दुई दर्जन समितिले काम गरे, सुकुम्बासी समस्या उस्तै

धरान उपमहानगरपालिकामा कुल मतदाता करिब ८२ हजार छन् । तीमध्ये सुकुम्बासीको मत २५ प्रतिशत छ । स्थानीय तहको चुनावमा उठ्नेदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि उठ्ने सबै दलका उम्मेदवारले सुकुम्बासीलाई रिझाउन नसके चुनाव हार्छन् ।

हालसम्म जित्नेले सबैलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने वाचा गरेका छन् । तर कसैले वाचा पूरा गरेका छैनन् ।

उम्मेदवारले सुकुम्बासीलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । सुकुम्बासीको कार्ड चुनावी प्रोपोगान्डा मात्र साबित हुँदै आएको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका महासचिव कुमार कार्की बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘२०१३ सालयता विभिन्न नाममा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २३ वटा आयोग बने । अब बन्ने आयोग २४ औं हुन्छ । तर, ती आयोगले हालसम्म सुकुम्बासीलाई भ्रम छरेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नेबाहेक केही पनि गरेनन् ।’

यसरी बढे सुकुम्बासी

धरानमा २०२४ सालमा कोसी हाइवे निर्माण गर्दा विभिन्न जिल्लाबाट मजदुरहरू आए । उनीहरू यहींको ऐलानी, पर्ती जग्गा र खोला बगरमा बस्न थालेपछि सुकुम्बासीको संख्यामा वृद्धि भयो । कार्की भन्छन्, ‘०४६ आन्दोलनपछि धेरै मानिस रोजगारीका लागि गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता आधारभूत सुविधा नभएपछि गाउँ छाडेर सहर पस्नेहरू पनि सुकुम्बासीमा परिणत भए ।’

०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले सुरक्षित स्थान खोज्दै पूर्वी पहाडबाट बसाइँ सर्नेको संख्याले सुकुम्बासी थपिए । पछिल्लो समयमा समाजले धरान उपमहानगरपालिका भरिमा आफैं तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

समाजका अनुसार धरान उपमहनगर क्षेत्रमा सयभन्दा बढी सुकुम्बासी बस्ती छन् । समाजले संकलन गरेको तथ्यांक र ०७२ मा धरान उपमहानगरपालिकाले तयार गरेको तथ्यांक करिब मिलेको छ । समाज र उपमहानगरपालिकाको तथ्यांकका आधारमा भन्ने हो भने ०७२ सम्ममा धरानमा १२ हजार २ सय २२ घरधुरी छन् । त्यसमा ६० हजार जनसंख्या छ ।

धरानमा वडा ५ को देउराली बस्तीमा ९० प्रतिशत सुकुम्बासीको बसोबास छ । वडा १५ को शिवगंगा, खोरिया बस्ती, गणनन्त्र बस्ती, ललित बस्ती, वडा १६ को नौलो बस्ती, प्रगतिमार्ग, लोकतान्त्रिक बस्ती, वडा ११ को सगरमाथा बस्ती, सुनौलो बस्ती, रिटिङ, यलम्बर हाङ्छा, बिस्नुटो, वडा १७ फोकलेन टापु, उदयटोल, शान्ति टोल लगायत छन् ।

समाजले ०७२ सालमा संविधान जारी भएको वर्षलाई सुकुम्बासी बसोबासको आधार वर्ष मानेर जग्गाको स्वामित्व जो जुन स्थानमा बसेको छ उसलाई जग्गा धनी पुर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, जीवन यापनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले ०६२ सालमै स्थानीय सुकुम्बासीलाई विद्युत्को व्यवस्था गरिदिएको छ । ०६६ माघ १८ देखि २० गतेसम्म बृहत् आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन नगरपालिका र खानेपानी संस्थानबीच सहमति भएर पानीको निजी धारा जडान गर्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ ।

समाजका अनुसार संस्थानले धरान उपमहानगरपालिकाका १२ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी घरका लागि ४ सय धारामात्र जडान गरेको छ । धरानको हकमा ९४ प्रतिशत सुकुम्बासीको घरमा सहज खानेपानीको सुविधा छैन । उनीहरूले सार्वजनिक धारा, टाढाटाढाको विष्णुपादुका, पाँचकन्याका स्रोतमा घण्टौं लगाएर गाग्रीमा पानी बोक्नुपर्ने अवस्था छ । संस्थानले दिएको धारामा पनि सुक्खा याममा पानी पुग्दैन ।

पछिल्लो समयमा एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित धरान खानेपानी आयोजनामार्फत धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धरानका साबिक १९ वटा वडाभित्रका सबैलाई पानी खुवाउने भनेर समानरूपमा धारा जडानका लागि १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उठाएको छ । त्यसमा सुकुम्बासी पनि छन् । हाल धरानको ११ र १७ मा भने पानी खुवाइरहेको छ ।

वडा १५ मा भर्खरै खुवाउन सुरु गरे पनि धरानका सबै सुकुम्बासीको घरमा पानी अझै पुगेको छैन । खानेपानी योजनाले प्राविधिक कारण बताउँदै आएको छ । अधिकांश सुकुम्बासी बस्ती, सर्दु, सेउती र खहरेको आसपासमा बसोबास गर्दै आएका छन् । वर्षायाममा ती बस्तीमा बाढी पहिरोको जोखिम, फोहोरमैलाबाट उत्पन्न हुने महामारी, झाडापखालाको जोखिम पनि उत्तिकै मोल्नुपरेको छ ।

धरानकै सबैभन्दा पुरानो सुकुम्बासी बस्ती मानिएको वडा ५ को देउराली बस्तीमा करिब ३ हजार घर छन् । वडाध्यक्ष सन्तोष लिम्बू आफैं नै सुकुम्बासी हुन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले हरेक पटक सरकारसँग बसोबासको आधारमा लालपुर्जा माग गर्दै आएका छौं । म सुकुम्बासीको जनप्रतिनिधि भएर पनि केही गर्न सकेको छैन ।’

उपमहानगरपालिकाले पनि सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैको सुविधा भएको वडामा दुईदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गर्दै आएको तर जहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा पानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको समस्या छ त्यहाँ भने ६३ लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिदिएकाले स्थानीय सरकारले पनि विभेद गरेको वडाध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ ।

उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदी भने धरानका सबै सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न पहल गरिरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘०७२ सालसम्मका तथ्यांकका आधारमा हामीले घर नम्बर दिन थालेका छौं । उनीहरूलाई दिएको घर नम्बरिङका आधारमा उपमहानगरपालिकाको अनलाइन सर्भर सिस्टममा इन्ट्री गरेका छौं । भविष्यमा प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले सोही आधारमा लालपुर्जा दिने आधार बन्न सक्छ । सरकारले सुकुम्बासीलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न सक्छ । बसोबास सुनिश्चित गर्न सक्छ ।’ उनले सुकुम्बासी समस्या मुलुकैभरिको भएकाले स्थानीय तहले मात्र एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने पनि बताइन् ।

कति छन् सुकुम्बासी ?

उपत्यकाबाहेक मुलुकभर सुकुम्बासीको संख्या ७ लाख ६३ हजार ३ सय १६ घर परिवार रहेको सरकारसँग तथ्यांक छ । यो तथ्यांकमा उपत्यकाका सुकुम्बासी जोड्ने हो भने ८ लाखको हाराहारीमा पुग्छन् । ०१६ सालताका पूर्व–पश्चिम हाइवे निर्माण गर्दा कर्मचारी सुरक्षाका लागि राज्य पक्षबाट तत्कालीन वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले वन फडानी गरेरै निर्माणाधीन राजमार्ग आसपासमा बसोबास गराएको थियो ।

त्यसपछि मुलुकैभरि सुकुम्बासीको संख्या बढ्न थालेको महासचिव कार्कीेको भनाइ छ । ०२६ सालमा राष्ट्रव्यापीरूपमा सरकारले नै पुनर्वास कम्पनीमार्फत धेरै घरबारविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गरे पनि स्थायी प्रमाण दिन नसक्दा सुकुम्बासीको संख्या बढेको महासचिव कार्कीले बताए । उनले नेपालका सुकुम्बासीसम्बन्धी ५ वर्ष खोज अनुसन्धान गरेर ‘सुकम्बासी समस्या र सामाधानका उपाय’ २ सय ३० पेजको पुस्तकै लेखेका छन् ।

समाजले मुलुकभरि १० लाख परिवार सुकुम्बासी भएको र तिनसँग आश्रित ५० लाख जनसंख्या रहेको दाबी गरेको छ । तीमध्ये २० लाख मतदाता रहेका छन् । राज्यको कुल जनसंख्या २ करोड ६८ लाख रहेको आधारमा भन्ने हो भने मुलुकमा २० प्रतिशत त सुकुम्बासी नै छन् ।

समाजका महासचिव कार्की हालसम्ममा २३ वटा सुकुम्बासी समाधान आयोग बने पनि समस्या सामाधान हुन नसक्नुका कारणमा राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डाको अन्त्य हुने डरले समाधान नगरेको ठोकुवा गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यदि यो मुलुकबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेमा राजनीतिक दलले भ्रमको खेती गर्न पाउँदैनन् । चुनावी एजेन्डाविहीन हुनेछन् । राज्यको इच्छाशक्ति नभएर पनि समाधान हुन नसकेको हो ।’

सुकुम्बासी भएकै कारणले लाखौं युवा गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको सिकार हुनुपरेको उनको भनाइ छ । ०६५ सालअघि सुकुम्बासी नागरिकले नागरिकता लिनका लागि जग्गाधनी पुर्जा देखाउनुपर्ने भनिएपछि धेरै युवायुवती नागरिकताविहीन भएर असहज परिस्थिति व्यहोर्नुपरेको थियो ।

०६७ पछि सुकुम्बासी आन्दोलित भएर सरकारले दिएको विद्युत्को बिल र बसोबासको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर मुलुकैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलन गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएपछि अहिले नागरिकता लिन केही सजह भएको छ । तर पनि पूर्णरूपमा सहज भने हुन सकेको छैन । उनले भने, ‘सुनसरीको धरानमा केही सहज भए पनि मुलुकका प्रायः जिल्लाका सुकुम्बासीका लागि नागरिकता लिन फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै गाह्रो भएको छ । नागरिकता अभावमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’

०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पले धेरै क्षति गर्‍यो । त्यसबेला जग्गाधनी पुर्जा हुनेहरूले मात्र सुविधा लिए । तर धनी पुर्जा नभएका सुकुम्बासीले अहिले पनि कुनै सुविधा पाएका छैनन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुकुम्बासीलाई अर्को मुलुकबाट आएका शरणार्थीभन्दा परको बनाएर विभेद गरेको समाजको बुझाइ छ । राहतका लागि आउने शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम, तालिममा सुकुम्बासी परिवारबाट आएका कुनै पनि सदस्यले सहभागी हुन वा ती सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

कार्की भन्छन्, ‘सुकुम्बासी क्षेत्रका लागि पनि उच्च शिक्षामा कोटा छुट्याउन सके चिकित्सक, इन्जिनियर वा कुनै जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षा लिएर आफ्नो जीविका चलाउन सक्थे । आधारभूत विद्यालय तहमा अधिकांस बालबालिकाले पढ्न पाए पनि करिब ७० प्रतिशत सकुम्बासी समुदाय आर्थिक अभावकै कारण उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् ।

सहरी सुकुम्बासीको मुख्य जीविका ज्याला मजदुरी, कलकारखानामा काम गर्ने, गाउँका सुकुम्बासीले अर्काको जग्गामा खेती किसानी गरेर जीविका चलाइरहेका छन् । करिब २० प्रतिशत सुकुम्बासी युवा खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् ।’

भूमि नीति प्रत्येक नागरिकका लागि समान हुनुपर्ने सुकुम्बासी समुदायले माग गर्दैर् आएको छ ।

भूमि कि राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ । जुन किसानलाई खेत, कर्मचारीलाई आवास अर्थात् जुन नागरिकलाई जस्तो भूमि आवश्यक पर्ने हो सोही अनुसार राज्यको स्वामित्वमा नागरिकलाई आवश्यकता अनुसार भूमि वितरण गर्नु पर्छ । निजीकरणबाट राष्ट्रियकरण गरे सुकुम्बासी समस्या समाधान आफसे आफ हुने दाबी समाजले गरेको छ ।