काठमाडौँ — वार्षिक परीक्षाको सम्मुखमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रँदा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।
राहत, करार, अस्थायी र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) का शिक्षक गरी करिब ९० हजार शिक्षक ४ दिनदेखि संघीय राजधानीमा छन् ।
जसका कारण स्थायी शिक्षक कम रहेका कतिपय विद्यालयमा पढाइ अवरुद्ध बनेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले मंगलबार शैक्षिक हडताल नै आह्वान गरेका थिए । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय चैतमा वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारीमा छन् । चैत १० बाट एसईई परीक्षा हुँदै छ ।
मुलुकभर ४० हजार राहत, ३६ हजार ईसीडी, १३ हजार करार र अस्थायी शिक्षक छन् । शिक्षा ऐनमा स्वतः स्थायी हुने प्रावधान राख्नुपर्ने मागसहित राहत र ईसीडी शिक्षकले काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा दैनिक धर्ना, जुलुस गर्ने गरेका हुन् । सामान्य प्रतिस्पर्धा (आन्तरिक) बाट स्थायी हुने बाटो शिक्षा ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाको निर्बाध पढ्न पाउने हकको सम्मान गर्दै विद्यालय फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा निर्माण प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले तरंगित नहुन शिक्षकहरूलाई अपिल गरेको छ । शिक्षकहरूले भने आन्दोलनबाट पछि हट्ने संकेत देखाएका छैनन् ।
संघीय शिक्षा विधयेकको मस्यौदामा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गर्ने प्रावधान छ । राहत र ईसीडी शिक्षक केन्द्रीय समिति शतप्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था चाहन्छन् ।
‘सामुदायिक विद्यालय अहिलेसम्म राहत र बालविकास शिक्षकले थेगेका हुन्,’ राहत शिक्षकका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले भने, ‘सरकारले २०५८ सालदेखि दरबन्दी थपेको छैन, हामीलाई नै सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्छ ।’ राहत शिक्षक कार्यरत पदलाई अस्थायी दरबन्दी कायम गरेर प्रतिस्पर्धामा जाने बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘१५ वर्षदेखि पढाउँदै आएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले हामीलाई अयोग्य बनाउन खोजिएको छ ।’
सरकारले यसअघि पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले २०७२ सालअघिका २३ हजार अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । त्यही नजिरका आधारमा अहिलेका राहत, करार, अस्थायी र ईसीडी शिक्षकले सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
विद्यार्थी, अभिभावक र सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरले भने यसको विरोध गरेका छन् । आन्दोलनरतमध्ये अधिकांश राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूबीच नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्दा गुणस्तरीय शिक्षकको कमी हुने गरेको शिक्षाविद्हरूको तर्क छ ।
शिक्षा मन्क्रालयको शिक्षक नियुत्ति गर्ने नीति नहुँदा अनेक थरी शिक्षकको समस्या आउने गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनाए । उनले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी तोकेर आयोगले एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सबै शिक्षकको समस्या एकैचोटि समाधान गरेर शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास नगरेसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ,’ उनले भने ।
गत असोज २१ मा पनि यी शिक्षकहरूले त्यही माग राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेपछि विद्यालय फर्केका शिक्षकहरू मागअनुकूल विधेयक नबन्ने देखेपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सत्तारूढ नेकपाका विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले शिक्षकहरूसँग कुनै सम्झौता नगर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धामा जान डराउने शिक्षकहरूबाट सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुन नसक्ने ऊनीहरूको ठहर छ ।
सरकारले २०५९/६० देखि सामुदायिक विद्यालयमा राहत शिक्षक नियुक्त गर्दै आएको छ । सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यत्रम नामक परियोजनाअन्तर्गत विद्यालयमा राहत शिक्षक नियुक्त हुने गरेका हुन् । विश्व बैंकको सहयोगमा ३ वर्ष ऊक्त कार्यत्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यसपछि ऊक्त कार्यत्रमलाई सरकारको बजेट कार्यक्रममा समावेश गरेर राहत शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकसरह सेवासुविधा दिइँदै आएको छ । उनीहरूको दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन ।
ईसीडीको अवधारणसँगै एकवर्षे पूर्वप्राथमिक कक्षा सञ्चालन गर्न देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्ति गरिएको थियो । तिनै कार्यकर्ताले प्राथमिक शिक्षकको दरबन्दी कायम गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । कक्षा ११ र १२ मा शिक्षण गर्न अस्थायी करारमा नियुक्त ४ हजार शिक्षकले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सांसदको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सांसदले शिक्षक आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले शिक्षकको प्रदर्शनमा गरिएको दमन निन्दनीय भएको र वार्ताका माध्यमबाट उनीहरूको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । राजपा सांसद महेन्द्र राय यादवले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको व्यवहार शिक्षकहरूसँग पनि दोहरिएको भन्दै शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएका बेला सरकारी विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको बताए ।
‘शिक्षक आन्दोलनले नजिकिएको एसईई परीक्षालाई समेत असर गर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूको माग अविलम्ब सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवले राहत र बालविकास शिक्षकको आन्दोलनमाथि सरकारको दमन गलत भएको बताए । ‘रोजगारमा रहेकालाई बेरोजगार बनाउने प्रयत्न भएपछि शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन्,’ उनले भने ।
सांसदहरू खगराज अधिकारी, दिलेन्द्र बडु, राजेन्द्रकुमार राई, जिपछिरिङ लामा, शान्ति माया तामाङलगायत दर्जनौं सांसदले शिक्षकले भोगिरहेको समस्या उजागर गर्दै उनीहरूमाथि भएको दमनको विरोध गरेका थिए ।
प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०७:३१
