कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राहत भटाभट, कसले के दिने भने ?

काठमाडौँ — बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितलाई राहत र सहयोग घोषणा गर्ने क्रम तीव्र भएको छ  । केन्द्र, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, नेता, विभिन्न समुदायसँग संगठनले भटाभट राहत र सहयोग घोषणा गरेका छन्  ।

राहत भटाभट, कसले के दिने भने ?

प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेले पीडितका लागि रकम नै तोकेरसमेत बोल्न थालेका छन् । संघीय सरकारले घाइतेलाई निःशुल्क उपचार घोषणा गरिसकेको छ । क्षतिका आधारमा थप राहत घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार निर्णय गरेको छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पीडितका लागि घर बनाइदिने घोषणा गरिसकेका छन् । क्षति आकलनपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग गर्ने केन्द्रीय सरकारको तयारी छ । सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार घर निर्माणलगायत मोडालिटी तथ्यांक संकलनपछि तय हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले सबै तथ्यांक यकिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।


प्रदेश २ को सरकारले मृत्यु भएका परिवारलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि ‘मुख्यमन्त्री राहत कोष’ स्थापना गरेको छ । राहत र सहयोग व्यवस्थित बनाउन प्रदेश २ सरकारले विशेष संयन्त्र निर्माण गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गैसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको समिति बनाएको छ । समितिले राहत रेखदेख र व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यो वर्षाअघि नै प्रिफ्याब घर निर्माण गर्ने प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।


प्रदेश ३ सरकारले एक करोड रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि एक करोड रुपैयाँ प्रदेश २ सरकारलाई राहतका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न जाने नेताहरूले पनि राहत घोषणा गर्दै फर्केका छन् । मंगलबार प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहयोग रकम घोषणा गरेका छन् । नेकपा अध्यक्ष दाहालले मृतकका परिवारलाई पार्टीका तर्फबाट ५/५ लाख रुपैयाँ दिलाउने घोषणा गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलले सोमबारै प्रत्येक सांसदको एक दिनको तलब दिने घोषणा गरेको थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले प्रभावितका लागि पार्टीले एकमुष्ट २५ लाख दिने घोषणा गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलले प्रत्येक सांसदको दुई दिन बराबरको तलब दिने घोषणा गरेको थियो ।


कांग्रेस प्रदेश २ कार्यसमितिले छुट्टै १० लाख दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले १५ दिनको तलब सहयोग घोषणा गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० लाख बराबर राहत दिने बताएको छ । प्रभावित क्षेत्रका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, गैरआवासीय नेपाली संघलगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधि पुगेका छन् । राहत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश २ सरकारले डेस्क खडा गरेको छ । त्यही डेस्कबाट व्यवस्थित रूपमा काम सञ्चालन गरेको छ । कांग्रेस प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यले पनि दुई दिनको तलब सहयोग गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका सचेतक सूर्यमाराज राईले वक्तत्व जारी गर्दै जनाएका छन् ।


राहतको विकृति
राहतका नाममा कार्यक्षेत्र नै नपर्ने निकाय पनि अघि सरेका छन् । भर्खरै गठन भएको मुस्लिम आयोगले हावाहुरीबाट घर गुमाएका परिवारलाई एक सय वटा अस्थायी घर बनाइदिने घोषणा गरेको छ । सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने संवैधानिक हैसियत राख्ने आयोग आफैंले सरकारले गर्ने जस्तो काम गर्छु भन्दै घोषणा गरेको छ । स्थलगत निरीक्षणका लागि गएका आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मंगलबार उक्त घोषणा गरेका हुन् । आयोगले हावाहुरीमा परी अभिभावकसहित परिवारका ४ जना गुमाएका बारा फेटा गाउँपालिका ६ का साहेब अन्सारीलाई निःशुल्क पढाउने जिम्मा लिएको पनि घोषणा गरे । आयोग आफैंले कार्यकारी जस्तो काम गर्ने भूमिका हुँदैन । त्यहाँ प्रभावित क्षेत्रमा धेरै मुस्लिम परेकाले तिनको उचित व्यवस्थापन र राहतका लागि आयोगले सरकारलाई झकझक्याउन सक्छ ।

कसले के दिने भए ?

संघीय सरकार– घर निर्माण, निःशुल्क उपचार, तथ्य संकलन भएपछि थप राहत प्याकेज ल्याउने
प्रदेश २ सरकार– मृतक परिवारलाई ३/३ लाख रुपैयाँ, प्रिफ्याबको घर निर्माण
प्रदेश ३ सरकार– १ करोड रुपैयाँ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार– १ करोड रुपैयाँ
नेकपा– मृतक परिवारलाई ५/५ लाख, सांसदको एक दिनको तलब
कांग्रेस– २५ लाख एकमुष्ट, प्रत्येक सांसदको २ दिनको तलब
कांग्रेस प्रदेश २– १० लाख रुपैयाँ
राष्ट्रिय जनता पार्टी– ५ लाख रुपैयाँ

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?