ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदै राजदूत आचार्य

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत निलाम्बर आचार्यले बुधबार बिहान भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र (क्रिडेन्सिअल) बुझाउने भएका छन् ।

नयाँदिल्लीस्थित भारतको राष्ट्रपति कार्यालयमा आज बिहान ११ हुने विशेष कार्यक्रमबिच आचार्यले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने छन् । प्रमाणपत्र बुझाए पछि राजदूत आचार्यले राष्ट्रपति कोविन्दसँग शिष्टाचार भेट पनि गर्नेछन् । यसअघि मंगलबार आचार्य आजको औपचारिक कार्यक्रम पूर्वाभ्यासमा भाग लिएका थिए ।

करीब दुई महिनाअघि नेपाल सरकारले ७५ वर्षीय आचार्यलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो । करीब डेढ वर्षअघि तत्कालिन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजिनामा दिए यता नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास नेतृत्वबिहिन रहँदै आएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भन्सार नहुँदा तस्करी मौलायो

द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाका दृष्टिले बन्द गरिएका सुदूरपश्चिमका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नआउँंदा बर्सेनि करोडौंको राजस्व चुहावट हुनुका साथै सीमा क्षेत्रमा आर्थिक अपराधका घटना वृद्धि भएका छन् ।
डिआर पन्त, मनोज बडू

डडेलधुरा र दार्चुला — डडेलधुराको तातापानी नाकाबाट दैनिक १५/२० लाखभन्दा बढीका व्यापारिक र घरायसी प्रयोजनका सामान भारतबाट भित्रिन्छन्  । भारतको टनकपुरदेखि २२ किलोमिटर दूरीमा रहेको तातापानी नाकाबाट परशुराम नगरपालिका र आलीताल गाउंँपालिकाका विभिन्न बजार मात्र नभई डोटीको बुडरसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान आयात गरिन्छ  ।

परशुराम नगरपालिकाको लालढुंगा, चन्दनी, साँंदनी, कटाल बजार र आलीताल गाउंँपालिकाको गोदाम बजारसम्म यसै नाकाबाट सामान आयात हुन्छ । बैतडीको महाकाली किनारमा रहेको पञ्चेश्वर गाउँंपालिकाको धर्मघाटबाट पनि दैनिक लाखौंको सामान आयात हुन्छ । बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्र र डडेलधुराका केही ग्रामीण क्षेत्रका बजारमा यसै घाटबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान भिœयाउने गरिन्छ ।


दार्चुलाको सीता पुल र जोलजीवी नाकाबाट पनि अवैध रूपमा सामान भित्रिने गरेको छ । यी सबै नाकामा द्वन्द्वकाल अघि छोटी भन्सार कार्यालय थिए । भारतबाट आयात मात्र होइन नेपालबाट पनि यिनै नाका हुँदै ठूलो मात्रामा जडीबुटी र वन पैदावार भारत तस्करी हुने गरेको छ । भारतसंँग सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला मात्र नभइ तराइका कैलाली र कञ्चनपुरवाट समेत पुराना छोटी भन्सार कार्यालय रहेका नाकावाट दैनिक करोडौंका माल सामान आयात निर्यात हुन्छ ।


डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरका डेढ दर्जन यस्ता अवैध नाकाबाट व्यावसायिक उद्देश्यका लागि नेपाल भित्रिने सामानको दैनिक मूल्यांकन गर्ने हो भने १० करोड बढी हुन जाने भन्सार विभागका कर्मचारी अनुमान गर्छन । द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले वन्द गरिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका छोटी भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा नआउँंदा बर्सेनि करोडौंको राजस्व चुहावट हुनुका साथै सीमा क्षेत्रमा आर्थिक अपराधका घटना वृद्धि भएका छन् ।


द्वन्द्वकालमा रहेका अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालय सरकारले सूचीबाट हटाइसके पनि सरकारको सूचीमा रहेका कार्यालयसमेत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ‘विगतमा छोटी भन्सार कार्यालयका रूपमा रहेका धेरै जसो सरकारले हटाइसकेको छ,’ त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलालीका प्रमुख गोपीकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘यस भन्सार अन्तरगतको बेलौरीबाहेक सबै बन्द अवस्थामा छन ।’ कैलालीमा पृथ्वीपुर र सत्तीसहित ७ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए । ‘सत्तीमा भन्सार कार्यालय भएपछि पृथ्वीपुर त्यसैअन्तर्गत छ,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसबाहेक राजपत्रमा उल्लेख भएका बेलौरी, घुइयाफांँटा, भडरी र कनेरी यस कार्यालयअन्तर्गत हुन् ।’


तराईको अर्को जिल्ला कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयअन्तर्गत पनि ५ वटा छोटी भन्सार कार्यालय हुन । तर पछिल्लो समय चांँदनी र पचोईसहित सबै बन्द रहेका छन । गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद अधिकारी भन्छन, ‘छोटी भन्सार कार्यालय रहेका नाकामा नियमनकारी निकायको सतर्कता नहुंँदा राजस्व चुहावट भइरहेको छ ।’


त्यस्ता नाकाबाट ठूलो मात्रामा सामान आयात निर्यात भइरहेको भन्सार अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दैनन् । बैतडीको महाकाली भन्सार कार्यालय झुलाघाटका एक जना अधिकारी भन्छन, ‘वैध नाकाभन्दा अवैध नाकाबाट बढी सामान आयात निर्यात हुने गरेको छ ।’ सुरक्षा संयन्त्रको मिलोमतोमा हुने आयात निर्यातले दिनहँुं लाखौं राजस्व चुहावट भइरहेको पनि उनले बताए । सञ्चालनमा रहेका भन्सार कार्यालयको तुलनामा द्वन्द्वकालमा बन्द भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका १५ भन्दा बढी छोटी भन्सार कार्यालय रहेका नाकाबाट दोब्बर बढी सामान नेपाल भित्रिने गर्छ । द्वन्द्वकाल अघि सुदूरपश्चिमका भारतसंँग सिमाना जोडिएका ५ जिल्लामा १५ वटा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका थिए ।


तस्करी मौलायो
डडेलधुरामा छोटी भन्सार रहेको तातापानीमा प्रहरी चौकी छ । नजिकै लालढुंगा बजारमा सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय छ । दुवै सुरक्षा निकायले सीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्छन, तर तातापानी र परशुराम धाम दुवै नाकावाट दैनिक लाखौंको सामान आयात हुन्छ । परशुराम नगरपालिका र आलिताल गाउंँपालिकाका चूरे क्षेत्रका जंगलबाट कडी पत्ता र सल्लाको आँख्ला भारत तस्करी हुने गरेको छ । परशुराम नगरपालिकाले तातापानी र परशुराम धाममा महाकाली वारपार गर्न डुंगा सञ्चालन गरेको छ । प्रहरीको मिलोमतोमा डुंगाबाट दैनिक माल सामान आयात निर्यात हुने गरेको छ । डडेलधुराको तातापानी जस्तै द्वन्द्वकाल अघि छोटी भन्सार कार्यालय रहेका प्रायः सबै ठाउंँमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति रहेको छ । प्रहरी र सामान वारपार गर्ने व्यवसायीका बीच अघोषित सम्झौताअनुरूप सबै नाकामा तस्करी मौलाएको छ । भारतीय क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय भएका नाकामा तस्करीमा केही नियन्त्रण भए पनि अधिकांश नाकामा भने खुला रूपमा तस्करी भइरहेको स्थानीयहरू बताउंँछन् । नेपालमा छोटी भन्सार कार्यालय रहेका अधिकांश नाकामा भारततर्फ भने भन्सार कार्यालय छैनन् ।


‘दुर्लभ वन्यजन्तुका अंग, हिमाली र चुरे क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जडीबुटी, लागूपदार्थ चरेसलगायत नेपालतर्फबाट बढी तस्करी हुने गरेको छ,’ बैतडीका तल्लो स्वराडाका एक जना व्यवसायी धर्मसिंह थापा भन्छन्, ‘सीमा क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिउपज पनि ठूलो मात्रामा भारत निकासी हुने गरेको छ ।’ भारतबाट भने दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि उपजमा प्रयोग हुने सामग्री, लत्ताकपडा, मोटरपार्टस, विद्युतीय सामान, मोबाइल, हार्डवेयरका सामग्री तस्करी भएर नेपाल भित्रिने गरेको छ । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका अधिकांश बजारमा भारतवाट आयात हुने यस्ता व्यावसायिक सामग्री यिनै अवैध नाकावाट आयात गरिएका छन् । पछिल्लो समय कैलाली÷कञ्चनपुरमा रहेका भन्सार कार्यालयबाट वैध रूपमा आएका सामग्रीभन्दा यिनै नाकावाट अवैध रूपमा भित्रिएका सामग्री छ्याछ्याप्ती भटिने गरेका छन् । दुई वर्षयता हरेक स्थानीय तहमा सडक यातायात जोडिएपछि भारतीय नाकाबाट नेपाल भित्रिने सामग्री सहज रूपमा सदरमुकाम पुग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ १२:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्