संसद् अधिवेशन चैत दोस्रो सातासम्म

सरकारले लगानी क्षेत्रमा सुधार तथा सहजताका लागि ल्याइएका विधेयक पारित गरेपछि मात्रै सदन स्थगित गर्ने मनसाय सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ ।

सरकारले चैत १५ र १६ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनपूर्व लगानीसम्बन्धी केही विधेयक पारित गराउन चाहेकाले चालु अधिवेशन चैत दोस्रो सातासम्म चल्नेछ । संसद्को तेस्रो अधिवेशन पुस ११ मा प्रारम्भ भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले लगानी सम्मेलनका कारण लगानीसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिनुपरेको बताए ।

‘दुईवटा अधिवेशनको बीचमा केही समयको अन्तर आवश्यक रहेको भन्दै संसद्ले त्यसअनुसारको भावना व्यक्त गरेको हो,’ कान्तिपुरसँग ढकालले भने ‘तर, संघीयता कार्यान्वयनका लागि साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी केही कानुन पारित गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’ एउटा अधिवेशन अन्त्यपछि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न, जनताको पीरमर्का बुझ्न तथा त्यसैअनुसार अर्को अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भएकाले दुई अधिवेशनबीच केही अन्तर राख्न खोजिन्छ । बजेट अधिवेशन वैशाखको तेस्रो साता बोलाउनुपर्ने भएकाले सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका लागि धेरै समय भने पाउने छैनन् ।

सरकारले फागुन २२ मा मात्रै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।

ती दुईवटै विधेयक दफावार छलफलका क्रममा समितिमा छ । ती दुईवटै विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउने सरकारको प्राथमिकता छ । त्यसबाहेक सदन केही लम्बिएकाले प्रदेश लोकसेवाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गराउने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सरकारले दिने कामअनुसार संसद्को कार्यसूची निर्धारण हुने भएकाले सरकारको दृष्टिकोणअनुसार संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने बताए ।

६ विधेयक प्रमाणीकरण
संसद्को दोस्रो अधिवेशनबाट सरेर आएका १० तथा चालु अधिवेशनमा सरकारले ल्याएको २४ समेत गरी ३४ विधेयकमध्ये दुवै सदनबाट पारित भएर ६ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएका राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक फागुन १० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । चालु अधिवेशनमा पेस भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन १९ मा प्रमाणीकरण भएको छ ।

अघिल्लो संसद्मा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेझैं यस अधिवेशनमा फागुन २० भित्रमा संविधानसँग बाझिएका विभिन्न ऐनका व्यवस्थालाई संविधानअनुकूल बनाइसक्नुपर्ने सरकारका अगाडि बाध्यता थियो । संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएको कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनेकाले त्यस्तो बाध्यता निम्तिएको हो । केही नेपाल ऐनमार्फत १ सय ६१ ऐन संशोधन भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक माघ २५ गते तथा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फागुन ११ गते प्रमाणीकरण भएको छ ।