लेखनाथ — चालु वर्षको ६० प्रतिशत समय सकिँदासम्म पोखरा महानगरपालिकाले बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा कम रकममात्र खर्चिन सकेको छ । खर्च भएको रकम पनि पुँजीगतभन्दा चालुमा बढी छ ।
साउनयता सात महिना अवधिमा महानगरको खर्च भने ३१.४६ प्रतिशतमात्रै छ । चालु वर्षमा ५ अर्ब ४६ करोड १३ लाख ८७ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँमध्ये माघसम्म १ अर्ब ७१ करोड ८२ लाख ८० हजार ५ सय ९१ मात्रै खर्च भएको हो । उक्त रकममध्ये कर्मचारी तलब र कार्यालय सञ्चालनमै धेरै खर्च भएको छ । अधिकांश विकास बजेटका शीर्षकमा खर्च हुन सकेको छैन ।
सडक तथा पुल निर्माणमा छुट्याइएको १ अर्ब २ करोड ४८ लाख ३४ हजार ४८ मध्ये २२ करोड ९३ लाख ३३ हजार ४ सय २५ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, खानेपानी संरचना निर्माण, सार्वजनिक निर्माणलगायत शीर्षकका बजेट न्यून मात्रामा खर्च भएको छ । सिँचाइ संरचना निर्माणमा छुट्याइएको १६ लाख ५० हजार कत्ति पनि खर्च भएको छैन ।
आव ०७४/७५ मा महानगरको खर्च प्रगति ७५ प्रतिशत थियो । त्यतिखेर पनि वित्तीय समानीकरणको ससर्त बजेटमध्ये ३ करोड ६० लाख ५३ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ फिर्ता गएको थियो । गरिबसँग विश्वेश्वर, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण, संस्कृति प्रवद्र्धन तथा पर्यटन पूर्वाधार शीर्षकमा ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो । महानगरकै एक कर्मचारी बजेट फिर्ता जानु महानगरको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार कतिपय गत आवमा भएका सम्झौताको भुक्तानी त्यही वर्षमा भएका छैनन् । त्यसको असर चालु आवलाई पर्छ । ‘अघिल्लो वर्षको रकम खर्च नभएर फिर्ता गर्नुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको मर्का अहिले पर्छ । अन्य विकास निर्माणका काममा बाधा पुग्छ ।’ अघिल्लो आवको भुक्तानी अर्को वर्षमा दिने परिपाटी लामो समयदेखि चल्दै आएको ती कर्मचारीले बताए ।
महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी ठूला बजेटका परियोजना टेन्डरमा गइसकेकाले छिट्टै बजेट खर्च हुने दाबी गर्छन् । ‘विभिन्न ७४ साना, ठूला योजना टेन्डरमा गइसकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘टेन्डर प्रक्रिया सकिनेबित्तिकै धमाधम काम सुरु गर्न ताकेता गर्छौं ।’ आकाशेपुल, फेवातालमा अँधेरी र हर्पन खोलाबाट बगेर आउने माटो रोक्न सिल्टेसन ड्याम, खुला व्यायामशाला, फेवा किनारमा माछापुच्छ्ेर प्रतिविम्ब पार्क निर्माण टेन्डरको अन्तिम चरणमा रहेको उनले सुनाए ।
उनले जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा कार्यालय बनाउने काम सुरु नभएको बताए । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कार्यालय पाँचवटा बाहेक महानगरमा हस्तान्तरण भएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गाकै कारण वडा कार्यालय भाडामा बस्नुपरेको छ ।’ प्रदेशले खाली जग्गा आफ्नो मातहतमा लगेकाले स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति खारेज भइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म भएको छैन ।’
अभियान थाल्दै, छोड्दै
महानगरपालिकाले विभिन्न अभियान थालनी गरेको व्यापक प्रचारप्रसार गरे पनि तिनले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, पोलमा झुन्डिएका तार हटाउने, फेवातालको माटो निकाल्नेलगायत अभियान तामझामसाथ सुरु भए । तर, तिनले गतिलोसँग गति नलिँदा महानगर प्रचारमै रमाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसी पोलमा गुजुल्टिएका तार हटाउन आफैं कैंची लिएर सडकमा निस्किए । सिद्धार्थचोकमा टाँगिएको तार काटेर अभियान थालनी भयो । मंसिर २७ मा सुरु अभियान अहिले कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । न्युरोडमा रहेको महानगरपालिका कार्यालयकै अघि ठडिएका पोलमा जेलिएका तारले महानगरलाई नै गिज्याइरहेका छन् ।
महानगरले सार्वजनिक जमिनमा बनाइएका घर भत्काउने अभियान थाल्यो । प्रचार गर्ने हिसाबले अभियानको थालनी जनप्रतिनिधिकै घर भत्काएर भयो । पुस २३ मा वडा ४ की सदस्य विष्णुमाया परियारले फिर्के खोला किनारमा बनाएको पक्की घर डोजर लगाएर भत्काइयो । नगर प्रमुखले पहिले घर बनाउन मौखिक स्वीकृति दिएर बनाएको परियारले बताइन् ।
जनप्रतिनिधिकै घर भत्काएर लोकप्रियता कमाउने रहरले विपक्षी पार्टीबाट वडा सदस्य भएकी परियारको घर भत्काइएको आरोपसमेत लाग्यो । मापदण्ड मिचेका अन्य ‘शक्तिशाली’ व्यक्ति र संस्थाका भने अहिलेसम्म भत्केका छैनन् ।
फेवातालमा थुप्रिएको माटो झिक्ने अभियान तामझामसाथ सुरु गरियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ १५ मा फेवाताल पुगेर अभियानको उद्घाटन गरे । केही टापु हटाएपछि अभियान सुस्तायो ।
‘बिग डाटा’ बनाएर प्राथमिकता निर्धारण’
स्थानीय निकायभन्दा स्थानीय तह फरक भएको हुँदा थुप्रै कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रह्यो । त्यसैले जनअपेक्षा सम्बोधन र कानुन निर्माणलाई सँगसँगै लग्यौं । यो २० महिनामा पोखरा महानगरपालिकाले ४० वटाभन्दा बढी कानुन बनाएको छ । अब हामी कानुनकै अभावले अगाडि बढ्नबाट रोकिनुपर्ने अवस्था छैन । चौथो नगरसभाबाट ८ वटा ऐन बनाएका छौं ।
अब हाम्रो महानगरमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट चित्रांकित हुन्छ । अब महानगरपालिका अगाडि बढ्यो है भनेर नगरवासीले अनुभूति गर्न पाउनेछन् । आउँदो आवमा महानगरपालिकाले नगरवासीलाई नतिजा दिन्छ । यो विश्वास हामी दिलाउँछौं । सुशासनको कामलाई अझै व्यवस्थित गरेर जान हामी प्रतिबद्ध छौं । सुशासनको अनुभूतिको छनक हामीले यसबीचमै दिन सकेका छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
देशभरका महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा पहिला वडास्तरमै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने महानगरपालिका पोखरा हो । वडाबाटै नगरवासीका धेरै काम हुन्छ । कर तिर्ने व्यवस्था वडावडामा मिलाएका छौं । हामीले हिजो भनेका थियौं, सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरआँगनमा । त्यही मर्मअनुसार वडावडाबाट जनताका काम हुने व्यवस्था गरेका हौं ।
पोखरा महानगरपालिकाभित्र १ हजार वर्गफिटको घर निर्माण गर्दा सबै काम वडाबाट फत्ते हुन्छ । प्राविधिक काम वडाबाटै हुन्छ । प्राविधिकहरू वडावडामै उपलब्ध छन् ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा त हामी लागेकै छौं । अब पोखरामा ढल निकास व्यवस्थित गर्नु छ । खानेपानी व्यवस्थित गर्नु छ । सडकहरू व्यवस्थित गर्नु छ । कुन सडक महानगरको, कुन वडाको र कुन टोलको भनेर वर्गीकरण गर्नु छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोग कसरी गर्ने भनेर नीति तय गर्नु छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०८:२६
