हयातको जग्गा प्रकरण : सञ्चालक समितिको नाममा फर्जी पत्र
काठमाडौँ — तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नामबाट फर्जी पत्र जारी भएको भेटिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा दुई दिनअघि प्रकाशित समाचारको खण्डन पठाउने क्रममा सञ्चालक समितिको निर्णयबिना झूटो विवरण पठाएको भेटिएको हो ।
लिमिटेडका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले ‘सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार’ आफूले प्रतिक्रिया पठाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘तर पछिल्लो एक साता सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु त परको कुरा, त्यसबारे कुनै जानकारीसमेत छैन,’ लिमिटेडका एक सञ्चालक सदस्यले भने, ‘सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै सञ्चालक समितिको आज्ञाका नाममा चिठी पठाउनु फर्जी काम हो ।’ उनले तारागाउँकै इमेल ठेगाना प्रयोग गरेका छन् ।
प्रतिक्रियामा परियारले तारागाउँ विकास समितिको गठन प्रकृति र क्षेत्राधिकारका बारेमा व्याख्या गरेका छन् । जबकि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले आफ्नो सेयरधनीमध्येको एकको कानुनी हैसियतमाथि व्याख्या गर्नु कुनै अर्थ नभएको यस मामिलामा छानबिन गरिरहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘होटलले आफ्नो माउ सेयरधनीका बारेमा टिप्पणी गर्दै हिँड्ने होइन,’ उनले भने, ‘आवश्यक परे तारागाउँ विकास समितिले नै सक्रियता देखाउला ।’
प्रतिक्रियामा अर्को झूटो विवरणसमेत उल्लेख छ । २०४९ मंसिर ४ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै ‘प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले हुने रकम बराबरको सेयर समितिको नाममा लिई १५० रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी राजीनामा नामसारी गरिदिएको’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यथार्थमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी लिजका रूपमा दिनेबारे पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत विषय उल्लेख भएअनुसार गर्न स्वीकृति दिने ।’ मन्त्रिपरिषद्मा नभएको ‘राजीनामा’ भन्ने शब्दलाई होटलले आफ्नो विज्ञप्तिमा थपेको हो ।
आफ्नो व्यक्तिगत विवरणमा कानुनमा स्नातक उपाधि पाएको भनी खुलाएका नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपीसमेत रहेका परियार खण्डनका बारेमा बारम्बार प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले इमेलमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्याएको कुनै कामका लागि व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार दिएको दाबी गर्दै त्यससम्बन्धी नजिरसमेत रहेको जिकिर गरे । तर सरकारी वकिल एवं अन्य अधिकारीका अनुसार सरकारी स्वामित्वको र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता
गर्न मिल्दैन ।
