दुई गाउँपालिकामा रेडियो कार्यविधि

कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउने र सञ्चार माध्यम बन्द गर्नेसम्मको अधिकार
माधव अर्याल

पाल्पा — बगनासकाली र माथागढी गाउँपालिकाले एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएका छन् । कार्यविधि सञ्चारमैत्री छैन । त्यसमा कार्यक्रम प्रसारण र सञ्चार माध्यम बन्द गर्नेसम्मको अधिकार राखिएको छ ।

विज्ञापनमा समेत रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । सञ्चार सामग्री एवं सम्बन्धित कच्चा पदार्थको पैठारीमा पनि गाउँपालिकाले रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ । अवज्ञा गर्ने संस्था वा व्यक्तिको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने अधिकारसमेत कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।

एफएम रेडियो प्रसारण स्थलको निरीक्षण वा कुनै प्रसारण सम्बन्धमा परेको उजुरीको गुनासो सुन्ने अधिकार गाउँपालिकामा केन्द्रित गरेको छ । त्यसको छानबिनका क्रममा ३ महिनाका लागि प्रसारणमा रोक लगाउन सक्नेसम्मको अधिकार राखिएको छ ।

इजाजतपत्र नलिएर अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाइनेछैन । त्यस्तो भए तत्काल रेडियो बन्द गर्नेसम्मको प्रावधान कार्यविधिमा छ । सञ्चार माध्यमलाई त्यस्ता शब्द हटाउनासाथै प्राप्त सुझावअनुसार निर्देशन गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।

एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधिमा उक्त कुरा उल्लेख भएको पाइएको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले बताए । ‘संविधानले कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध र खारेज गर्नेछैन भन्ने छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई प्रतिबन्ध र सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराउन सक्ने व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक परिपाटीको खिल्ली उडाउँछ ।’

उनले यस्तो कार्यविधि बनाउन नहुने सझुाव आफूले दिएको बताए । एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्ने कार्यविधि बनेको बगनासकाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले बताए । गाउँसभाले संविधानको धारा २२६ (१) बमोजिम यो कार्यविधि बनाई लागू गरिसकेको उनले जनाए ।

गाउँपालिकाभित्र एक सय वाटसम्मको एफएम रेडियो खोल्न सकिने कार्यविधि बनेको छ । एफएममा चल्ने कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिकालाई हुने उल्लेख छ । माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि सञ्चार माध्यम नभएकाले पनि एफएम सञ्चालन गर्न कसैले खोजेमा आवश्यक कानुन भएकाले कार्यविधि बनाएको बताए । ‘गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा कहींकतै कुनै पनि सञ्चारको माध्यम छैन,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिले एफएम खोल्ने कुरा गरेपछि हामीले कार्यविधि बनाएका हौं ।’

कार्यविधि लागू हुनुअघि खुलेका एफएम रेडियोको प्रसारणसम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन कार्यसमेत गाउँपालिकाले गर्ने उल्लेख छ । कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई गाउँपालिका क्षेत्रभित्र एफएम सञ्चालन गर्न पाउनेछैन । सञ्चालन गरे जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि बन्नुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन भइरहेका सय वाटसम्म क्षमता भएका एफएम रेडियोका हकमा नयाँ इजाजतपत्र लिन नपर्ने उल्लेख छ ।

‘गाउँपालिकामा रेडियो खोल्न चाहनेले इजाजत लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘इजाजतपत्र लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।’ गाउँपालिकाले निवेदन लिए पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुने/नहुने सम्बन्धमा सरकारको विषयगत मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जनाएको छ ।

बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालका अनुसार इजाजतपत्र दिनुपूर्व गाउँपालिकाले रेडियो उपकरण (एफएम ट्रान्समिटर, एसटीएल लिंक र बीबीसी रिसिभर) को इजाजत र नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार इजाजतपत्रको अवधि एक आवको हुनेछ । एफएम रेडियोको इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्था वा व्यक्तिले इजाजतपत्र बहाल रहने अवधि भुक्तान नहुँदै गाउँसभाले तोकेअनुसार शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो आवको शुल्क बुझाएको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नवीकरणको म्याद भुक्तान भएको एक वर्षभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आएमा गाउँसभाले तोकेबमोजिम जरिवाना र विलम्ब शुल्कसमेत लिई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

म्याद भुक्तान भएको एक वर्षभित्र पनि इजाजतपत्र नवीकरण नगराए त्यस्तो पत्र स्वत: रद्द हुनेछ । एफएम रेडियो दर्ता तथा नवीकरण शुल्क बगनासकाली गाउँपालिकाको गाउँसभाले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

४० प्रतिशत कलिलैमा आमा

प्रसूति गराउन शल्यक्रियाकै भर
ज्योति कटुवाल

दैलेख — गत वर्ष पिपलकोटमा बच्चा जन्माउन नसक्दा १५ वर्षीया कृष्ण कसेराले ज्यान गुमाइन् । नवजात शिशुको समेत मृत्यु भयो । उनले १३ वर्षमा विवाह गरेकी थिइन् ।

पाँच महिनाअघि जिल्ला अस्पतालमा नारायण नगरपालिका ९ की १५ वर्षीया दीपा शाहीको शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराइयो ।

उनीहरू मात्र होइन, २० वर्षमुनिका अधिकांश गर्भवतीलाई बचाउन शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्यको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बालविवाहको अवस्था भयानक देखिन्छ । आमा बन्ने उमेर २० वर्षमाथि भए पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी कलिला उमेरका किशोरी आमा हुने गरेको देखिएको छ ।

जिल्ला स्वास्थ्यका अनुसार चालु आवको तथ्यांकमा १३ वर्षमाथि र २० वर्षमुनिका ४० प्रतिशत आमा बनेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. निरञ्जन पन्तका अनुसार उनीहरूमध्ये अधिकांशको अप्रेसनबाट प्रसूति गराइएको छ । उनका अनुसार कलिलै उमेरमा आमा बन्न तयार भए पनि जन्माउन नसक्दा आमा र शिशुको ज्यान बचाउन अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

‘आफ्नै स्याहारसुसारमा ध्यान दिन नसक्ने कलिला बालिका/किशोरी आमा बन्न तयार त हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर जन्माउन नसक्दा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोगाउन अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ केहीलाई गर्भवती अवस्थामा कतिपटक जाँच गर्ने भन्नेसमेत थाहा नहुने उनले अनुभव सुनाए । यही कारण मातृ मृत्युदर बढ्ने गरेको हो ।

अस्पतालमा आएका कतिपय गर्भवती आमा गर्भावस्थामा खानपान र स्याहारसुसारमा ध्यान नदिने अवस्थाका हुन्छन् जसले शिशुको स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको छ । दैलेखमा अहिले ६८ प्रतिशत २० वर्षमुनिका बालबालिकाले बिहे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा गत वर्षमा मात्र एक हजार ९३ बालविवाह रोकिएको थियो । केन्द्रका अध्यक्ष हीरासिंह थापाका अनुसार अपरिपक्व उमेरमा विवाह गरेकाले बढ्दो उमेरसँगै केटा वा केटीले बहुविवाह गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

घरपरिवारको नियमित रेखदेख र शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता कुरामा ध्यान दिनसके बालविवाह कम हुने र कलिलै उमेरमा आमा बन्ने संख्यामा कमी आउने नारायण नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख माधुरी न्यौपानेले बताइन् । उनका अनुसार बालबालिकालाई नियमित खेलकुद र पढाइप्रति आकर्षण गरे मात्र विवाहमा कम ध्यान जाने देखिन्छ । समाजको पुरातन सोचमा परिर्वतन ल्याए मात्र बालविवाहको घटनामा कमी आउने उनले जनाइन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT