प्रदेश सरकारको एक वर्ष : कानुन बनाउन सुस्त

संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश ५ सरकार स्थापनाको एक वर्ष पूरा भएको छ । शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारको यात्रा एक वर्षको अवधिमा बन्नुपर्ने १ सय १६ मध्ये १७ कानुन निर्माण र १ सय ८ नयाँ कार्यालय स्थापना भएका छन् । नामकरण र स्थायी राजधानीका लागि अझै अन्योल छ । पूर्वाधार तयारीमा सरकारले सफलता प्राप्त गरे पनि संवैधानिक दायित्वका हिसाबले उपलब्धि न्यून छ ।

सरकारले चालु वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट जेठमा सार्वजनिक गरी असारमा पारित गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने संरचना शून्य थियो । न्यून कर्मचारीको समस्या झेल्दै कानुन र संरचना निर्माणमा सरकार जुटेको थियो । अहिले प्रदेश सरकारको संगठन संरचनाअनुसार प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा ७ निर्देशनालय, ५१ डिभिजन र ७० एकाइले काम थालेका छन् । कृषि ज्ञानकेन्द्रदेखि खानेपानी र सिँचाइ डिभिजन पनि कार्यान्वयनमा छन् ।

७ मन्त्रालयसँगै अहिले प्रदेश सरकार मातहत १ सय ४५ कार्यालय कार्यान्वयनमा छन् । कानुन निर्माणमा १७ विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणसँगै कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेशसभामा १८ विधेयक छलफलमा छन् । सरकारले थप १५ विधेयक प्रदेशसभामा पठाउन स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको प्रोफाइल तयार छ । प्रादेशिक योजना आयोग गठन भएर विकासको आवश्यकता र योजना पहिचानका लागि ५ वर्षे आवधिक योजना निर्माण अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश विकास परिषद् गठन भइसकेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारको फाउन्डेसन (जग) पूर्णरूपले तयार भएको बताए । ‘हामीले नभई नहुने र गर्नैपर्ने सबै फाउन्डेसन तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सबै कागजी काम भए, अब जगमाथि देखिने गरी काम हुनेछन् ।’ अहिलेसम्मको उपलब्धिका आधारमा सरकारका काम सन्तोषजनक रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकार मातहत २ सय बढी सडक योजना छन् ।

सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका योजनामध्ये अहिलेसम्म १ सय ६० भन्दा बढी ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन् । सरकारको नीति कार्यक्रममै घोषणा भएर प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीयको सम्बन्ध गाँसिएको छ । १७ करोडको ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेशका १ सय ९ मध्ये ३४ स्थानीय तहमा र २६ करोड खर्च हुने स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विपन्न समुदाय र किसानमा पुगेको छ । ‘यो नै सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने ।

बजेट कार्यान्वयन न्यून

सार्वजनिक भएको २८ अर्ब ९ करोड बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्ममा २ अर्ब ९६ करोड १४ लाख ५५ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ अर्थात् १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार विनियोजन भएकामा १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख ३६ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ अर्ब २ करोड ९१ लाख १९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ढिला गरी संगठन संरचना प्राप्त भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा केही विलम्ब हुन गएको शुभकामना सन्देशमार्फत बताएका छन् । ‘तर, हामी बजेट कार्यान्वयनको राष्ट्रिय मापदण्ड भेटाउने गरी अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्को वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनमा समेत नमुना बन्न सक्ने पूर्वाधार तयार भएको छ ।’ एक वर्षको छोटो अवधिमै नागरिकले प्रदेश सरकार खोज्ने र भेटाउने अवस्था तयार भएको र प्रदेश सरकारप्रति भरोसा बढ्नु सुखद, सकारात्मक र सन्तोषजनक अवस्था रहेको उनले बताए ।

सरकारको उपलब्धि

सरकारले प्रादेशिक योजना आयोग गठन गरेर काम गरिरहेको छ । त्यस्तै कानुन आयोग, राजस्व परामर्श समिति, प्रदेश विकास परिषद्, प्रदेश सुरक्षा समिति, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापनालाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ ।

कार्यान्वयनमा गएका मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र स्मार्ट कृषि गाउँसँगै कार्यान्वयनको चरणमा रहेका प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माण, ताल तथा पोखरी निर्माण पनि सरकारका उपलब्धि हुन् ।

त्यस्तै, लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने योजना, मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यटकीय बस सञ्चालन, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलमा होमस्टे प्रवद्र्धन, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि अहिलेसम्म भएका छलफल र सम्भाव्यता अध्ययन पनि सरकारका छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने उपलब्धि भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले परिणाम देखिने काम नभए पनि समग्रमा आधार सिर्जना गर्ने काम धेरै भएको बताए । ‘हामी शून्य नभएर माइनसकै अवस्थाबाट अघि बढेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले शून्यबाट अघि बढिसक्यौं, अब परिणाम देखिन सुरु हुन्छ ।’ कर्मचारी अभावकै कारण योजनाअनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । ४ हजार दरबन्दी स्वीकृत भएको प्रदेशमा अहिले झन्डै एकतिहाइ मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् ।

कानुन बनाउन केन्द्रलाई दबाब

सरकारको बागडोर सम्हालेदेखि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संघीय सरकारको आलोचनामा उत्रिए । उनको दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीय सरकारको एउटा हिस्सा बनेपछि धेरैले अड्कल गरे, मुख्यमन्त्री राउत केही सम्हालिन्छन् ।

तर, राउत त्यसयता निरन्तर आलोचक मात्रै बनेनन्, संविधानमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै कानुन बनाउन थाले । संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै देशमा ७ वटा प्रादेशिक सरकार छ । अन्य ६ प्रदेशमा संघीय सरकारकै घटक नेकपाकै सरकार रहे पनि प्रदेश २ मा मधेसवादी दल फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गठबन्धन सरकार छ ।

यहाँ सरकार गठन भएको शुक्रबार १ वर्ष पुग्दै छ । ‘अझै पनि केन्द्रीय मानसिकता संघीयताविरोधी नै छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले प्राय: कार्यक्रम र भेटघाटमा यही भन्छन्, ‘तर, म छाडनेवाला होइन । संविधानमा रहेको सबै अधिकार एकएक गरी लिन्छौं ।’

मधेस आन्दोलनको रापतापले बनेको प्रदेश २ को सरकार संघीयता संस्थागत गर्न प्रादेशिक सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने लबिङमा छ । अधिकार खोसाखासले संघीय र प्रदेश २ सरकारबीच धेरैपटक दूरी पनि बढ्यो । संघीय सरकारको इच्छा नहुँदा पनि प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधेयक पारित गरियो ।

संघीयता टिक्ने/नटिक्ने प्रदेश २ सरकारको कार्यशैलीमा भर पर्ने धेरैको अडकल छ । प्रदेश सरकारलाई कमजोर र अधिकारविहीन बनाउने संघीय सरकारको सबै योजना र विधेयकलाई प्रदेश सरकारले प्रतिवाद गरिरहेको छ ।

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरका अनुसार संघीयताको पक्षमा अडान राख्न प्रदेश सरकारले अगुवाइ गरे पनि आफ्नै मातहतको काम देखाउन सकेन । ‘प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित राखिएको प्रदेश २ कै अडानलाई अरू प्रदेशले पनि अनुमोदन गरेको देखिन्छ,’ विश्लेषक चन्द्रकिशोरले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको मन्त्रीको व्यवहार र काम गराई केन्द्रीय मन्त्री भन्दा फरक देखिन्न ।’ उनको विचारमा मधेसवादी दलले दोस्रो तहका नेतालाई प्रदेश सरकारको बागडोर सुम्पँदा परिपक्वताको कमी देखिएको छ । ‘प्रदेश २ को सरकारले अधिकारका लागि अडान त लियो । तर आफूसँग रहेको अधिकारलाई पनि प्रयोग गर्न चुक्यो,’ चन्द्रकिशोरले भने ।

सरकारले प्रदेशसभामा लगेको एउटा विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भइसकेको छ । संघीय सरकारसित जुध्दै ल्याइएको दुई विधेयक प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रमाणीकरण भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशसभामा आफैं प्रस्तुत गरेको मदरसा बोर्ड गठन गर्ने विधेयक विवादित बन्यो ।

प्रदेश सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारत, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमणलाई पनि एकवर्षे उपलब्धिमा समेटेको छ । भारतबाट सीधै जनकपुुर भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संविधानप्रति विमति राख्दै दिएको मन्तव्य विवादमा तानियो । प्रदेश २ को सरकारले बेटी पठाऔं, बेटी बचाऔं अभियानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।

माघदेखि जन्मिएको छोरीको नाममा १ लाख रुपैयाँको बिमा प्रदेश सरकारले थालेको छ । मुख्यमन्त्री राउतको यो महत्त्वाकांक्षी अभियानको प्रशंसा गरिएको छ । यस्तै, मधेस आन्दोलनमा मारिएका वा घाइते भएका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले रकम वितरण गरिरहेको छ ।

अलमलमै सरकार

मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको १० दिनमै सुशासनसँग जोडिएको ११ बुँदे नारा राउतले सार्वजनिक गरे । लगत्तै, सय दिनको कार्ययोजना पनि ल्याए । सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनतासँग जोडिएका अनेकौं योजना ल्याएको प्रदेश सरकारले राम्रै गति समातेको त्यतिबेला धेरैको बुझाइ थियो । तत्कालै काम थालिने भनेर फागुन १३ गते सार्वजनिक गरिएको सुशासनका सबैजसो नारा १ वर्ष बित्दा पनि अलमलमै छ ।

सरकारी तहमा हुने अनियमितता नै प्रदेश समृद्धिको बाधक रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यो नीति सार्वजनिक गरेयता सेवाग्राहीसँग घूस लिंदै गरेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले प्रदेश २ मा दर्जन बढी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

‘प्रदेशभित्र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउनेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले ११ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यतिबेला भनेका थिए, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार सरकारलाई स्विकार्य हुन्न । प्रदेशको दैनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती पनि सहन गरिने छैन ।’ सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धतामा मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, प्रदेश २ मा यी दुवै मामिलामा सुधार हुनुभन्दा अवस्था झन् खस्केको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम २४ घण्टाभित्र पूरा गर्नुपर्ने, त्यो अवधिमा काम पूरा नहुने न्यायोचित कारण सेवाग्राहीलाई नै जानकारी गराउनुपर्ने नीति सार्वजनिक गरेका थिए । तर धनुषाको मालपोत कार्यालयमा अझै पनि सानो कामका लागि कैयौं दिन धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सेवाग्राहीको काममा हुने ढिलासुस्ती र बद्मासी रोक्न हेल्लो प्रदेश सरकार सुरु गरिने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा टोल फ्रि नम्बरबाहेक हेल्लो प्रदेश सरकार प्रभावकारी छैन । जनतासँग नजिक हुन प्रदेश २ को सरकारले सञ्चार माध्यममार्फत ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘यो लाइभ कार्यक्रम प्रदेशको सुशासनकै एउटा पाटो हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भनेका थिए, ‘जनताले आफ्नो गुनासो सिधै मलाई राख्छन् ।’ मुख्यमन्त्री राउतले आफैंले घोषणा गरेको १ वर्ष बित्दा पनि उनी जनतासँग टेलिभिजन वा रेडियोमा प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकेका छैनन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा भइरहेको कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले बजार भाउको अनुगमन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ । तर, तरकारी भाउ र बजारमा बिचौलियाको एकलौटी राज रहे पनि अनुगमनसम्म हुन सकेको छैन । प्रदेश २ मा अनियन्त्रित र अवैध रूपमा भइरहेको मदिरा बेचबिखन र सेवनलाई नीति नै बनाएर नियन्त्रित गरिने मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यहीबीच धनुषाको लक्कडमा विषाक्त मदिरा सेवनले असारको पहिलो साता ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

नाम र राजधानी टुंगो लागेन

विपक्षी दल र जनदबाब रहे पनि सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झा संयोजकत्वमा नाम र राजधानी तोक्न सुझाव समिति बनाएको छ ।

मधेस आन्दोलनको जगमा संघीयता आएको र त्यही बलमा प्रदेश २ मा आफ्नो सरकार बनेको दाबी गर्ने दुवै मधेसवादी दलले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्न खोजेका छन् । १ सय ७ प्रदेश सांसद रहेका प्रदेश २ मा सत्तापक्षसँग ५५ जना छन् । फोरमको ३० र राजपाको २५ सिट संख्या जोड्दा पनि सरकारलाई नाम र राजधानी टुंग्याउने दुई तिहाइ मत पुग्दैन ।

बलियो विपक्षीलाई भने प्रदेशको नाम मधेससँग उतिविध्न रुचि छैन । नेकपाको ३२ सिट र कांग्रेसको १९ सिट संख्या रहेको प्रदेश २ मा यी दुवै विपक्षी दल प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा राख्ने पक्षमा देखिन्छन् । सत्ता र विपक्षीको यही खिचातानीले प्रदेश सरकार नाम र राजधानीको मुद्दामा न छलफल गर्न रुचाउँछन्, न त प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजान चाहन्छन् ।

प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री एवं राजपाका सहमहामन्त्री सुरेश मण्डलका अनुसार विकाससँग जोडिएको विधेयकहरू पास भएपछि प्रदेशसभामा नाम, राजधानी र भाषाको मुद्दालाई छलफलका लागि प्रवेश गराउने सरकारी तयारी रहेको बताए । ‘केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशको नाम र राजधानीमा छलफल थालिनेछ ।’

दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानमा समयसीमा नतोकिएकाले प्रदेश सरकारको नियत यो मामिलालाई लम्ब्याउने देखिन्छ ।