स्थानीय तहको खर्च 'निराशाजनक'

'महालेखा परीक्षकबाट अधिकांश स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकिएको छ,' मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, 'प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट केही कुरा उठेका छन्, गाउँपालिका, नगरपालिकाको परिषद्ले निर्णय गर्छ, त्यसमा कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । परिषद्ले पनि राम्ररी निर्णय नगर्ने र परिषद्ले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर तोक आदेशबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।' उनका अनुसार फजुल खर्च अत्यधिक बढेको छ । 'विविध खर्च एकदमै बढेको छ, यसमा अतिथि र खुत्रुके खर्चहरू पर्छन्,' थपलियाले भने, 'सुविधामा बढी खर्च भएको छ, स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सुविधा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । निजामती कर्मचारीले पाउनेभन्दा उनीहरूको सुविधा बढी छ ।'

जनप्रतिनिधिले आफैं निर्णय गरेर पाउनुपर्नेभन्दा बढी सुविधा लिने गरेका छन् । 'हुँदै नभएका पदमा समेत मान्छे नियुक्त गरेर ठूलो मात्रामा रकम भुक्तानी भइरहेको छ, धेरैजसो ठाउँमा प्रेस सल्लाहकार भनेर पत्रकारलाई मासिक रूपमा तलब दिने गरेको पाइएको छ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अधिकांश गाउँपालिका, नगर, महानगरपालिकाले तलब सुविधासहित प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा आफूनिकटका कर्मचारी राख्ने विषयमा प्रमुख/उपप्रमुखबीच मतभेदसमेत देखिएको छ । 'स्थानीय तहमा विभिन्न सल्लाहकार, पीए नियुक्त गरिएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'हुँदाहँुदा स्वयंसेवक नियुक्त गरेरसमेत तलब दिने गरेको पाइएको छ ।'

मन्त्रालयका अनुसार अहिले लगानी र उत्पादनमा अत्यन्त कम खर्च भएको छ । मसिना काममा मात्र बढी खर्च भएको छ । 'ठोस प्रगति हुने ठाउँमा खर्चै भएको छैन,' थपलियाले भने, 'ठूलो संख्यामा वित्तीय अनुदान गएको छ तर खर्च सुविधाका नाममा बढी भएको छ ।' उनका अनुसार स्थानीय तहलाई दिइने बजेट वित्तीय आयोगले जे सिफारिस गर्छ, त्यसका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले 'सिलिङ' टुंगो लगाउँछ । 'सिलिङ फाइनल गरेर स्थानीय तहमा मार्गदर्शन गइसकेको छ,' उनले भने, 'मन्त्रालयलाई पनि सिलिङ प्राप्त भएको छ ।' राजस्व बाँडफाँटबाट उपलब्ध गराइने रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र संविधानले निर्देश गरेअनुसार जान्छ । 'यो अर्को ठूलो रकम हो, स्थानीय र प्रदेश सरकारमा केन्द्रबाट जाने झन्डै ९० प्रतिशत अनुदान यसमै निर्भर छ,' उनले भने, 'यसबाहेक ससर्त अनुदान हुन्छ । समपूरक र विशेष अनुदान पनि जान सक्छ ।'

स्थानीय तहहरूमा वृद्धवृद्धा, अपांगता भएकाहरूलाई स्वास्थ्यसुविधाका नाममा वितरणमुखी कार्यक्रम बढी देखिएको छ । 'हामीले अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी राम्रो बनाउने कि डाक्टर राखेर घरघरमा उपचार गर्ने हो ?' थपलियाले भने, 'त्यही भएर खर्च प्रणाली पारदर्शी छैन ।' उनका अनुसार स्थानीय तहको खर्चको मापदण्ड केमा कति गर्ने, कुन-कुन शीर्षकका रिसोर्स छुट्याउने भनेर बजेट वक्तव्यसँगसँगै स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

'डेभलपमेन्टको साझेदारी मोडलको विकास भनेर हामीले भनेका छौं । मानौं, कुनै गाउँपालिकामा विद्यालय बनाउनुपर्‍यो भने केन्द्रीय सरकारले पनि केही रकम राख्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राख्ने भन्ने हो,' उनले भने, 'लगानी भएपछि तीनवटै तहले निगरानी गर्ने भए, यो विकासको साझेदारी अवधारणा अवलम्बन गरेर लग्नुपर्छ भन्न खोजेको हो ।'

खर्चको आवश्यकता र मापदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको मोडल अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको रहेको थपलियाले बताए । मन्त्रालयले स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयसित समन्वय गरी मापदण्ड तयार गर्दै छ । 'मापदण्ड बनाइसकेपछि ससर्त अनुदानको मोडलमा जान सकिन्छ, कार्यान्वयन गर्न पनि कसको काम कति अवधिभित्र गर्ने र कसको जिम्मेवारी के हुने भनेर क्लियर हुन्छ,' उनले भने, 'हामी सबै स्वायत्तै हौं, केन्द्रीय सरकार आफ्नो ठाउँमा, स्थानीय सरकार आफ्नो ठाउँमा स्वायत्त छ । एकले अर्कालाई भएन भनेर उम्किन पाइने अवस्था छैन, स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ, गाउँमा विकास भएन भने चुप लागेर बस्न पाइँदैन । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारले गरिदिएन भन्न पाउने छैन ।'

पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी स्थानीय तहमा जवाफदेही पद्धति सुदृढ हुन नसक्दा यस्तो बेथिति निम्तिएको तर्क गर्छन् । 'संविधानले भनेअनुसार कोड अफ कन्डक्ट चाहियो, पहिला त भएकै कानुनको पालना हो,' उनले भने, 'खर्च र कामको प्राथमिकतामा पनि अलमल भएजस्तो छ, प्राथमिकतामा जाने कुरामा ध्यान पुग्न सकेन ।' उनले नियन्त्रण, सन्तुलन र अनुगमनको पाटो कमजोर भएको बताए । 'कानुनभन्दा बाहिरको जिम्मेवारी लिने जनप्रतिनिधिलाई आआफ्ना दलले पनि हेर्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'उनीहरू आफैंले बनाएको कानुन हो, ध्यान दिनुपर्‍यो ।'