नेपाल–जापान समझदारी आज

होम कार्की

काठमाडौँ — जापानले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा दुई देशबीच सोमबार काठमाडौंमा श्रमसमझदारी हुँदै छ । यसलाई दुई देशबीच ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’ को नाम दिइएको छ । जापानले पहिलोपटक ‘श्रम भिसा’ मा सोझै नेपालबाट कामदार लैजाने भएपछि दुई देशबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

जापानले आउँदो अप्रिल १ देखि नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेको छ ।


निमित्त श्रमसचिव र नेपालका लागि जापानी राजदूतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । समझदारीअनुसार दुई देशका सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कामदार भर्ना हुनेछन् ।‘जापान जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर धाइराख्नुपर्नेछैन । कामदार पठाउने कार्य सरकारी संयन्त्रबाटै गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदा उच्च ठगी हुने सम्भावना देखिएको थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कामदार ठगी हुनबाट जोगिनुपर्छ भन्ने थियो ।’

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा शाखा स्थापना गर्नेछ । त्यही शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसारका कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नेछ । ‘हाम्रो मुख्य सरोकार नै जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक ठगी र झन्झट नहोस् भन्ने छ । कामदार पठाउन दुवै देशका सरकारी संयन्क्र सत्रिय हुनेछन्,’ ती अधिकारीले भने । वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार आफैं संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो ।

यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरिएको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ । जापानले दक्ष र अदक्ष कामदार लैजानेछ । जापानले आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष कामदार लैजाने जनाएको छ । ५ वर्षभित्र ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने जापानी नीति छ । कुन–कुन देशबाट कति कामदार लैजाने भन्ने निर्णय जापानले बाहिर ल्याइसकेको छैन ।

कामदार कम हुँदै गएपछि जापानले विदेशी कामदार ल्याउने नीति लिएको हो । उसले कृषि, उत्पादन र केयरगिभरका क्षेत्रमा रोजगारी दिने जनाएको छ । नेपालबाट भने केयरगिभरका क्षेत्रमा बढी कामदार लैजाने योजना छ ।

जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) को चौथो तह उक्तीर्ण गर्ने व्यत्ति जापानका लागि योग्य हुनेछन् । समझदारीमा कामदारको लागत शुल्क (जापान जान लाग्ने सबै खर्च) उल्लेख गरिएको छैन । समझदारीका लागि चरणबद्ध रूपमा भएका बैठकमा नेपालले कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च र टिकटको खर्च रोजगारदाताकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ । जापानले अरू थप ८ मुलुकसँग पनि श्रमसमझदारीका लागि छलफल भइरहेको जनाउँदै तत्कालका लागि समझदारीमै समेट्न अनिच्छुक देखिएको हो ।

जापानमा यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा एक दशकको अवधिमा दुई सय कामदार गइसकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिटो) सँग सम्झौता गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाइरहेको छ । यसअन्तर्गत सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँथ्यो । महासंघले अपेक्षाकृत कामदार पठाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था भयो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन २ सय ५३ म्यानपावर सूचीकृत छन् । ती सबै म्यानपावरले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेनन् । जापानी रोजगारदाताले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था छ । सबैभन्दा बढी भियतनामले एक लाख ४ हजार, चीनले ८० हजार, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डले २० हजार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाएका थिए । नेपालबाट २ सय जना मात्रै गए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार बजार प्रवर्द्धन खर्च निकै महँगो परेकाले नेपालबाट कामदार पठाउन सकिएन । ‘१० देखि ५० जनालाई रोजगार दिनेले वर्षमा ३ जना मात्रै कामदार लैजान्छ,’ जहिमालयन जब एक्सफोलरका प्रबन्धक निर्देशक मदन महतले भने, ‘सेवाशुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दूतावासमा कागज प्रमाणीकरण गर्न मात्रै ३७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसले बजार खोज्न नै नपुग्ने स्थिति भयो ।’

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०७:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१४ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी १४ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षसहित १० जनामाथि विद्युत् विस्तार परियोजनाको २८ लाख ९५ हजार हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत जयनारायण खनाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत सन्तोष श्रेष्ठ, इन्जिनियर बिमलमान राई, सब–इन्जिनियर महेश कार्की, शिक्षा अधिकृत मणिराम तामाङ, वडाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका सदस्य किशोर किराँत, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष फुर्वा तामाङ, सचिव राजेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष ज्ञानुमाया तामाङ (श्रेष्ठ) र संयोजक हेमकुमार श्रेष्ठ छन् । अख्तियारले अभियोगपत्रमा २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँलाई बिगो मानी जरिवाना र जेल सजाय मागदाबी गरेको छ ।

त्यसैगरी आयोगले जाजरकोटको साबिक सीमा गाविस सचिवसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सामुदायिक भवन निर्माण क्रममा गाविस सचिव दीपकबहादुर सिंहसहितले २ लाख ३३ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ ।

मुद्दा दायर गरिएकामा सिंहका अतिरिक्त सबइन्जिनियर नरबहादुर नेपाली, सामाजिक परिचालक भीमबहादुर राना र भवन निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दिल्लीदेवी बाँठो छन् ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा उक्त भवन निर्माण सम्झौता एवं लागत अनुमानबमोजिम सम्पन्न नभएको अवस्थामा मापदण्डविपरीत गरिएकालाई सही भनी प्रमाणित गरेर झूटो बिलभर्पाई बनाई भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख छ । उनीहरूमाथि २ लाख ३३ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना र जेलसजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT