सेतो चामलले कर्णालीवासी परनिर्भर
कालिकोट — २०२० सालमा राजा महेन्द्र जुम्ला हुँदै रारा भ्रमणमा हिँडेका थिए । उनले यस क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव देखे । त्यसपछि कर्णालीमा खाद्यान्न पठाउने निधो गरे । राजाकै निर्देशनमा २०२४ देखि जहाजमा चामल ढुवानी सुरु भयो ।
जुम्लाका स्थानीय रमाकान्त आचार्यका अनुसार जहाजबाट खसालिएको खाद्यान्न हारालुछ भएपछि व्यवस्थित गर्न प्यारासुटबाट बोरा खसालिएको थियो । ‘उतिबेलै गाउँघरमा प्रशस्त अनाज उब्जनी गराउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर मान्छेहरू जहाजमा आउने चामल भनेपछि हुरुक्कै हुन थाले ।’ २०२७ सालमा जुम्लामा खाद्य संस्थानको कार्यालय स्थापना भएपछि सरकारी अनुदानको खाद्यान्न दीर्घकालीन रूपमा भित्रिने वातावरण बन्यो ।
आचार्यको भनाइमा सरकारी अनुदानले कर्णालीवासीलाई सेतो भातको लत बसाल्यो । ‘चामल आउन थालेपछि हाम्रो भात्या बानी लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भन्ने गरिएको भोकमरी हैन, बरु भातमरी हो ।’ जुम्लाबाट ढुवानी अनुदानको चामल पुर्याउन थालेको सरकारले २०३०/३२ देखि अन्य जिल्लामा पनि ढुवानी गर्न थालेको उनले बताए । सेतो चामल आउन थालेपछि कर्णालीवासीलाई अल्छी बनाएको उनको भनाइ छ । विगतमा कर्णाली खाद्यान्नमा मात्र होइन, लगाउने कुरामा पनि आत्मनिर्भर थियो । प्रशस्त पशुपालन गर्ने भएकाले मलको समस्या थिएन । भेडाको ऊनबाट राडीपाखी, स्वीटर, कोट, टोपी बन्थे । कपास खेतीबाट ठिटुवाका कपडा बुनेर लगाइन्थे । कर्णालीको राडीपाखी, घिउ तिब्बतमा नुनसँग साटिन्थ्यो । ‘अहिले हामीले ती सबै कृषि कर्म छोड्यौं, चामलदेखि सबै कुरामा परनिर्भर भयौं,’ कालिकोटका पूर्वसभासद तुलाराज विष्ट भन्छन्, ‘भात चाडपर्वमा मात्र खान पाइने भए पनि भोकै बस्नु पर्थेन, अहिले त बालीनाली नलगाउँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।’
कर्णालीमा ढुवानी अनुदानको चामल जानुअघि धानको उत्पादन कम भए पनि मकै, कोदो, फापर, चिनो, कागुनो प्रशस्तै हुन्थ्यो । स्थानीयले भात कमै खाए पनि रोटी, सातु, फापरका परिकार खान्थे । समुद्री सतहदेखि साढे ८ हजार फिट उचाइमा रहेको जुम्लाको छुमचौरमा मार्सी धान फल्छ । अचेल त्यहाँका कृषकले धानमा ब्लास्ट रोग लागेको भन्दै खेती घटाएका छन् । मार्सीको सट्टा अन्य विकासे धान रोप्न थालेको कृषि विज्ञ वेदप्रसाद चौलागाईंले बताए । ‘रैथाने खाद्यान्न लोप हुने जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट खाद्यान्नमा स्वाभाविक रूपमा परनिर्भरता बढ्छ ।’
कालिकोटको रास्कोटसहित आठबीस दरा र जुम्लाको सिञ्जा धान उत्पादनका लागि राम्रो क्षेत्र हो । पहिले यहीँबाटै कर्णालीका अन्य जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति हुन्थ्यो । सरकारले अनुदानमा चामल दिन थालेपछि धान उत्पादनमा कमी आएको स्थानीय बताउँछन् । पचालझरना गाउँपालिका–९ का नमराज सन्ज्यालका अनुसार पहिले–पहिले पलातामा खडेरी पर्दा जिल्लाका अन्य क्षेत्रबाट खाद्यान्न जान्थ्यो । खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न पठाउने गाउँसमेत अहिले आफैं बाहिरबाट आपूर्ति गर्छन् । कालिकोटमा मात्र यस वर्ष ६ हजार ८ सय क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत भएको छ । खाद्य संस्थानका शाखा प्रमुख निर्मल थापा सडक आएपछि खाद्यान्न डिपोमा लाग्ने भीड घटेको बताउँछन् । ‘अभाव त उही हो, तर अचेल सेतो चामल बजारमा पनि पाइन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै खेतबारीमा अनाज लगाएर आत्मनिर्भर हुने सोच अझै देखिँदैन ।’
अबको बाटो
कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि शिक्षामार्फत स्थानीयको धारणा बदल्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । पलाता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बम निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको साटो सिँचाइ र आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर युवालाई कृषिमा लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थान हेरेर पशुपालन पकेट क्षेत्र, खाद्यान्न पकेट क्षेत्र, फलफूल पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै परिवारलाई व्यावसायिक खेतीमा जोडे कृषि परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षमात्र साबिक कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामा ५ करोड बढीका सिँचाइ योजना तय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही कर्णालीको समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्मा पर्याप्त लगानी गर्ने काम भइरहेको बताउँछन् । केही दिनअघि सुर्खेतको एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले खाद्यान्न अभाव टार्न गाउँमा कोदो, फापर, आलु लगाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘सेतो चामलको भर नपरौं, जहाँ जे फल्छ, त्यही अनाज लगाऔं,’ उनको भनाइ थियो, ‘विकासे चामलको आदत हटाउनुपर्यो ।’
