गौरवका आयोजना सुस्त

ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधार एवं पर्यटन सम्बद्ध १७ आयोजनालाई ०६८/६९ मा, ४ वटालाई ०७०/७१ मा र एउटालाई ०७२/७३ मा गरी २२ आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय गौरवका रूपमा वर्गीकरण गरिएको थियो । तीमध्ये केहीको निर्माणले गति लिए पनि अधिकांशको काम सुस्त छ ।

सरकारले गौरवका आयोजनालाई स्रोतसाधन अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ । चालु वर्ष यी आयोजनामा ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयको समीक्षा अवधिमा २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख (२४ दशमलव ९४ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना सुरु भएको तीन दशक भयो ।

०४४/४५ मा सुरु भएको र ३६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको यो आयोजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १२ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । लक्ष्यअनुसार ०६९/७० मै सकिनुपर्नेमा नसकिएपछि ०७८/७९ मा सक्ने नयाँ लक्ष्य लिइएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ । काठमाडौं उपत्यकाका करिब ३० लाख जनसंख्यालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउन एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ०५५/५६ सुरु यो आयोजना ०७१/७२ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर यसलाई लम्ब्याउँदै अब ०७६ मा सक्ने भनिएको छ । दोस्रो चरणको काम ०७८/७९ मा मात्रै पूरा हुने लक्ष्य छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा निगरानी बढाएको छ । उपत्यकामा प्रतिदिन १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने यो आयोजनाको संशोधित अनुमानित लागत ३ सय १२ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।

चालु वर्ष यो आयोजनाका लागि ७ अर्ब ६ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ४७ करोड ५७ लाख मात्र खर्च भएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) राजेन्द्र पन्त टनेलका लागि नयाँ कन्ट्र्याक्टको पहल भइरहेको बताउँछन् । राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी कहिले पिउन पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ उनीसँग छैन । ‘टनेलका लागि नयाँ कन्ट्र्याक्टको कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अझै केही समय लाग्ला ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले चासो जनाएको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) का अनुसार सरकारले महत्त्वका साथ अगाडि बढाएका आयोजनाबारे समितिले गहन छलफल गरेको छ । ‘२२ वटामध्ये मेलम्चीका बारेमा विशेष चासो दिएका छौं, यो राजधानीवासीसँग जोडिएको आयोजना हो,’ उनले भनिन्, ‘लगातार हामी यसको अनुगमनमा छौं, चाँडो निर्माण सक्न दबाब दिएका छौं ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना हो । बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा ०४२ सालमा थालिएको ६ अर्ब १० करोड लागत अनुमानको यो आयोजनाको बल्ल ८० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

हालसम्म जग्गा अधिग्रहण, गुरुयोजना तयारी, संरचना प्रारूप, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र, पवित्र उद्यान र अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्रमा नहर निर्माणका काम भएका छन् । चालु वर्ष ५७ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा ३८ करोड २ लाख मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले ०७८ सम्ममा यसलाई सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कोषका योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराईले जापानी प्राध्यापक केन्जो टांगेले तयार गरेको गुरुयोजनामा काम गर्दै आएको बताए । ‘अहिले कोषले लुम्बिनी गुरुयोजना क्षेत्रका साथै कपिलवस्तुका देवदह, रामग्रामलगायत क्षेत्र हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला एक/दुई करोडको ठेक्का निकालेर बस्थ्यौं, कोषले जहिले पनि आरोप खेप्नुपर्‍यो, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कुचुरकुचुर ठेक्का ननिकाल्ने, ६ अर्बको काम एकैचोटि सूचना निकालेर ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेपछि प्रक्रिया अगाडि बढायौं ।’

उनका अनुसार अहिले परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ । ‘१७ देशका अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले नाम दर्ता गरेका छन्, यसको मूल्यांकन हुँदै छ,’ उनले भने, ‘बढीमा दुई महिनाभित्र परामर्शदाता नियुक्ति हुन्छ, ५ महिनामा परामर्शदातालाई सबैको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्न लगाउँछौं । लागत अनुमान तयार पारिसकेपछि ३ वर्षभित्र गुरुयोजना सक्ने गरी ठेकदार छनोटको सूचना निकाल्छौं ।’

गुरुयोजना यति वर्षभित्रै सकिने भनेर कसैले दाबी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री आए पनि कसैले यति वर्षमै सक्छु भन्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘अहिले पनि २/३ वर्षमा सकौं भनेर टेन्डर लगाएको होइन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा थपेको नयाँ गौरवको आयोजना गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक हो । चीनसँगको व्यापार विविधीकरणलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पारिएको हो ।

गल्छी–मलेखु–भण्डारा–ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवहन मार्गका रूपमा विकास गर्न सकिने भएकाले यसको रणनीतिक महत्त्व छ । करिब ९ अर्ब ५० करोड अनुमानित लागतको ८२ किमि लामो यो सडकको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत छ । चालु वर्ष ०७५/७६ मा कुल रकम १ अर्ब ५ करोड ७२ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ४१ करोड ५८ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

गौरवकै अन्य आयोजनाहरू सिक्टा सिँचाइ, रानी–जमरा कुलरिया, भेरी–बबई डाइभर्सन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, हुलाकी राजमाग लगायतको निर्माण पनि सुस्त छन् ।

यीमध्ये ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रगति भने ९८ प्रतिशत छ । ०६५/६६ मा सुरु हुलाकी राजमार्गको कुल लागत ४७ अर्ब २४ करोड अनुमान गरिएकामा संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ । १ हजार ७ सय ९२ किमि लामो राजमार्गको हालसम्म १ सय ४० किमि मात्र कालोपत्रे भएको छ ।

समिति सभापति रावलले यी आयोजनामध्ये बाराको निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘समिति गठनपछि असोजमा सबै आयोजनाका प्रमुख, सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई बोलाएर लगातार छलफल गर्‍यौं । प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यौं । २/३ वटा गौरवका आयोजनाको प्रगति आशा गरेअनुसारै भएको छ तर अधिकांशले गति समात्न सकेका छैनन् ।’

‘आयोजनाले गति समात्न नसकेको महसुस गरेपछि समिति बैठकबाट १३ सांसदलाई गौरवका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेपछि समितिमा छलफल गर्छौं ।’ त्यसैका आधारमा आयोजना चाँडो सक्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउने उनले जनाइन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने तीव्र रूपमा भइरहेको उनले बताइन् ।

आयोजना ढिलो हुनुमा काम गर्ने सिंगो प्रणाली नै दोषी रहेको पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाको तर्क छ । ‘गौरवका आयोजनाबारे एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर र मन्क्रालयका व्यत्तिले मात्र बुझेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई सबैले गौरवका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यो आयोजनाले पूर्ण रूपमा साथ सहयोग सहयोग पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनशक्तिदेखि पूर्वाधारसम्म सबै पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो हामी पदमा हुँदादेखि नै मागेको कुरा हो र अहिले पनि यही कुरा मागिरहनुपर्ने बाध्यता छ । यति नगरेसम्म आयोजना सफल हुँदैन ।’

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सही अर्थमा अगाडि बढाउन नसकिएको गुनासो गरे । ‘विगतमा आयोजनाले पाउनुपर्ने प्राथमिकता पाएन, पाउनुपर्ने स्रोत साधन पाएन, पाउनुपर्ने संरक्षण पनि पाएन,’ उनले भने, ‘यसमा समग्र प्रणाली नै दोषी छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको समीक्षाअनुसार आयोजना ढिलो हुनुमा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रका रूख कटानमा ढिलाइ, निर्माण सामग्री अभाव, ठेकदारको फितलो अनुगमन, कामदार तथा प्राविधिकको अभाव, कतिपय आयोजना निर्माणको अस्पष्ट मोडालिटी, निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीलगायत कारण छन् ।