दरौदीमा अवैध उत्खनन 

हरिराम उप्रेती

(गोरखा) — दरौदी नदी क्षेत्रमा अवैध उत्खनन बढदै गएको जनगुनासो बढेपछि एक महिनाअघि प्रदेशको सचिवस्तरीय अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । अवैध उत्खनन ठम्याई दुवै अनुगमन समितिको पनि रह्यो । 

गोरखाको पालुङटार– १ खोप्लाङको दरौदी नदी । नदीमा मापदण्डविपरीत उत्खनन बढेको छ । तस्बिर : हरिराम/कान्तिपुर

विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बढेपछि स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रण प्रयास थाल्यो । मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित क्रसर उद्योगको कागजपत्र माग गरी छानबिन जारी छ । मापदण्डविपरीत डोजरको प्रयोगबाट उत्खनन गर्न रोक लगाइएको छ । आईईमा उल्लेख भएका मेसिन औजारको मात्र प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न भनिएको छ । तर विधिविधान मिचेर जेसीभी प्रयोगबाट उत्खनन भइरहेको छ ।

Citizen


नदीजन्य पदार्थको उत्खनन बेथिति अन्त्यको प्रयास थालेको यहाँको स्थानीय प्रशासनलाई चुनौती दिँदै गत शुक्रबार निर्माण व्यवसायी संघले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । निर्माण सामग्री अभावमा विकास निर्माणको काम रोकिन गए व्यवसायी जिम्मेवार नहुने उसको चेतावनी छ । ‘ढुंगा गिटी बालुवा ग्राभेल उत्खनन गरी निश्चित समयभित्र निकाल्न अधिकारप्राप्त निकायबाट टेन्डर प्रक्रिया अपनाई टेन्डर स्वीकृत भएर निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न लाग्दा जिल्ला प्रशासनबाट रोक लगाइयो,’ संघ अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुने समयमा सामग्रीको उपलब्धता हुनुपर्छ, सम्झौतामा उल्लिखित साधन प्रयोग गरी तोकिएको परिमाण निकाल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो ।’ हाते औजारको प्रयोगबाट निर्माण सामग्री भिक्नै नसकिने व्यवसायी बताउँछन् ।

सोमबार निर्माण व्यवसायी र स्थानीय प्रशासनबीच नदीजन्य पदार्थ उत्खननबारे छलफल भयो । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान खोज्नुपर्ने छलफलमा सहभागीले बताए । विकास आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको परिमाण अपुग भएका सम्बन्धित आयोजना कार्यालयमार्फत स्थान किटान गरी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तहहरूबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन ठेक्का दिइएका घाटमा आईईमा उल्लेख भएका मेसिन उपकरणमात्र प्रयोग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘हामी नीति निर्माता होइनौं,’ प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘नीति कार्यान्वनमात्र गरेका हौं, विधि विधानमा मेसिन प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेको छ ।’ धेरैजसो स्थानीय तहले बनाएका आईई प्रतिवेदनमा उत्खनन र संकलन गर्दा कुटो कोदालो गैंती सावेलबाट गर्नुपर्ने भनिएको छ । बहाव मार्ग परिवर्तन हुने गरी संकलन र उत्खनन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । आपतकालीन अवस्थामा अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा मात्र मेसिन औजारको प्रयोग गर्न मिल्ने आईई प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले भने स्थानीय तहबाट ठेक्का लागेका सबै ठाउँमा मेसिनको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

‘बुझाइमा भिन्नता हुँदा पनि समस्या आएको छ,’ प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘विकास आयोजनालाई निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिन सहजीकरण गर्छौं ।’ स्रोतका अनुसार यहाँ मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगले जेसीभीकै प्रयोगबाट उत्खनन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई दबाब दिने गरेका छन् । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साउन १ बाट लागू हुने गरी ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बित्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हुलाकी सडक आयोजना : म्याद गुज्रँदै, काम आधामात्रै

भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर) — सम्झौता अवधिभित्र काम भएको भए कञ्चनपुरमा हुलाकी सडक आयोजना चालु आवभित्रै सकिनुपर्ने हो । तर तोकिएको समयभित्र आधा पनि पूरा नहुने देखिएको छ । कञ्चनपुरमा ३ चरणमा ठेक्का सम्झौता गरेर हुलाकी सडकको काम भइरहेको छ ।

डोकेबजारदेखि बेलौरीको बुटाबारीसम्म २० किलोमिटर, बुटाबारीदेखि बेलडाँडीसम्म २० र बेलडाँडीदेखि दैजीसम्म २२ किलोमिटरको फरकफरक निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका हुन् । ‘निर्धारित समयमा कुनै पनि काम सकिँदैन,’ हुलाकी सडक आयोजनाका इन्जिनियर पदम मडैले भने, ‘चालु वर्षभित्र ३ वटै खण्डको काम सकिनुपर्ने हो, तर आधा पनि काम सकिने देखिँदैन ।’ उनका अनुसार हालसम्म समग्रमा सडक निर्माण ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

डोकेबजारदेखि बुटाबारीसम्म १३ नं. ठेक्काको हालसम्मको प्रगति करिब ४० प्रतिशत छ । केही ठाउँमा ग्राभेल हाल्ने काम भइरहेको छ । केही ठाउँमा माटो भरान हुँदै छ । डोकेबजारदेखि दोदा पुलसम्म ४ किलोमिटरमा कालोपत्रेका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको इन्जिनियर मडैले बताए । ‘चालु वर्षभित्र उक्त कालोपत्रे सकिन्छ,’ उनले भने । उक्त खण्ड निर्माणका लागि राजेन्द्र शर्मा जेभी निर्माण कम्पनीसँग ०७३ फागुन १ गते साढे ३६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

बुटाबारीदेखि बेलाडाँडीसम्म १४ नम्बर ठेक्काअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सडकको प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । चालु वर्षमा १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको इन्जिनियर मडैले बताए । ‘यो खण्डमा त कालोपत्रेका लागि निर्माण भएको बेस पनि बिग्रिइसक्यो,’ इन्जिनियर भन्छन्, ‘फेरि मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ ।’ उक्त सडक निर्माणका लागि ०७३ पुसमा बाबा हंससिद्ध निर्माण कम्पनीसँग ४१ करोड ७६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । बेलडाँडीदेखि दैजीसम्मको २२ किलोमिटर सडकमा सबैभन्दा कम काम भएको छ । कहिले निकुञ्जको विवाद त कहिले निर्माण कम्पनीकै लापरबाहीले यहाँ ढिलो गरी काम सुरु भएको हो । यो सडकमा अहिले पनि माटो भरान तथा ग्राभेलिङको काम सकिएको छैन ।

हुलाकी सडक आयोजनाको कार्यालय धनगढीका अनुसार यहाँ ३०/३५ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । बेलडाँडी–दैजी खण्ड निर्माणका लागि राजेन्द्र शर्मा जेभी निर्माण कम्पनीसँग ०७३ फागुनमा ३८ करोड ५७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । चालु वर्षमा ३ वटै ठेक्काको काम सकिनुपर्ने हो । तर उक्त समयावधिमा आधा पनि पूरा नहुने देखिएको छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा काम भए आधा पनि पूरा हुँदैन,’ मडैले भने, ‘केही ठाउँमा निर्माण सामग्री नपाउँदा र केहीमा निकुञ्जको विवादका कारण ढिलाइ भएको हो ।’ निर्माण कम्पनीले पनि लापरबाही गरेका कारण समयमा नसकिने अवस्था आएको उनले बताए । उनले चालु वर्षभित्र ६२ किलोमिटरमध्ये १६ किलोमिटर कालोपत्रे हुन सक्ने बताए ।

स्थानीयद्वारा विरोधराजनीतिक पहुँचका आधारमा हुलाकी सडक मोडिएको भन्दै भीमदत्त नगरपालिका १९ बाग्फाँटावासीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले २०१५ देखिको हुलाकी सडक बेलडाँडीदेखि सोझै निकुञ्ज भएर बाग्फाँटा हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा दैजी पुर्‍याइएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT