थातथलोमा भूकम्प र त्यसपछिको पहिरोका कारण बस्न योग्य जमिन नभएका पीडितलाई सरकारले सहज तरिकाले वन क्षेत्र उपलब्ध गराउनेछ,’ सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भने, ‘सबैको घर बन्ने अवस्था सिर्जना होस् भनेर सरकारले कार्यविधि खुकुलो बनाएको छ ।’

गोरखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायतका हिमाली जिल्लामा भूकम्प प्रभावितले सरकारी राहत पाए पनि सुरक्षित जमिन अभावमा घर बनाउन सकेका छैनन् । सरकारको यो निर्णयले त्यस्ता हजारौं पीडितलाई राहत पुग्नेछ । यो निर्णय भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा लागू हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रभावित जिल्लाको जमिन पहिरो र भूकम्पले छियाछिया पारेपछि सरकारले खटाएका प्राविधिकले नै त्यस्तो जमिनमा घर नबनाउन सचेत गराएका थिए । पारित कार्यविधिअनुसार थातथलोमा भएको जमिनको सट्टामा पीडितहरूलाई वनको जमिन सहज तरिकाले उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

हैसियत बिग्रिएको र बुटयान मात्र भएको वनको जग्गा भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन उपलब्ध गराउन खोजिएको हो । त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण गर्ने काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै गर्नेछ ।

सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भूकम्पपीडितलाई जग्गा दिन गरिएको अनुरोधअनुसार वन कार्यालयले जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । वन क्षेत्रको जमिन अन्य प्रयोजनमा दिन सकिने व्यवस्थाअनुसार वन मन्त्रालयले वनको जमिन दिनेछ ।

माघ २१ को मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तथा जडीबुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यिधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले चिलिमे–त्रिशूली १३२/२२० केभी प्रसारण लाइन, महाकाली सिंचाइ आयोजना, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना (१४.३० मेगावाट), मकरीगाड जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट ) र बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

पाल्पाको माछागढी गाउँपालिका–५ मा बीएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि ४.८८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

६६१ सहसचिव समायोजन

सरकारले ६ सय ६१ सहसचिवहरूको समायोजन गरेको छ । तीमध्ये १ सय १ सहसचिव (प्राविधिक) लाई प्रदेशमा पठाइएको छ । यस्तै, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

विधेयकमा कर्मचारीहरूले समायोजनअघि उठाएका वृत्तिविकासको बाटो खोल्ने विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुका साथै लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श समेटिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) को कार्यकारी निर्देशकमा मधुसूदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा कञ्चनपुरका जिउलाल चौधरी र सदस्यमा चितवनकी संगीता भट्टराई रेग्मी तथा सिन्धुलीका रामबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।

सरकारले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका धनीलाई ७५ प्रतिशत, त्योभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेटअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

कालिकोटको साबिक छाप्रे गाविसको निर्माणाधीन वालिघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा पर्ने घर, जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा/क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

गणेशमानसिंह मार्ग (थानकोट–चितलाङ) खुटिया–बीपीनगर–गडसेरा–दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेटसमेत भौतिक मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा अनाथ आश्रम निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अछामको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समायानुकूल आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरिएको छ । सहिद गंगालाल श्रेष्ठको जन्मशताब्दी मनाउन सरकारले ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।