नक्सापास नगरी १२८ कोठे आश्रम

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नाममा रहेको जग्गामा कृष्णबहादुर गिरी (स्वामी कृष्णदास महायोगी सिद्धबाबा महाराज) ले भवन निर्माण गराएका हुन् ।

नक्सापाससमेत नगरी सरकारी जग्गामा जबरजस्ती बनाइएको ८ करोड रुपैयाँ लागतको १२८ कोठे आश्रम भवनको उद्घाटन माघ २६ गते राष्ट्रपतिबाट गराइएको थियो । उक्त अवसरमा नौ दिनसम्म तारक ब्रह्म महायज्ञसमेत गरियो । भवन उद्घाटनमा राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नेकपा, कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलका पदाधिकारी सहभागी थिए । विभिन्न विषयमा विवादमा तानिएका कृष्णदासले आयोजनाको जग्गा अतिक्रमण गरेर भवन बनाएको आरोप लागेको छ । उक्त आश्रममा राष्ट्रपतिकी आमासमेत बस्दै आएकी छन् ।

आयोजनाको जग्गा अतिक्रमण गरेर कृष्णदासले जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य सेवापीठ ०६७ सालमा स्थापना गरी सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गराएका हुन् । कृष्णदासको सेवापीठले आयोजनाको ४३ बिघा जग्गामध्ये १२ बिघा ८ कट्ठा १९ धुर अतिक्रमण गरी भवनसहित उनी बस्ने सुविधासम्पन्न महाराज निवास, हनुमानको मूर्ति, केही साना भवन बनाएको छ ।

कृष्णदासले सरकारले नै आफूलाई हरित क्रान्तिका लागि आयुर्वेद कलेज, योगसाधना, जडीबुटी उत्पादन, गौपालनका लागि भोगाधिकार गर्न दिएको भनेर भक्तजनलाई भन्ने गरेका छन् । सेवापीठ सञ्चालक समिति अध्यक्ष गणेश विरही माथिल्लो तहबाट मौखिक भोगाधिकार पाएका कारण भवन बनाएको बताउँछन् ।

‘जग्गा सिँचाइ आयोजनाकै हो । हामीलाई लिखित रूपमा भोगाधिकार नदिए पनि एकापसमा मौखिक समझदारीअनुसार भौतिक संरचना निर्माण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘बराहक्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनमा टेवा दिन भवन निर्माण गरिएको हो ।’ उनले त्यहाँ बनेका भौतिक संरचनाले आयोजनाको काम, मोरङ र सुनसरीका किसानको खेतमा जाने नहरको सिँचाइले ल्याउने हरित क्रान्तिलाई बेवास्ता गर्दै आयुर्वेद, जडीबुटी, प्राकृतिक चिकित्साले मुलुक समृद्ध हुने र बराहक्षेत्रमा आन्तरिक र वाह्य पर्यटन बढ्ने दाबी गरे ।

आयोजनाले सुनसरी र मोरङका ६८ हजार हेक्टर खेतमा सप्तकोसीको पानी चतरा नहरमार्फत सिँचाइ गर्न मुख्य इन्टेक क्षेत्र चतरा भएकाले त्यहाँको जग्गामा आयोजनाको डिजाइनविपरीत भौतिक संरचना बनाउँदा सिँचाइमा समस्या आउने बताउँदै आएको छ ।

लहानसम्म पुग्नेगरी चतरा नहरलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना आयोजनाले बनाएको छ । यसका लागि जग्गा अपुग भइरहेका बेला भएको पनि धर्मकर्मको नाममा अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको आयोजना प्रमुख हरिराम श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, ‘हामीलाई आयोजनाको स्तरोन्नति कसरी गर्ने चिन्ता भइरहेका बेला आयोजनाकै जग्गा अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरियो । अनि उद्घाटन पनि भयो । अब नैतिक समस्या भएको छ । बोल्न पनि अप्ठ्यारो भयो ।’

उनले भौतिक संरचना निर्माणपछि अब कसरी र कुन प्रक्रिया अपनाएर उक्त जग्गालाई आयोजनाको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता थपिएको बताए । सोही विषयमा आन्तरिक छलफल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विभागमा सोमबार पुगेका उनले भने, ‘हामीले नापी, मालपोत र फिल्डको तथ्यांक संकलन गरिसकेका छौं ।’

सुनसरी र मोरङका ६८ हजार हेक्टरमा कोसीको पानी कसरी सहजरूपमा चतरा नहरमार्फत किसानको खेतमा पुर्‍याउनेबारे आफ्नो ध्यानकेन्द्रित भएको उनले बताए । अतिक्रमित जग्गा आयोजना मातहत ल्याउन प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्शसमेत भइरहेको छ । मन्त्रालय र विभागले यसबारे गर्ने निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको उनले जनाए ।