स्थानीय सरकार : अधिकारबिनाको सिंहदरबार

कार्यलय सञ्चालन, वारुण यन्त्र , नगर प्रहरी तथा सरसफाई आदि प्रयोजनका लागी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले करिव एक वर्षअघि दैनिक ज्यालादारीमा राखेका झण्डै एक सय कर्मचारीले गत दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । तलब भत्ता नपाएका कारण ४५ जना सफाइकर्मी काम रोकी हडतालमा उत्रेका छन् । उनीहरुले तलब भत्ता नदिए काममा नफर्कने चेतावनी दिएका छन् । तलब नपाएका नगर प्रहरी, कम्युटर, वारुणयन्त्र, प्रमुख–उपप्रमुख सचिवालयका कर्मचारीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उनीहरु पनि अविलम्ब तलब दिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तर जनकपुर उपमहानगरपालिका दैनिक ज्यालादारीका ती कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने अवस्थामा छैन । यता काममा लगाएर पनि तलब नदिएको भन्दै सफाई कर्मचारीहरु आक्रोशित छन् । कुशेश्वर मेस्तरले भने, ‘ सफाइकर्मीलाई घरघर गएर बोलाएर ल्याइयो । नियुक्ति दिन्छु भनियो तर अचेल न नियुक्ति दिइएको छ, न त दुई महिनादेखि तलब नै पाएका छन् ।’

जनकपुर उपमहानगरकी उपप्रमुख रीता कुमारी मिश्र भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र लेखी दैनिक ज्यालादारी, करार तथा डोर हाजिरका कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता नखुवाउने उर्दी जारी गरेकोले दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीहरुलाई तलब भुक्तान नगरिएको बताइन् ।

‘अघिल्लो कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गरेर उनीहरुलाई तलब खुवाउँछौं । सफाइकर्मीसँगै अन्य कर्मचारीको नियुक्तिबारे पनि त्यही बैठकमा निर्णय गरिने छ,’ उपमेयर मिश्रले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव झरेन्द्रप्रसाद चापार्गाईंले माघ १० गते स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ को हवाला दिँदै पत्र लेखेका थिए । पत्रमा उल्लेख छ, ‘ करार गरिएको पद वा दरबन्दीमा समायोजन भई कर्मचारी आएपछि त्यस्तो दरबन्दीमा गरिएको करार स्वतः समाप्त हुने कार्यविधि विपरित मासिक, डोर ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारी राखी तलब ,भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने ,त्यस्ता कार्य प्रचलित कानून विपरीत भई बेरुजु कायम हुने हुँदा बेरुजु भएको उक्त रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने भनि नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर)को २०७५ माघ ८ गतेको निर्णय अनुसार अनुरोध छ । ’

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह मन्त्रालयको पत्र र यसको व्यहोरा ‘ हुकुमी शासन ’ जस्तो भएको बताउँछन् । कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाटै असुल उपर गर्ने चेतावनीले राष्ट्रसेवकहरु डराएको तथा तलब भुक्तानी नदिएको उनको कथन छ ।

‘वारुण यन्त्र, एम्बुलेन्स तथा सर सफाई जस्ता काम कर्मचारी आभावमा अवरुद्ध हुनु भनेको लाजमर्दो विषय हो । संघीय सरकारको निर्देशन संवेदनहीन छ । स्थानीय तहलाई अधिकार बिनाको सिंहदरबार बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ,’ प्रमुख साहले कान्तिपुरसँग भने ।

२५ वार्डमा विभाजित जनकपुर उपमहानगर पालिकामा मासिक ज्यालादारीका ७७ सफाईकर्मी कार्यरत रहेको सफाई शाखाका अधिकृत ललन कुमार कर्णको कथन छ । यद्यपि सफाईकर्मीहरुले मासिक ज्यालादारीमा ४६ कर्मचारीमात्र रहेको तथा थप सफाईकर्मीको तलब अधिकृत कर्णले अनियमित रुपमा उठाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

जनकपुर उपमहानगरका प्रमुख साह वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स, नगर प्रहरी, न्यायिक समिति, कम्युटर, अमिन, इन्जिनियर, ओभरसियर लगायतका महत्वपूर्ण शाखाहरुमा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरुकै बाहुल्यता रहेको बताउँछन् । ती कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता दिन नसके नगरको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न पनि कठिन हुने उनको कथन छ ।

‘संघीय सरकार कर्मचारी समायोजन गर्दैन । स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न रोक्छ । डेढ वर्षमा ५ वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्छ अनि नगर कसरी संचालन गर्ने ?,’ साहले कान्तिपुरसँग भने ।

सबैला नगरपालिकाका मेयर विजय शंकर साह, हंसपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु देवी झालगायतका जनप्रतिनिधीहरुको दुःखेसो पनि त्यस्तै छ । संघीय सरकारको असहयोगको कारण स्थानीय तह ‘खाली बन्दुक’ जस्तै बनेको उनीहरुको कथन छ । जनप्रतिनिधि चयन भएको डेढ वर्ष बित्ती सक्दा पनि इन्जिनियर,ओभरसियर,अमिन,नगरप्रहरीआदि व्यवस्थापन हुन नसकेको उनहरुले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालनलगायतका कार्यालयहरु स्थानीय तहकै मातहातमा राखे पनि ती कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको खटनपटन, निर्देशन, दण्ड तथा पुरस्कार लगायतको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई नदिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरु आक्रोशित छन् ।

‘तलाव खुवाउने स्थानीय तह अनि सरुवा बढुवा गर्ने अन्य निकाय । शान्ति सुरक्षा दिने हामी अनि दण्ड र पुरस्कार दिने अन्य निकाय ? यो कस्तो सिंहदरबार होला ?,’ मेयर साह प्रश्न गर्छन् ।