कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मादीमा बर्डफ्लु

पोखरा — कास्कीको मादी गाउँपालिका–३ याङ्जाकोटमा घरायसी प्रयोजनका लागि पालिएका स्थानीय तथा गिरिराज जातका कुखुरामा बर्डफ्लु भेटिएको छ । बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि सोमबार उक्त क्षेत्रमा चारकिल्ला तोकेर पक्षी तथा पक्षीजन्य वस्तुको बेचबिखन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको छ ।

मादी ४ तारकाङस्थित ध्रुव माविका विद्यार्थीमा केही समयअघि भाइरलको प्रकोप देखिएको थियो । अधिकांश विद्यार्थी बिरामी परेपछि उक्त क्षेत्रबाट १७ वटा नमुना संकलन गरी प्रयोगशाला पुर्‍याइएको थियो । प्रयोगशालामा सन्तु परियारको घरमा रहेका कुखुरामा एचपीएआई बर्डफ्लुअन्तर्गतको एच५एन१ नामक जीवाणु भेटिएको पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखराले जनाएको छ ।


बर्डफ्लु भएको फागुन २८ मा पुष्टि भए पनि सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया मिलाउँदा आइतबार मात्र कास्की प्रशासनलगायतलाई जानकारी आएको थियो । बर्डफ्लुको पुष्टि भएपछि सोमबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा सरोकारवालाको बैठक बसेर बर्डफ्लु देखिएको क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको थियो ।


निर्णयअनुसार पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला पोखराका प्रमुख केदारराज पाण्डेको नेतृत्वमा प्राविधिक टिम पुगेर उक्त क्षेत्रमा चार किल्ला तोकेर केही कुखुरा नष्ट गरेको छ । टोलीले चारकिल्ला तोकेर पक्षी तथा पक्षीजन्य पदार्थ ओसारपसार र बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ । सन्तु परियार, आइत परियार, कीर्तिमान गुरुङ, सन्तराम परियार र खिमबहादुर विकको घरमा रहेका ७७ वटा स्थानीय र गिरिराज जातका कुखुरा नष्ट गरिएको छ । ३५ केजी दाना, ८५ अण्डा र १० केजी सुलीसोत्तर पनि नष्ट गरिएको छ ।


बर्डफ्लु देखिएपछि पशुसेवा तालिम केन्द्रमा नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरिएको छ । केन्द्र प्रमुख तथा नियन्त्रण कक्षका सूचना अधिकारी ग्रीष्म न्यौपानेका अनुसार एउटा नमुनामा बर्डफ्लुको पोजिटिभ देखिएपछि तत्कालै सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर पक्षी र पक्षीजन्य पदार्थ नष्ट र निःसंक्रमणको काम गरिएको हो । त्यस क्षेत्रमा चुना पनि छरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले गाउँमा कुनै त्यस्तो भयावह अवस्था नरहेको बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?