बोइङ लिलामको फाइल घुमेको घुम्यै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमले पुराना विमान लिलाम गर्ने पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । तर समिति बोइङ कम्पनीको ३१ वर्ष पुरानो एउटा जहाज लिलाम गर्न डराइरहेको छ । 

‘गण्डकी’ नामको विमान लिलाम गर्न शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठक तेस्रो पटक बसेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठक जहाज लिलाम गर्न फेरि डरायो । ‘हामीले फेरि मन्त्रालयको सहमतिका लागि निर्णय गर्‍यौं,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘तालुक मन्त्रालयको सहमतिका लागि बोर्डले गरेको यो तेस्रो निर्णय हो ।’ केही महिनायता बोइङ लिलामका लागि सहमति माग्ने निर्णय गर्दै निगमले फाइल पठाउने र मन्त्रालयले निगमकै नियम उद्धृत गर्दै बोर्डकै अधिकार भएकाले मन्त्रालय नपठाउनु भन्नेक्रम चल्दै आएको छ ।

Citizen


निगम र मन्त्रालयबीच यस्तो दोहोरी हुनुको कारण निगमका दुइटा वाइडबडी विमानको खरिद प्रकरण हो । सार्वजनिक लेखा समितिले बाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै २०६९ सालयता निगमको बोर्डलगायत खरिदमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न ६० भन्दा बढी मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, पदाधिकारीको नामावली प्रकाशित गरेपछि सञ्चालक समितिले लिलामको निर्णय लिन नसकिरहेको हो ।

‘निगमको बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटाले मन्त्रिपरिपद्मै पठाउने भन्नु भएको थियो, तर उहाँकै सरुवा भएपछि फेरि नयाँ सचिवको रायका लागि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेका हौं,’ निगमको बोर्डका एक सदस्यलेकान्तिपुरसँग भने ।

निगमले दुइटा न्यारोबडी एयरबस ३२० ल्याएपछि ३१ वर्ष पुरानो अमेरिकी बोइङ ७५७ लिलामको घोषणा गरेको थियो । यस्तो घोषणा भएको पनि ५ वर्ष बितिसकेको छ । यो बीचमा ६ महिनाअघि ‘कर्णाली’ नाम दिइएको एउटा बोइङ १४ लाख ६० हजार डलरमा लिलाम भयो । उक्त बोइङ बीबी एयरवेजले खरिद गर्‍यो । तर, हालसम्म पुरै स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको छैन । हाल लिलामका लागि राखिएको बोइङ कात्तिक ११ पछि व्यावसायिक उडानमा आएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चारवटा एयरबस र एउटा बोइङसहित निगमसँग पाँचवटा जेट विमान छन् । १ सय ९० यात्रु क्षमता भएको यो एक मात्र बोइङका लागि निगमसँग हाल ६ जना वरिष्ठ पाइलट छन् । यो विमान पछिल्लो पटक ‘ब्याकअप’ का रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । अहिले उडानमा रहेका चार एयर बसमध्ये कुनै ग्राउन्डेड हुँदा वा कुनै विमान ढिला हुँदा यसलाई उडानमा पठाइन्थ्यो । यसबाहेक यो बोइङलाई निगमले हङकङ र दुबईबाहेक प्रायः सातामा ३/३ दिन भारतको बैंग्लोर र थाइल्यान्डको बैंकक उडाउँथ्यो ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सलबलाउँदै असन्तुष्टि

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — संविधानसभाबाट संविधान जारी भई स्थिर सरकार बनेकै एक वर्ष बितिसके पनि संविधान र संस्थापनप्रति असन्तुष्ट स्वरहरु मत्थर भएका छैनन्, उल्टै मुखरित हुँदैछन् । तीमध्ये सरकारमाथि औंला ठड्याउनेहरुमा राप्रपा, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको समूह र हालै सरकारसँग सहमतिमा आएको सीके राउत समूह मुख्य छन् ।  भिन्नभिन्न प्रकृतिका यी दल र समूहहरुको संस्थापनप्रतिको असन्तुष्टि पनि फरक–फरक छन् । कसैको स्पष्ट कार्यदिशा छ भने कोही गोलमटोल माग राखेर आफ्ना असन्तुष्टि पस्किरहेका छन् । खासमा के चाहन्छन् यी शक्ति र समूहहरु ?

राजधानीमा शुक्रबार आयोजित राप्रपा सभा । तस्बिर : अंगद ढकाल

दुई साताअघि ‘मेची–महाकाली स्वाभिमान यात्रा’ थालेको राप्रपाले शुक्रबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आमसभा गरको छ । राप्रपाको यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग जनमानसमा पुर्‍याउनु हो । राप्रपाका यी माग र अभियान संविधानका प्रावधानलाई चुनौती दिने खालका छन् ।

पञ्चायतकालमा लामो समय सत्तामा बसेकाहरूको समूहबाट बनेको राप्रपा राजसंस्थाको पक्षधर हो, जसले हिन्दु राज्यको एजेन्डा अघि सारेको छ । यही एजेन्डालाई लिएर २०६४, २०७० र २०७४ का तीन चुनाव लडेको राप्रपाको अहिले प्रतिनिधिसभामा एक सिट मात्र छ । यो दलले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उक्साउने माहोल चाहिरहेको देखिन्छ । बेलाबेलामा जनमानसमाझ घुलमिल हुन थालेका शाह हाल तराई–मधेसको यात्रामा छन् ।

राप्रपाको अहिलेको रणनीति संस्थापनविरुद्ध जनमत बनाउने र आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नमा केन्द्रित छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित सभामा अध्यक्ष कमल थापाले सरकार र लोकतन्त्रमाथि नै आक्षेप मात्र लगाएनन्, हालै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेक्रवित्रम चन्द समूहको प्रशंसासमेत गरे । अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश फोख्दै आक्रामक ढंगले अघि बढेको अर्को शत्ति चन्द समूह हो, जसले हिंसात्मक बाटोबाटै भए पनि अहिलेको राज्यसत्ता नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

पूर्वमाओवादी धारबाट जन्मिएको यो समूहले विध्वंसात्मक बाटो लिएपछि सरकारले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो समूहले संसदीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्र रुचाएको छैन । ‘अहिलेको सत्ता दलाल पुँजीवादी छ,’ चन्द नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन भन्छन्, ‘त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि अहिलेका संरचनाहरू भत्काउनुपर्छ ।’ सहर केन्द्रित आन्दोलनमा अघि बढेको यो समूह संविधानविरुद्ध उभिएपछि सरकारले उसका गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै नियन्क्रण गर्ने निर्णय लिएको हो ।

यी दुई शत्ति गणतन्त्र र संघीयताको मूलभावना आत्मसात गरेको संविधानविरुद्ध उभिए पनि तराई केन्द्रित मधेसी दलहरू राजपा र संघीय समाजवादी फोरम यही संरचनाभित्रै रहेर संस्थापनविरुद्ध आन्दोलित छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा बहिष्कार गरे पनि अहिले स्विकारेका यीदुवैले संविधानका कमजोरी सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । संविधान संशोधनका लागि तयार भएपछि सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले हालै आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

राजपा नेता केशव झाका अनुसार संविधानभित्रका ४ मुख्य विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने यो दलको माग छ । नागरिकताको प्रावधानमा वैवाहिक नागरिकता दिनुपर्ने, राज्यका प्रमुख पदहरूमा वंशजको नागरिकता पाएका व्यक्तिमात्र जान पाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सबै भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, एकभन्दा बढी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका प्रमुखको मताधिकार राख्न नहुने, प्रदेशको सीमा हेरफेरमा सबै प्रदेशको सहमति चाहिने खालकोप्रावधान हटाउनुपर्ने यो दलका मुख्य माग हुन् ।

संविधान संशोधनबाटै यी माग पूरा हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको राजपाले अहिले आन्दोलनका क्रममा घाइते र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिर्को कुरा पनि उठाएको छ । हालै कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला गरेपछि यसलाई पनि राजपाले संस्थापनविरुद्ध औंला ठड्याउने विषय बनाएको छ ।

राजपाकै जस्तै माग भए पनि संघीय समाजवादी फोरम भने सरकारमै छ । सरकारमा सहभागी भएरै उसले सरकार र संस्थापन पक्षधर दलमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री त छन् तर आफैं प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका तर्फबाट माग र ज्ञापनपत्र पेस गरिरहन्छन् । ‘संविधानमा धैरै कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेका थियौं,’ फोरमका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘त्यही कुरामा सहमति भएर सरकारमा गएका हौं । तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।’ फोरम र राजपाका माग उस्ताउस्तै भएकाले यी दुवै दल हाल पार्टी एकीकरणका लागि पत्र आदानप्रदान गरिरहेका छन् ।

सरकारमाथि औंला उठाउने अर्को शक्तिका रूपमा तराई–मधेसमै सीके राउतको समूह पनि छ । विखण्डनको मुद्दा उठाउँदै आएको यो समूहले एक साताअघि मात्रै संविधानको दायरामा आउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र आगामी कार्यदिशा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

कसका के माग ?
राजपा– संविधानमा नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्व र सीमा हेरफेरको प्रावधानमा संशोधन
फोरम– संविधानका केही प्रावधान संशोधन
राप्रपा– हिन्दु राज्य, राजसंस्था पुनःस्थापना
विप्लव– राज्य सत्तामै फेरबदल/ संसदीय गणतन्त्र फाल्ने, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने
राउत– स्वशासनको अधिकार खोज्दै, विखण्डनको मुद्दा छोडेपछिनयाँ कार्यदिशा तय गर्दै

सरकार भन्छ–‘संविधानबाटै सम्बोधन’
सरकारले सबै असन्तुष्ट दल र समूहहरूलाई सहमतिमा ल्याउन अधिकतम पहल गर्दै आएको जनाएको छ । संविधानको दायराभित्रैबाट धेरैका माग सम्बोधन गर्न सकिने र सरकार त्यसैमा लागिपरेको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए ।

‘हाम्रो संविधानले सबै खालका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्छ,’ ढकालले कान्तिपुरसित भने, ‘तर संविधानको प्रस्तावना र मूलभावना प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सकिन्न ।’ ठूलठूला परिवर्तनबाट संस्थागत गरिएको गणतन्त्रका उपलब्धि नै कमजोर बनाउन कोही लाग्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकार सबैलाई सकेसम्म सहमतिबाटै अघि बढाउन चाहन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्