गोर्खा सैनिकका मागका विषयमा बेलायतको ध्यानाकर्षण

उनीसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिसले शुक्रबार गरेको शिष्टाचार भेटमा बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले उठाउँदै आएका माग र समस्याका बारेमा छलफल गरेका भट्टराईका स्वकीय सचिव प्रेम गुरागाईंले जानकारी दिए ।

भेटमा नेता भट्टराईले नेपाल–बेलायत सरकारबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–बेलायतबीचको सम्बन्धको एउटा कडी गोर्खाको समस्या र मागका विषयमा राजदूतको ध्यानाकर्षण गरए । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि आजसम्म नेपाली युवा बेलायती सैनिकमा भर्ना भएर काम गरिरहेको तर उनीहरुमाथि विभेद रहेको उल्लेख गर्दै सांसद भट्टराईले समस्या सम्बोधनका निम्ति पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भट्टराईले नेपाली युवाले बेलायती सेनामा भर्ना भएर दिएको योगदान र बलिदानको स्मरण गराउँदै गोर्खा सैनिकमाथिको विभेद अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकका पेन्सनमा विभेद रहेको हुँदा गोर्खाको पेन्सन पनि बेलायती नागरिकसरह बनाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

गोर्खाको अभियान र आन्दोलनपछि १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ती भएका गोर्खाको पेन्सन र तलब सन् २००७ अप्रिल १ बेलायती नागरिक समान बनाएको थियो । उक्त समस्या सम्बोधन गर्न ३० मार्च २०१७ मा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खाको प्रतिनिधि सहभागी प्राविधिक समिति बन्नु सकरात्मक भएको उल्लेख गर्दै नेता भट्टराईले त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरुप गोर्खाको माग सम्बोधनका गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले गत २२ मार्च २०१८ ब्रिटिश सरकारले नेपाल सरकारलाई बुझाएको उल्लेख गर्दै सांसद भट्टराईले ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महीनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएको समेत स्मरण गराए । दुई देशबीचको उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाएर गोर्खाको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता भट्टराईले गोर्खा सैनिकको पेन्सन ‘भारतीय रिजर्भ बैंक’ मार्फत आएको भन्दै सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन ध्यानाकर्षण गराए ।

गोर्खा सैनिकलाई नेपालमै बेलायत सरहको स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा, कटौतीमा परेका गोर्खालाई पेन्सनको व्यवस्था, युद्धपीडितलाई क्षतिपूर्ति र सम्मान, अमेरिकाको हवाई काण्डका पीडितलाई क्षतिपूर्ति, गोरखा कल्याणकारी कोषको रकम गोर्खाका हितमा प्रयोगलगायत विषयमा राजदूतसँग कुराकानी भएको थियो । बेलायतले एकतर्फी रुपमा नेपाली महिला बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने घोषणाका बारेमा चासो राख्दै सांसद भट्टराईले दुई देशबीच छलफल नगरी महिलाको भर्ना गरिनु नहुने विषय उठाएका थिए । सांसद भट्टराईले २०७५ साल माघ २५ गते संसद्मा गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनका निम्ति नेपाल सरकार र बेलायत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।

राजदूत रिचार्डले गोर्खा सैनिकहरुको योगदानको कदर गर्दै आफूले त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्व लिएको बताएका थिए ।