रक्षा मन्त्रालयको एक वर्षे कार्य प्रगति : चुरेको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिनेबारे छलफल'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले चुरे क्षेत्रको विनाश रोक्न त्यस क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने अवधारणामाथि छलफल थालेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका अनुसार चुरे दोहनले तराईको भूभाग सुक्खा बन्ने स्थिति आएकाले त्यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

'चुरे संरक्षण विकास समिति' मार्फत पनि सरकारले काम गरिरहेको छ ।

अहिले यो समितिसँग सुरक्षालगायतका विषय कस्तो अवधारणा अपनाएर जान सकिन्छ भन्नेमा अध्ययन भइरहेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । 'चुरे विनाश रोक्न त्यस क्षेत्रको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन सकिने नसकिनेबारे छलफल भइरहेको छ,' रक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले भने, 'हाल निकुञ्जको सुरक्षा गर्न दिएजसरी चाहिँ दिने होइन, अन्य कुनै विधि अपनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा अध्ययन भइरहेको छ ।'

अत्यधिक दोहन हुने वा भइरहेका क्षेत्रमा सेनाको टुकडी राख्नेलगायतका विकल्प हुन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरे । तर यो प्रारम्भिक छलफलमा मात्र रहेकाले विस्तृतमा पछि सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री पोखरेलले एक वर्षमा गरेको कार्य प्रगतिमा मन्त्रालयमा थालिएको नीतिगत सुधार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, विकास निर्माणलगायतका कामको सूची समेटेका छन् । सुरक्षा परिषद् ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, जेनेभा महासन्धिका प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा उतार्न विधेयकको मस्योदा तयार पारिएको कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै शान्तिसेनामा भाग लिन जाने सैनिकहरूको छनोट निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन 'शान्तिसेना छनोट कार्यविधि' तयार गरेको, सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गरी द्वन्द्व प्रभावित तथा दुर्घटनामा परेका सैनिक तथा तिनका आश्रति परिवारलाई उचित सुविधा प्रदान गर्न कानुनी आधार तयार गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै चीनसँग २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सैन्य सहायता आदानप्रदान सम्झौता भएको, भारतसँग पनि दुवै देशका सेनाबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । एक वर्षको अवधिमा नेपाली सेनाको विपत् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि लाइट हेलिकप्टर २ वटा र मिडियम हेलिकप्टर एउटा र उपकरण खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ २१:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पठाओको सेवा नरोक : सर्वोच्च

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मोटरसाइकलमा अन्य व्यक्तिलाई ओसार्ने कामबाट मुलुकको कानुन उल्लंघन भएको दाबीसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै पठाओको सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

नेपालको कानुन उल्लंघन गरेको, कर नतिरेको एवं विदेशी लगानीको उद्देश्यमा दर्ता भएको पठाओ नेपाल प्रालिले अनुमतिभन्दा बाहिरको काम गरेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठलगायतले माघ पहिलो साता रिट दर्ता गरेका थिए । यसमा गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले समेत झारा टार्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई समेत कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । 'रिटमाथि अन्तिम निर्णय हुँदा नै निक्र्योल हुने विषय भएकाले अहिले नै सेवा रोक्न आदेश दिन मिल्दैन,' निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्