मक्किँदै अशोक स्तम्भ

मनोज पौडेल

लुम्बिनी — संरक्षणमा ध्यान नदिँदा लुम्बिनीस्थित अशोक स्तम्भ मक्किन थालेको छ । बढ्दो प्रदूषण र हानिकारक कण टाँसिएकाले स्तम्भ दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको पुरातत्त्वविद्ले जनाएका छन् । 

लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरसँगैको अशोक स्तम्भ । प्रदूषण, जिप्सम र सिमेन्टको धुलोले स्तम्भलाई दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर


‘३ वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले स्तम्भमा विभिन्न हानिकारक तत्त्व टाँसिएको देखाएको थियो,’ वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीले भने, ‘अहिले दोब्बर प्रदूषण बढेकाले झन् असर परेको छ ।’ यो अध्ययन २ वर्षअघि भएको थियो ।

Citizen

युनेस्कोका परामर्शदाता तथा स्टोन विशेषज्ञ कन्स्ट्यान्टिनो म्युचीले स्तम्भको सूक्ष्म अध्ययन गरेका थिए । स्तम्भमा आईआर क्यामरा र अत्याधुनिक उपकरण जडान गरेर अनुसन्धान गर्दा सिमेन्टका कण, जिप्सम, क्रिस्टल र साना ढुंगा टाँसिएको पाइएको थियो । स्तम्भको बाहिरी क्षेत्रमा सल्फर, धूवाँ, धुलो, प्लास्टिकका टुक्रा पाइएको थियो ।

पुरातत्त्वविद्ले यस्ता हानिकारक तत्त्वबीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर स्तम्भ क्षयीकरण भएको बताएका छन् ।
यो स्तम्भ हल्का फुक्का रङको बलौटे ढुंगाको हो । यसमा रासायनिक कणले धेरै असर गरिरहेको हुन्छ । तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालमा असर पुर्‍याउने पुरातत्त्वविद्को भनाइ छ ।

म्युचीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सतर्कताअपनाउन सुझाव दिए पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको छैन । यहाँ आउने भिक्षु–भिक्षुणी र उपासक–उपासिकाले गर्ने पूजाका कारण खुला आकाशमुनि रहेको यो स्तम्भमा असर परिरहेको छ । थाइल्यान्डका भक्तजनले स्तम्भमा परफ्युम छर्कन्छन् । श्रीलंकालीले आफ्नो मुलुकबाट ल्याएको दूधले पखाल्छन् । मधेसमा बसोबास गर्ने नेपालीले खाने तेल छर्कन्छन् । यस्ता तत्त्वले स्तम्भलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसको असली रङ हराउँदै गएको छ ।

भारतीय सम्राट् अशोक बुद्धस्थलमा तीर्थाटन गर्न आउँदा मुलुकका ३ स्थानमा स्तम्भ गाडेका थिए । तीमध्ये लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ कम क्षति भएकामा मानिन्छ । जमिनमाथि ३० फुट साढे १० इन्च अग्लो यो स्तम्भ डेढ मिटर अग्लो फलामे बारले घेरिएको छ । माथिपट्टिको खुला ठाउँबाट सबैले पूजा सामग्री र प्रसाद फाल्दा यसमा असर पर्ने गरेको छ । स्तम्भमा चढाइएको तेलको चिल्लो लामो समयसम्म जाँदैन ।

सर्वसाधारण र धर्मावलम्बीले चढाएकाफलाम, तामा र चाँदीका सिक्काले स्तम्भमा चोट लाग्ने गरेको छ । त्यसक्रममा स्तम्भबाट धुलो झर्ने गरेको छ ।

अशोक स्तम्भ नजिकै १८ फिट गहिरो पुष्करणी पोखरी छ । मायादेवी माइत जाने क्रममा सुत्केरी हुँदा नुहाएको मानिने यो पोखरीदेखि स्तम्भ १५ मिटर मात्र पर छ । स्तम्भको जमिनमुनिको भाग १३ फुट ८ इन्च छ । पोखरीको पानी वा चिस्यानले पनि स्तम्भमा क्षति पुर्‍याएको हुन सक्ने स्टोन विशेषज्ञ म्युचीको आशंका छ । पानीको स्रोत स्तम्भले छोयो भने ‘साल्ट एक्सन’ भई कमजोर बन्दै जान्छ । ‘स्तम्भको महत्त्व नबुझ्दा पहिले त्यसैमाथि लट्ठा बाँधेर बिजुलीको पोल बनायौं,’ पुरातत्त्वविद् बिडारीले भने, ‘अहिले बुझेर पनि चुप बसेका छौं ।’

यहीकारण छिटो सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । स्टोन विशेषज्ञ म्युचीको प्रतिवेदनपछि स्तम्भलाई सुरक्षित बनाउन गृहकार्य भइरहे पनि ढिलाइ भएको लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराईले बताए । ‘पारदर्शी रूपले स्तम्भलाई ढाक्छौं,’ उनले भने, ‘सिसा र फाइवर केले ढाक्ने भन्नेमा निर्णय हुन सकेको छैन ।’

म्युचीले प्रतिवेदन बुझाएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि कोष चुपचाप छ । कोषका कर्मचारीले लुम्बिनीको आस्था बढाउनेभन्दा पनि कताबाट आम्दानी हुन्छ भन्नेतिर ध्यान दिने गरेको एक स्थानीयले बताए । ‘त्यही भएर नबिग्रिँदासम्म लुम्बिनीमा केही हुनेवाला छैन,’ उनले भने । स्तम्भले भारतीय सम्राट् अशोकको लुम्बिनी यात्रा, त्यसको उद्देश्य र लुम्बिनीमा उनका पवित्र क्रियाकलापबारे जानकारी दिएको छ ।

स्तम्भ यहाँ २४९ ईसापूर्वमा ठड्याइएको थियो । यो भारत, उत्तर प्रदेशको वाराणसी नजिक चुनार पहाडबाट ल्याइएको बलौटे ढुंगाको हो । ‘बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएको अकाटय प्रमाण यो अशोक स्तम्भ हो,’ भिक्षु महासंघ अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थवीरले भने, ‘त्यसकारण यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सयभन्दा कम कामदार पठाए म्यानपावर खारेज

धरौटी – ५० लाखदेखि २ करोड
बैंक ग्यारेन्टी – १ देखि ४ करोड
होम कार्की

काठमाडौँ — एक वर्षमा सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनी स्वत: खारेज हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको केही नेपाल संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संशोधन विधेयकमा ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ को प्रावधान संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष ४ सय १३ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि सयभन्दा कम कामदार पठाएका थिए । विधेयकको प्रावधान संघीय संसद्बाट हुबहु पारित भए सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी स्वत: खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १ हजार २ सय १५ म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

यीमध्ये २९ वटा सञ्चालनमा छैनन् । ८ कम्पनीले एक र ७ वटाले २ जना मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । ३ देखि १० जना मात्र कामदार पठाउनेमा ६० म्यानपावर छन् । ११ देखि ५० जना पठाउनेको संख्या १ सय ८२ छ । २ हजारभन्दा बढी मान्छे पठाउने म्यानपावरको संख्या १५ छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार एउटै परिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गरे त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्नेछ । ६ महिनाभित्र मर्ज नगरे त्यस्ता कम्पनी पनि स्वत: खारेज हुनेछन् ।

विधेयकमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने प्रावधानसमेत राखिएको छ । कम्पनीहरूको क्षमताअनुसार ३ खालका धरौटी सीमा तोकिएको छ । ३ हजारसम्म कामदार पठाउने कम्पनीको ५० लाख रुपैयाँ धरौटी र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ । ३ देखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ५ हजारभन्दा बढी पठाउनेको २ करोड धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । म्यानपावर कम्पनीले हाल ७ लाख रुपैयाँ धरौटी र २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सुरक्षा र म्यानपावर संख्या घटाउन सरकारले यस्तो प्रावधान ल्याउन
लागेको जनाएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६७ असोजमा विभागको अनुगमन संयन्त्र बलियो नभएसम्म नयाँ म्यानपावर दर्ता बन्द गरिएको थियो तर अदालतको आदेशपछि भने विभागले नयाँ म्यानपावर दर्तालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, जसका कारण सरकारले ऐन संशोधन गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि पूर्णचन्द्र भट्टराई नेतृत्वको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले म्यानपावरलाई मर्ज गराउन सुझाव दिएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने धरौटी बढाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘म्यानपावर संख्या पक्कै धेरै भएको हो । यसलाई सीमित गर्न जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य पाटो लागत खर्च र अनुगमन हो,’ उनले भने ।

यसैबीच कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सामुदायिक वनको १० प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले सामुदायिक वनको २५ प्रतिशत आम्दानी स्थानीय तहले लिने प्रस्तावित प्रावधान हटाउँदै १० प्रतिशतमा सीमित गरेको हो । अब सामुदायिक वनले स्थानीय तहबाट आफ्ना कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि मात्र लागू गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी समितिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार गर्नुपर्ने प्रावधानलाई केही परिमार्जन गरेको छ । निर्वाचनका बेला तत्काल केही समस्या आए खरिद कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन समय लाग्न सक्ने भएकाले यसअघिको प्रावधानलाई केही लचिलो बनाएको सभापति पोखरेलले जनाए । त्यस्तै, आयोगले चुनावका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारबाट एकमुष्ट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT