संविधानमाथि प्रजिअ !

आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहनेले अदालतको ढोका ढकढक्याउँदा पनि नागरिक हुनुको निस्सा पाउन सकेका छैनन् । ‘यो महिलालाई मान्छे नै नगन्ने पितृसत्तात्मक सोचको प्रतिविम्ब हो,’ आमाका नामबाट नागरिकताका पक्षमा तीन दशकदेखि कानुनी लडाइँ लड्दै आएकी अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पुरुष सीडीओहरूले आमाको नाममा नागरिकता दिन इन्कार गरेर पटक–पटक अदालतको अवहेलना र कानुन उल्लंघन गर्दै आएका छन्, तिनलाई कारबाही कहिल्यै हुँदैन किनभने कारबाही गर्ने ठाउँमा पनि पुरुष नै छन् ।’

उनले २०६३ मा एउटा मुद्दा लडेकी थिइन्, अविवाहित आमाबाट जन्मिएकी दोलखाकी सविना दमाईलाई नागरिकता दिलाउन । जितिन् पनि । त्यसै मुद्दामा सर्वोच्चले पचहत्तरै जिल्लाका सीडीओलाई परिपत्र गरी बिनाभेदभाव नागरिकता दिनू भनी आदेश गरेको थियो ।

‘त्यही एक फैसला नै काफी थियो आमाको नामबाट नागरिकता पाउन,’ ढुंगाना भन्छिन्, ‘तर फैसलालाई पूर्ण रूपमा लत्याउने काम भयो, हरेक पटक आमाको नाममा नागरिकता लिन अदालतमा मुद्दै लड्नुपर्ने अवस्था छ, जिते पनि कतिपय अवस्थामा नागरिकता दिइएको छैन, यो महिलामाथि भएको ठूलो अन्याय मात्रै नभएर अत्याचारै हो ।’

पछिल्लो पटक आमाको नाममा नागरिकता नपाउँदा हैरानी खेप्नेमध्येमा परेकी छन्, महिला विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा नेपालका तर्फबाट सहभागी झापाकी अप्सरी बेगम । उनले १९ वर्षको उमेरसम्म पनि नागरिकता पाएकी छैनन् । बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिकका सन्तान भए पनि बाबुले ‘जन्मका आधारमा’ नागरिकता बनाएकैले अप्सरीले नागरिकता पाउन नसक्ने भनी प्रशासनले जवाफ दियो ।

उनी भन्छिन्, ‘बाबुले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाले छोरीको वंशजको नागरिकता बनाउन नमिल्ने भनी ३ वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फर्काएको थियो ।’ २०५६ असार २३ गते झापाको मेचीनगरमा जन्मेकी उनले दोस्रो पटक निवेदन दिँदासमेत प्रशासनले ‘नमिल्ने’ भनी जवाफ फर्कायो । आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिन नमिल्ने प्रशासनको दोस्रो जवाफ थियो । उनले बाबुको नामबाट सम्भव नभए आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गर्दा ‘कानुन बनिनसकेको’ भन्ने जवाफ पाइन् ।

उनका बाबु आफफ मियाँले जन्मका आधारमा २०६३ मा नागरिकता बनाएका थिए । आमा लैमा बेगमले २०५५ सालमै वंशजको आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन् । उनका हजुरबा र हजुरआमा दुवैको वंशज नागरिकता छ । अप्सरीका दाइको पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भइसकेको छ । उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘कानुनले कसरी काम गर्छ, थाहा छैन । तर १९ वर्षदेखि नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरसम्म भइसक्दा पनि नागरिकता बन्न मेरो कुन योग्यता पुगेन ?’

नेपालको संविधानअनुसार दुई ढंगले अप्सरीले नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा २ मा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने आधार दिइएको छ । जसमा ‘कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने’ व्यवस्था छ ।

धारा ११ कै उपधारा ३ मा ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यी दुईमध्ये जुनसुकै प्रावधानबाट अप्सरीले नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ ।

काठमाडौंका सज्दा र असिम सापकोटा पनि यस्तै पीडित पात्र हुन् । उनीहरूकी आमाले एक मुस्लिम नागरिकसँग विवाह गर्नु र उनी बेपत्ता हुनु नै नागरिकता नदिइनुको ‘भरपर्दो’ बहाना बन्यो । २०४१ वैशाख २१ गते काठमाडौंबाट नागरिकता लिएकी अनिता सापकोटाले बारा डुमरवाना घर भएका समिम सिद्धिकीसँग घरजम गरिन् । उनीहरूबाट २०४४ असारमा छोरी सज्दा र २०५० फागुनमा असिमको जन्म भयो । त्यसको तीन वर्षपछि २०५३ मंसिरमा बाराको डुमरवानास्थित पुर्ख्यौली घर हिँडेका समिम एकाएक बेपत्ता भए । पछि उनीहरूले खोजतलास गर्दासमेत बाबु भेटिएनन् ।

नागरिकताका लागि उनीहरूले २०६८ मंसिरमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा दर्ता भएन । प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिँदा पनि नागरिकता पाउने अवस्था नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले निवेदन दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो ।

त्यतिबेला आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भनी प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू अदालत गएका हुन् ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नराज पाण्डेयले रीत नपुर्‍याएको भन्ने ठहर्‍याएको भरमा निवेदन दर्ता नगरिएको जवाफ दिएका थिए । ‘निवेदकका बाबुआमाको विवाह दर्ता नभएको साथै ऐन र नियमावलीबमोजिम रीत नपुर्‍याएको हुँदा नागरिकता नदिएको हो,’ पाण्डेयले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको थियो । पछि सर्वोच्चले २०७२ चैत २ मा उनीहरूलाई नागरिकता दिन प्रशासनका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि परिस्थिति फेरिएन । त्यसको केही महिनापछि दाजुबहिनीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए । सन्देश सिंह र सन्ध्या सिंहको दाबीअनुसार उनकी आमा उमा भट्टराई र बाबु सुरेश सिंहबीच २०५१ मा प्रेम विवाह भएको हो । सन्तान जन्मेपछि २०५६ सालमा रोल्पा जान्छु भनी हिँडेका उनका बाबु पछि सम्पर्कविहीन भए । पछि उनीहरूले निवेदन दिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नागरिकता दिन अस्वीकार गर्‍यो । मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले ‘महिलालाई अझै पनि परनिर्भर ठानी उनको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार गरी आमाको नामबाट नागरिकता दिन इन्कार गर्ने र बाधा अडचन पुर्‍याउने निकाय, संस्था वा कर्मचारीहरूमाथि कारबाही गर्न’ सरकारको नाममा आदेश जारी गर्‍यो ।

झन्डै दुई वर्षअघि नेपालगन्जमा नागरिकताको विषयमा अदालत र प्रशासनबीच जुहारी नै चल्यो । उच्च अदालतको नेपालगन्ज इजलासले २०७४ जेठ १७ गते नेपालगन्जका सकिल हलवाईलाई ‘एक महिनाभित्र नागरिकता दिई त्यसको जानकारी अदालतलाई दिनू’ भनी आदेश गर्‍यो । जवाफमा प्रशासनले ‘नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार नागरिकता पाउने व्यक्तिको बाबु नेपाली वा विदेशी नागरिक भन्ने यकिन हुने प्रमाण नभएकाले नागरिकता नदिएको’ भनी जवाफ फर्कायो ।

सर्वोच्च अदालतको नजिर

सर्वोच्चले बाबुको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशज नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ । बाबुको नागरिकताको अवस्था थाहा नभएकै कारण जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले नागरिकता दिन इन्कार गरेका दुई दिदीभाइको मुद्दामा सर्वोच्चले योग्य व्यक्तिलाई विभिन्न अडचन देखाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने ठहर्‍याएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले ‘बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको भनी बालिगलाई नागरिकता नदिनु संविधानको विरुद्ध हुन जाने’ ठहर गरेको थियो । फैसलामा भनिएको थियो, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानुनअनुकूलको कार्य मान्न सकिएन ।’

सर्वोच्चले आमा नेपालको वंशज नागरिक भन्ने तथ्य प्रमाणित हुँदाहुँदै बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको आधार देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने प्रशासनको आदेशले महिला भएकै आधारमा नागरिकमाथि विभेद गरेको देखिएको भन्दै यस्ता कार्यले संवैधानिक व्यवस्थालाई परास्त गर्न खोजेको ठहर्‍याएको थियो ।

संविधानको धारा ११ मा नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख छ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरिए वंशजबाट पाएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासनका अधिकारीले यही प्रावधानलाई आधार देखाई पितृत्वको पहिचान नभएका र भए पनि ठेगान नखुलेकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न इन्कार गरिरहेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूले संविधान, कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था नबुझेर वा कानुनको गलत तर्क र अर्थ लगाएर नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपालको नागरिक भए त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्त स्मरण गराएको छ ।

सर्वोच्चले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन पटकपटक झन्झट हुने गरेका कारण कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्चमा निवेदन आउने क्रम बढेकामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । आमाको नामबाट नागरिकता लिने कामप्रति नकारात्मक सोच नराख्न र सीमान्तीकृत समुदायलाई असुविधा नपुर्‍याउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

उसले आमाको नामबाट सहजै नागरिकता दिन/दिलाउन र त्यसबारे कुनै गुनासो आए त्यसलाई सुन्ने संयन्त्र स्थापना गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । तर पनि अझै आमाको नामबाट सहजै नागरिकता दिइएको छैन । नयाँ संविधानअनुसार नागरिकता ऐनको मस्यौदा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ, जहाँ आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता पाउने/नपाउने भन्नेमा चर्कै विवाद भएको थियो । ‘म त्यस समितिमै पुगेर यसबारे बोलें,’ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘सर्वोच्चको फैसला पनि मैले सांसदलाई सम्झाएँ र आमाको नाममा नागरिकता दिनैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र हाम्रो संविधानको व्यवस्थाबारे पनि बोलें । आशा गर्छॅ, कानुन त्यसअनुसारै आउनेछ ।’