कान्द्रापारिको कथा : सुक्खामा काठे पुल,वर्षामा डुंगा

मोहन बुढाऐर

(भजनी, कैलाली) — कैलालीको भजनी नगरपालिका ९ मा पर्ने पचमोरिया र बिजुलिया वारिपारिका दुई बस्ती हुन् । ती बस्तीमा दिनहुँ कान्द्रा नदी वारपार गर्न स्थानीयले नदीमा काठेपुल बनाएका छन् । यो काठेपुल नदी वारपारका लागि अस्थायी माध्यम हो ।


हरेक बर्खाको बाढीले काठेपुल बगाउँछ । नदीमा पानीको सतह घटेपछि काठको पुल हाल्ने गरिन्छ । स्थानीय फूलराम चौधरीका अनुसार बर्सेनि बस्तीका प्रत्येक घरबाट एक जना काठको पुल निर्माणमा जुट्ने गर्छन् । बढीमा १० दिनमा गाउँले नदीमा पुल बनाइसक्छन् ।

Citizen


‘पुल निर्माणका लागि जसको हातमा जे सीप छ, त्यो श्रमदानमा लगाउनुपर्छ’ फूलरामले भने, ‘कोही जंगलबाट काठ बोक्न जुट्छन्, कोही मिस्त्रीको काम गर्छन् । केही गर्न नसक्ने किलाकाँटीका लागि पैसाको सहयोग गर्छन् ।’ उनले काठेपुलका लागि स्थानीय सामुदायिक वनबाट काठ ल्याउने गरेको बताए ।

उनका अनुसार बर्खाका तीन महिना भने वारिपारिका दुई बस्तीबीच सम्बन्ध लगभग टुटेजस्तै हुन्छ । आपतकालीन अवस्थामा डुंगाको प्रयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । गाउँले आफैंले बर्खाका लागि डुंगा किनेर राख्ने गरेको उनले बताए । ‘नदी वारपारको सास्ती कम गर्न हिउँदमा काठेपुल र बर्खामा डुंगाको प्रयोग गर्ने गरेका छौं,’ फूलरामले भने, ‘यो ठाउँमा कम्तीमा एउटामात्रै भए पनि झोलुंगे पुलको माग राखेको वर्षौं भइसक्यो । अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’

यो नदी चुरेबाट उत्पत्ति भई कैलालीको मध्यभागमा नागबेली जस्तै घुमेर नेपाल–भारतको सीमा नदी मोहनामा मिसिन्छ । स्थानीय रामप्रसाद चौधरीका अनुसार बस्तीको बीचोबीच भएर कान्द्रा नदी करिब ५५ किलोमिटर जति बग्छ । नदीको सिरान चुरे फेदीदेखि अन्त्यसम्ममा दुई दर्जन बढी अस्थायी काठेपुल र साँघु छन् । ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पहलमानपुरमा एक ठाउँबाहेक अन्त कहीँ पनि पक्की तथा झोलुंगे पुल छैन ।’ उनले हुलाकी सडकको लालबोझीमा ठेकदार कम्पनीका कारण ८ वर्षदेखि पुल निर्माणको काम पूरा हुन नसकेको बताए ।

कैलालीको मध्यभागबाट बग्ने काँडा, पथरिया, कटैनी, घुराहा, खुटिया, गौरीगंगा लगायतका ठूला नदी वारपारमा पनि स्थानीयले हिउँदमा साँघु तथा काठेपुल र बर्खामा डुंगाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । पूर्व–पश्चिम र हुलाकी सडकबाट बाहेक उक्त नदी तर्न हिउँदमा साँघु तथा काठेपुल र बर्खा डुंगाको प्रयोग गर्नु बाध्यता भएको बताउँछन् अर्का स्थानीय प्रताप साउद । उनका अनुसार वारिपारि गाउँको सम्बन्ध बर्खामा डुंगा र हिउँदमा काठेपुलले जोडिएको छ । कैलालीको मध्यभागको अधिकांश क्षेत्र उक्त नदीकै कारण बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, क्लबहरूले हिउँदमा काठेपुल र बर्खामा डुंगा चलाउने गरेकाले स्थानीयलाई नदी तर्न सजिलो भएको साउद बताउँछन् । उनले लामो समयदेखि कान्द्रा नदीका विभिन्न ठाउँमा स्थानीयले झोलुंगे तथा पक्की पुलको माग राख्दै आएको बताए ।

आम्दानीको स्रोत पनिबर्खामा जलमग्न हुने यस क्षेत्रका नदी स्थानीयका लागि अभिशाप भएका छन् । तर वारपारको सजिलो तरिका अपनाउँदा काठेपुल र डुंगा स्थानीयका लागि आम्दानीको स्रोतसमेत बनेको देखिन्छ ।

स्थानीय गंगा चौधरीले नदी वारपार गर्न आफ्ना लागि बनाएको डुंगा र काठेपुलले स्थानीय विकासमा टेवा पुगेको बताए । उनका अनुसार गाउँलेबाहेक अरूले काठेपुलबाट नदी तर्दा पैसा तिर्नुपर्छ । गाउँ बाहिरका बासिन्दाले प्रतिव्यक्ति रित्तो ५, साइकलसहित १० र मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । दैनिक ५ सयदेखि १ हजारसम्म उठ्ने गरेको छ । उनले यसरी उठेको पैसाले गाउँकै बाटोघाटो निर्माणमा लगाउने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘पैसा उठाउन स्थानीय रूपमा ठेकेदार छनोट गरेर जिम्मा दिने गरिन्छ । कतै स्थानीय सामुदायिक वनका पदाधिकारी र क्लबले जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् ।’ लालबोझी कर्मदेउ घाटको ठेक्का भजनी नगरपालिका आफैंले लगाउने गरेको छ । नगरपालिकाले तारउतारको ठेक्का दिने गरेको उनले बताए । बर्खामा डुंगामा तारउतारको ठेकेदारले शुल्क उठाउँछ भने हिउँदमा काठको पुल ठेकेदारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेर शुल्क उठाउने गरेको छ । तर नगरपालिकाको ठेक्का सम्झौतामा भने स्थानीय वारिपारिका गाउँलेबाट भने शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुरुष नेतृत्वका स्थानीय तहमा महिला सेवाग्राही थोरै

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष भएका स्थानीय तहमा महिला सेवाग्राही थोरै हुने गरेको पाइएको छ । अछामका १० स्थानीय तहमध्ये बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पुरुष छन् । यी गाउँपालिका कार्यालयमा महिला सेवाग्राही थोरै हुने गरेका हुन् । ती गाउँपालिकामा महिलाका क्षेक्रमा विनियोजन हुने बजेटबारे सोधखोज गर्ने महिलासमेत थोरै हुन गरेका छन् । 

‘महिलाका क्षेत्रमा सोचेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन । तीज, नारी दिवसका सामान्य कार्यत्रममा महिलाको बजेट खर्च भएको छ,’ बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लोकबहादुर साउदले भने, ‘कार्यपालिका सदस्यमा महिला त छन् । उनीहरू पनि खासै केही बोल्न सकेका छैनन् ।’

सबै पदाधिकारी पुरुष हुँदा महिलालाई आउने वातावरण हुन नसकेको आफूलाई महसुस हुन थालेको उपाध्यक्ष साउद बताउँछन् । ‘न्यायिक समितिमा त झन् महिला आएकै छैनन्,’ मेल्लेख गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जमुना दमार्इं भन्छिन्, ‘महिला पनि सहज ढंगले नगरपालिकामा आफ्ना कुरा राख्न आउन सकेका छैनन् ।’ उनले आफूले पनि केही बुझ्न नसकेको र बैठकमा जे निर्णय हुन्छ, त्यसैमा हस्ताक्षर गरेर फर्कने बताइन् । उनले भनिन्, ‘उपाध्यक्षमा महिला भइदिए हामीलाई पनि सहज हुने थियो ।’

केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने बेला महिलाका लागि अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याइन्थ्यो तर सबै अधिकार र कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै आइसकेपछि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिन थालेयता महिला सवाल ओझेलमा पर्न थालेको स्थानीय अगुवा महिलाको अनुभव छ । सीपमूलक एवम् व्यावसायिक तालिम, महिला सशक्तीकरणलगायत क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकममध्ये केही स्थानीय तहमा खर्च नै हुन सकेको छैन । कुनैमा बजेट निकै कम विनियोजन गरिएको छ ।

चुनावका बेला महिला क्षेत्रमा लगानी बढाउने वाचा गर्दै नेताले भोट बटुलेका भए पनि चुनाव जितेपछि भने कसैले फर्केर नहेरेको महिलाको गुनासो छ । तरकारी खेती, नगदेबालीको राम्रो उत्पादन क्षेत्र मानिने मेल्लेख गाउँपालिका ५ विन्ध्यवासिनीमा बजार नहुँदा महिला पुरानै तरिकाले खेती गर्न बाध्य छन् । ‘नजिकै ठूलो बजार अथवा तरकारी संकलन केन्द्र भएको भए हामी जति पनि तरकारी र अन्य व्यावसायिक खेती लगाउन सक्छौं,’ मेल्लेख ५ कीसगुनदेवी खड्काले भनिन्, ‘हाम्रो आवाज कसैले सुनिदिँदैनन् ।’

पानीको राम्रो सुविधा भएका ठाउँमा काउली, आलु, धनियाँ, टमाटर, सिमी, प्याज, लसुनलगायत राम्रो उत्पादन भए पनि बजार टाढा भएकाले बेच्न नसकिएको खडकाले गुनासो गरिन् । ‘यहाँका धेरैजसो पुरुष भारतमा भएकाले गाउँमा महिला मात्र छौं । गाउँपालिकाले तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना गरिदिए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

विन्देवासिनीकै आमा समूहकी अध्यक्ष सानु खड्काले हालसम्म वडामा महिलाका क्षेत्रमा कसैले काम नगरेको गुनासो गरिन् । ‘स्वास्थ्य शाखाले कहिलेकाहीं मात्र तालिम दिने गरेको छ । अरू कसैले केही गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा लागि स्थानीय सरकार गाउँमा आएको महसुस पटक्कै छैन ।’ विन्ध्यवासिनीका महिलाका क्षेक्र विकासका कार्यत्रमको बजेट अन्यत्रै प्रयोग भइरहेको उनको दाबी छ । अब हुने बजेट विनियोजनमा सुरुवातमै सोधखोज गर्न लागिरहेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्