संसद्मा गृहमन्त्रीले भने, ‘संघीयताविरुद्ध जाने सरकारको कुनै नियत छैन’
काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघीयताको विरुद्धमा जाने सरकारको कुनै नियत नभएको प्रस्ट्याएका छन् । ‘सरकारको कुनै पनि नियत संघीयताको विरुद्धमा छैन' प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले भने, 'बरु संघीयतालाई कसरी सुदृढ र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्षमा नै सरकार छ ।’
‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकार संविधान र संघीयताविरुद्ध देखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
विधेयकबारे सांसदहरुको खरो आलोचना र टिप्पणी खण्डन गर्दै गृहमन्त्री थापाले कानुनलाई अन्तिम रुप दिने काम सदनको भएको स्मरण गराए । संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार विधेयक ल्याएर सरकारले दायित्व मात्र पूरा गरेको भन्दै उनले त्रुटि भए सच्याउने काम सदन वा जनप्रतिनिधिहरुकै भएको बताए । भने, ‘विधेयक पूर्ण छ भन्ने सरकारको दाबी छैन । त्रुटीहरु छन्, संघीयता विरुद्धको गन्ध छ भने सच्याउने काम सदनको नै हो ।’ सरकार सदन र जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको भन्दै सरकार त्यसको विपरीत जाने प्रश्नै नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘संघीय प्रहरी ऐन, अन्य ऐन कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय सदनले गर्ने हो, संघीयताअनुरुप प्रहरी ऐन बनाउँदा फेरि एकतात्मकतातिर नजाओस्, ‘संघीयताको कार्यान्वयन संविधानबमोजिम होस् भन्ने माननीयहरुले गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ, म त्यसको स्वागत नै गर्छु ।’ संघीयता नेपाली जनताको लामो समय संघर्षबाट प्राप्त युगान्तकारी उपलब्धि भएको भन्दै उनले यसको रक्षा, सुदृढ कार्यान्वयन र विकास गर्ने दायित्व सरकार र जनप्रनिधिहरुको भएको उल्लेख गरे ।
नेपालमा लागू भएको संघीयता पृथक् रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्दा यहाँको मौलिकताअनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा लागू गरेको संघीयता, छिमेकी वा अरु कसैसँग मिल्दैन । हाम्रो मौलिकतामा छ’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन र कानुन निर्माण गर्दा यहाँकै मौलिकताअनुसार गर्नुपर्छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।’
उनले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनताको सुरक्षालाई सर्वोपरीलाई ध्यानमा राखेर विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए ।
