चुरे उत्खनन तीव्र

मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका र निजगढ नगरपालिकाको रतनपुरी र सिङ्गौल आसपासमा चुरेको डाँडामा ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्न ठेकेदारहरूको तँछाडमछाड छ । उत्खनन गरिएको ढुंगा वीरगन्जसहित सीमावर्ती क्षेत्रमा सप्लाई हुने गरेको छ । निजगढ नगरपालिकाको रतनपुरी, लाल, कुलियामा उत्खखन तीव्र भइरहेको छ । शक्ति खोलादेखि पूर्व धन्सार खोलाको १५ किमिसम्म यस्ता काम भइरहेका छन् । हिले खोलाको बहाव रोक्ने बहानामा त कहिले अवादी जमिन सम्याउने बहानामा चुरेलाई निसाना बनाइएको छ ।

जथाभाबी उत्खनन र अनियन्त्रित खोला दोहनले खहरे खोलाहरूको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । रोक्ने सबै निकाय प्रायः मौन छ । स्थानीय तह, वन डिभिजन र स्थानीय प्रशासनले उत्खनन अनुगमन गर्न सकेको छैन । हेभी मेसिन प्रयोग गरेर चुरेमा अनियन्त्रित र जथाभाबी उत्खननले तराईमा खेतीयोग्य जमिन बगर बन्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले चुरे बचाउका लागि राष्ट्रपति तराईमधेस चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन ।

उत्खननले वर्षाका बेला पहिरो गई खोलामा अनियन्त्रित बर्सेनि बाढी आउने गरेको छ । यसले खेतीयोग्य जमिनसहित बस्तीलाई नोक्सानी पुर्‍याउने गरेको छ । चुरे उत्खननविरुद्ध स्थानीय स्तरमा आवाज उठिरहँदासमेत उत्खनन रोक्न कसैले वास्ता गरेका छैनन् । चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य ढुंगागिट्टी, बालुाको उत्खनन, संकलन, दोहन गर्न सरकारले रोक लगाए पनि मकवानपुर र बाराको सिमानामा पर्ने चुरे क्षेत्रमा डोजर तथा एक्साभेटर प्रयोग गरेर तीव्र उत्खनन भइरहेको छ ।

उत्खननविरुद्ध आवाज उठाउँदा स्थानीय प्रशासन र वन कार्यालयले रोक्नुको सट्टा प्रश्रय दिइरहेको पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले चुरेको बेथितिबारे बैठकसमेत बस्न नसकेको बताए । जनप्रतिनिधि, स्थानीय युवा र ठेकेदारको मिलेमतोमा दिनहुँ उत्खनन तीव्र बनाइएको छ । निजगढ नगरपालिकामा मात्र चुरे जोगाउन सरकारले २ करोड उपलब्ध गराएको छ । तर चुरे उत्खनन क्षेत्रमा पुगेर सरोकारवालाले रोकेको छैन । ‘बैठक गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई भनेको छु तर भएको छैन,’ उनले भने, ‘चुरे जोगाउने उद्देश्यले अनुगमन गर्न अब चाँडै बैठक बस्नेछ । बैठकको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा, खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रिया अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय अनुगमन तथा समन्वय समिति छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित नेपाल र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख छन् । समितिको निर्देशनानुसार उत्खनन, संकलन, बिक्रीवितरण गर्नुपर्नेछ ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन, बिक्री, संकलनलगायत काम गर्न मापदण्ड पूरा भए/नभएको अनुगमनसहित रोक्ने, सुधार गर्नेसम्मको काम समितिको हो तर यहाँको चुरे आसपासमा उत्खनन भइरहँदा समितिले वास्ता गरेको छैन ।

‘सबै क्रसर उद्योगको बदमासीले चुरे तहसनहस भइरहेको छ, त्यसैले क्रसरधनीसित के आधारमा उत्खनन गर्ने काम भइरहेको छ भनेर कागजात मागेको छु,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंहले भने, ‘छिट्टै बैठक बसेर चुरे उत्खनन रोक्ने काम हुन्छ ।’