सचिव सरुवा र पदस्थापनको क्लस्टर हटाइँदै

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सचिव (विशिष्ट श्रेणी) को सरुवा र पदस्थापनमा सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) हटाइने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सचिव बढुवामा समूहीकरण (क्लस्टर) लागू भए पनि सरुवा र पदस्थापनमा त्यो लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । 

अहिले कानुन, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सहरी विकास, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिवमा क्लस्टरबाट बढुवा भएकालाई मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था छ । विधेयकमा क्लस्टरबाट बढुवा भएका जुनसुकै सचिवलाई कानुन, न्याय मन्त्रालयबाहेक जुनसुकै मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायमा सचिवमा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

न्याय सेवाबाट बढुवा भई कानुन मन्त्रालयमा सचिव रहेकालाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्दा र न्याय सेवाबाहेकको क्लस्टरबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका सचिवलाई कानुन, न्याय मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा भने न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसद् सचिवालयमा भने संसद् सेवाकै सचिव रहनेछन् ।

शिक्षा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, प्रशासन र विविध सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) बाट बढुवा भएका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) लाई प्रशासन सेवामा समूहीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यो क्लस्टरबाट बढुवा भएका पनि जुनसुकै मन्त्रालय पा निकायमा सचिवका रूपमा सरुवा र पदस्थापन हुन सक्नेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारमा ५६ सचिव रहनेछन् । सबै संघीय सरकारअन्तर्गत समायोजन भइसकेका छन् । सचिवको कार्यविवरण (टीओआर) सरकारले स्वीकृत गरेअनुसार हुने उल्लेख छ ।

पदस्थापन गर्दा सबै कर्मचारीलाई टीओआरसमेत दिइनेछ । न्याय, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, प्रशासन, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र लेखा परीक्षण सेवाबाट विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ती समूहबाट विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा भए पनि सरुवा र पदस्थापनका हकमा विशिष्टकृत क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने अहिलेको प्रचलन हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो । यो व्यवस्थाले सबभन्दा बढी अवसर प्रशासन सेवाबाट बढुवा भएका सचिवले पाउनेछन् । ५६ सचिवमध्ये धेरै प्रशासन सेवाबाट बढुवा भएका छन् ।

विधेयकमा श्रेणी र तहगत व्यवस्था गरिएको छ । लोक सेवा आयोगले भने निजामती कर्मचारीलाई श्रेणी र तह नभनी एउटै नाम दिन परामर्श दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएको हो । विधेयकमा राजपत्रांकिततर्फ विशिष्ट (सचिव), प्रथम (सहसचिव), द्वितीय (उपसचिव), तृतीय (अधिकृत) र राजपत्र अनंकिततर्फ प्रथमदेखि पाँचौंसम्म राखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका हकमा पाँचौंभन्दा तल्लोलाई सहायक र छैटौंदेखि १२ औंसम्मलाई अधिकृत तह प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यका १२ औं तहका कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मानिनेछन् भने ११ औं तहका सहसचिव मानिनेछन् । विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव हुने व्यवस्था हटाइएको छ ।

सहसचिवका लागि अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट १०, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्य क्षमता मूल्यांकनबाट ३५–३५ र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा पनि ११ औं पद (सहसचिव) का लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुटयाइएको प्रतिशतको व्यवस्था हटाइएको छ । सबै कम्प्युटर अपरेटरलाई तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका रूपमा बढुवा गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एपबाट चालकको निगरानी

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — लामो दूरीका सवारी साधनमा अनिवार्य दुई जना चालक राख्नुपर्ने प्रावधान व्यवसायीले नटेरेपछि ट्राफिक प्रहरीले प्रविधिमार्फत त्यसको कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । त्यसका लागि पश्चिम नवलपरासीको भुमहीबाट आइतबारदेखि ‘ट्राफिक कम्युनिकेसन एप’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 



एपमार्फत ट्राफिक प्रहरीले अब लामो दूरीमा सवारी सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले एक चालकको भरमा सवारी चलाएको कार्यालयबाटै पत्ता लगाउनेछ । लामो दूरीमा एक चालकले सवारी चलाउँदा थकान बढी हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले एपमार्फत निगरानी थालिएको प्रहरीको दाबी छ ।

यसले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन हुने विश्वास प्रहरीको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा लामो दूरीका सवारी साधनमा २ चालक अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढेपछि नेपाल प्रहरीले प्रविधिमार्फत नियम पालना गराउन सुरु गरेको प्रदेश ५ प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नरबहादुर केसीले बताए ।

नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको ट्राफिक कम्युनिकेसन एपको आइतबार सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले भुमहीमा उद्घाटन गरेका हुन् । ‘नवलपरासी जिल्ला दुर्घटना बढी हुने स्थानमा पर्छ । यसको प्रयोगले चालकमा सचेतना बढ्ने र थकाइका कारण हुने दुर्घटनामा कमी आउनेछ,’ उनले भने, ‘लामो दूरीका सवारीसँगै अन्य सार्वजनिक सवारीमापनि यो प्रविधि प्रयोग गरेर तथ्यांकराख्न आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार एपमा ट्राफिक सन्देश प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ । एप ओराकल कम्पनीले जाभा प्रोग्रामिङबाट एन्ड्रोइड भर्सनमा विकास गरेको हो । एप प्रयोगका लागि एन्ड्रोइड भर्सन ६ वा सोभन्दा माथिको मोबाइल फोन र इन्टरनेटका लागि मोबाइल डाटा वा वाइफाई सुविधा हुनुपर्ने पश्चिम नवलपरासीका ट्राफिक प्रमुख हेमबहादुर शाहीले बताए ।

उनका अनुसार एप प्रयोगकर्ताले सवारी साधन रहेको स्थान थाहा पाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी, एपमा चालकको लाइसेन्स नम्बर, टाइम कार्डको समय गुज्रिए/नगुज्रिएको समेत पत्ता लाग्ने सुविधा छ ।

सवारी साधनमा चालक परिवर्तन भए/नभएको र निश्चित विन्दुमा सवारी चालकको तस्बिर खिची सवारी साधनको नम्बर, प्रस्थान तथा गन्तव्य स्थान दर्ता गरिन्छ । मुलुकका जुनसुकै कुनाबाट पनि चालकको फोटोसहितको विवरण हेर्न सकिने भएकाले सुरक्षा अवस्था मजबुत पार्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ ठानिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार एप पहिलो चरणमा पश्चिम नवलपरासीको भुमही,बाँकेको कोहलपुर, काठमाडौंको नागढुंगा र सर्लाहीको कर्मैयाबाटसञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्