सुमार्गीको ‘शंकास्पद’ रकमबारे चैत २८ गते सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सोमबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

यसअघि २०७५ साल पुस २४ गते प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट फुकुवा भएको रकम यथास्थितीमा फर्काउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा ‘कानून बमोजिम जे जस्तो कारवाही र प्रक्रिया अपनाएर भएपनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त भएको विवादित रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्न’ निर्देशन थियो । राष्ट्रबैंकले अदालतको आदेश अनुसार, रकम खोज्न र फर्काउन ‘अस्वभाविक’ निष्कृयता देखाउँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले गत पुस १० गते ‘विवादास्पद’ आदेश गरी मुक्तीश्री सिमेन्टको नाममा आएको वैदेशिक लगानीको रकम चलाउन अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जोशीको एकल इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’को कारण देखाई खाता सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आदेश दिएका कारण केही दिनमै सिमेन्टका सञ्चालकले उक्त रकम झिकिसकेका छन् । यही अवस्था हुनसक्ने संकेत गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले शंकास्पद रकमलाई पूर्ववर्ती अवस्थामा रोक्का गरिराख्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले रकम रोक्का गरिराख्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने आधारका रुपमा केही विषयवस्तुहरुलाई अघि सारेको थियो । जसको प्रमुख आधार व्यापारी अजेयराज सुमार्गी सञ्चालक रहेको मुक्तीश्री सिमेन्टका नाममा आएको वैदेशिक लगानीमा रकम पठाउने व्यक्तिमा समेत उनकैको नाम थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्रबैंकको लिखित जवाफ उदृत गर्दै आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्राली भन्ने देखिएको हुदा एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम पठाएको उक्त कारोवार शंकास्पद देखिएको ।’

सर्वोच्च अदालतका अनुसार मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा भएको वैदेशिक लगानी शंकास्पद देखिएका कारणले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गरी कारवाही चलाउनुपर्ने भन्ने टिप्पणी उठिसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय जानकारी इकाई र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई यसवारे जिम्मेवार निकायको रुपमा तोकिएको थियो ।

अपराधजन्य कामबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सवालमा नेपालले विश्व समूदायसँग प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्रै अर्थतन्त्रको स्वस्थ्य विकास हुने भनी टिप्पणी गरेको थियो ।

‘राष्ट्र बैंक आफैले ‘कारोबार शंकास्पद’ भनी स्वीकार गरेको विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबाट भएको कामकारवाहीबारे अद्यावधिक विवरण आउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अहिले नै उक्त रकमका बारेमा टुंगो लगाउन हतार गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘आएको भनिएको रकम कानूनको प्रक्रिया पुरा गरी प्रवाह भएको हो कि होइन ? सम्बद्ध सबै पक्षलाई बुझी उनीहरुको समेत कुरा सुनी अन्तिम आदेशका बेलामा यकिन हुने भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’