संसद्‌मा गृहमन्त्रीले भने, ‘संघीयताविरुद्ध जाने सरकारको कुनै नियत छैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघीयताको विरुद्धमा जाने सरकारको कुनै नियत नभएको प्रस्ट्याएका छन् । ‘सरकारको कुनै पनि नियत संघीयताको विरुद्धमा छैन' प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले भने, 'बरु संघीयतालाई कसरी सुदृढ र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्षमा नै सरकार छ ।’

फाइल तस्बिर : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा


‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकार संविधान र संघीयताविरुद्ध देखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

विधेयकबारे सांसदहरुको खरो आलोचना र टिप्पणी खण्डन गर्दै गृहमन्त्री थापाले कानुनलाई अन्तिम रुप दिने काम सदनको भएको स्मरण गराए। संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार विधेयक ल्याएर सरकारले दायित्व मात्र पूरा गरेको भन्दै उनले त्रुटि भए सच्याउने काम सदन वा जनप्रतिनिधिहरुकै भएको बताए। भने, ‘विधेयक पूर्ण छ भन्ने सरकारको दाबी छैन। त्रुटीहरु छन्, संघीयता विरुद्धको गन्ध छ भने सच्याउने काम सदनको नै हो।’ सरकार सदन र जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको भन्दै सरकार त्यसको विपरीत जाने प्रश्नै नभएको उनको भनाइ थियो।

‘संघीय प्रहरी ऐन, अन्य ऐन कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय सदनले गर्ने हो, संघीयताअनुरुप प्रहरी ऐन बनाउँदा फेरि एकतात्मकतातिर नजाओस्, ‘संघीयताको कार्यान्वयन संविधानबमोजिम होस् भन्ने माननीयहरुले गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ, म त्यसको स्वागत नै गर्छु।’ संघीयता नेपाली जनताको लामो समय संघर्षबाट प्राप्त युगान्तकारी उपलब्धि भएको भन्दै उनले यसको रक्षा, सुदृढ कार्यान्वयन र विकास गर्ने दायित्व सरकार र जनप्रनिधिहरुको भएको उल्लेख गरे।

नेपालमा लागू भएको संघीयता पृथक् रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्दा यहाँको मौलिकताअनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘नेपालमा लागू गरेको संघीयता, छिमेकी वा अरु कसैसँग मिल्दैन। हाम्रो मौलिकतामा छ’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन र कानुन निर्माण गर्दा यहाँकै मौलिकताअनुसार गर्नुपर्छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।’

उनले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनताको सुरक्षालाई सर्वोपरीलाई ध्यानमा राखेर विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

साढे दुई करोड धरौटीमा छुटे निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्का

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप खेपेका नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का साढे २ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन् । खड्कासँग विशेष अदालतले साढे २ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेको हो ।

मङ्गलबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका खड्कासँग अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू प्रमोदकुमार श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले साढे २ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। अख्तियारले खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो।

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार खड्काले ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपैयाँमात्रै वैध रूपमा आर्जन गरेकोमा उनीमाथि अनुसन्धान हुँदा २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३८० रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको भेटिएको थियो।

पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा ७ करोड ४४ लाख आर्जन गरेका गोपालले त्यसअघि इन्जिनियरको सेवा सुरु गरेदेखि सडक विभागको सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर(उपसचिव स्तर)बाट अवकाश हुँदासम्म एक करोड २० लाख आर्जन गरेका थिए। उनी पछिल्लो समय आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए भने त्यही समयमा जग्गा खरिद अनियमिततामा मुछिएका थिए।

उनले करिब साढे ४० लाख रुपैयाँ तलब बुझेकोमा जग्गा विक्रीबाट ५८ लाख आम्दानी देखाएका छन् भने घरभाडाबाट १३ लाख ५६ हजार बुझेको उल्लेख गरेका छन्। उनले ५ करोड ३३ लाखको ऋण सापटीलाई आर्जनको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT