मिडिया सोसाइटी भन्छ– 'प्रेसविरोधी निर्देशन खारेज गर’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खालका आदेश र निर्देशन तत्काल सच्याउन सरकारसित माग गरेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस पासका लागि व्यक्तिगत गोपनीयतासँग समेत जोडिने बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकाले पत्रकारले बैंक स्टेटमेन्ट नबुझाएसम्म प्रेस पास पाएका छैनन् ।

यस्ता निर्देशन प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट आएको सोसाइटीको ठहर छ ।

सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि पञ्चायतकाल बिर्साउने गरी आदेश जारी भएको बताएका छन् ।

‘नेपाली मिडियाको समेत अपनत्व रहेको संविधानको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रदत्त र अविच्छिन्न अधिकार उपभोगमा कुनै पनि प्रकारको बन्देज नलगाइयोस् भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सिंगो मन्त्रिपरिषद्मार्फत सच्याइयोस् भन्ने माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘टेलिभिजनहरूले स्याटेलाइटलाईतिर्नुपर्ने शुल्कको अनुमतिका लागिदिनुपर्ने सिफारिस र प्रकाशन गृहहरूले आयात गर्ने कागज अनुमतिमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने गरी महिनौंसम्म मन्त्रालयमा घुमाउने, मन्त्रीकोचाकडीमा नेपालका सबै मिडियादण्डवत् होऊन् भन्ने ज्ञानेन्द्रकालीन कलुषित मनसाय राखेको प्रस्टै भएको छ । यस्ता क्रियाकलापको नेपाल मिडिया सोसाइटी भर्त्सना गर्दै तत्काल सच्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्ता हर्कत नगर्न सचेतगराउन चाहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले एकवर्षे कार्यकालको समीक्षा गरिरहँदा नेपालका मिडिया भने निराश बन्ने अवस्था आएको सोसाइटीको भनाइ छ । ‘सरकारले पूर्णता पाएकै विन्दुबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको मूल प्रवाहको मिडिया सिध्याउने अभियानमा लागेका दर्जनौं दृष्टान्त हाम्रा अगाडि खडा भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘तसर्थ प्रेसविरोधी, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रकारका आदेश र निर्देशनहरू तत्काल सच्याएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महाअभियानबाट नेपाली मिडियालाई विमुख बनाएर देशलाई अराजकता र भिडन्तको अवस्थामा लैजानबाट तत्काल रोकियोस् भन्न चाहन्छौं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ।’

प्रधानमन्क्रीसँगको अन्तरत्रिया तथा उनले दिएको आश्वासन र विश्वासलाई धैर्यतापूर्वक एक वर्ष सहेको सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ । ‘सञ्चार मन्त्रालयले मूल प्रवाहको मिडिया समाप्त पार्ने कसम खाएजसरी त्यस्तै घेराबन्दीबाट आफ्नो अभियान सुरु गर्दै अनेकानेक षड्यन्त्र, निर्देशन, आदेश र सार्वजनिक ध्वाँस दिँदै आयो । हामीले कुनै मतलब गरेनौं,’ कँडेलले भनेका छन्, ‘किनकि हामीलाई विश्वास थियो, यो सरकार हाम्रो पनि हो । सरकार धेरै चाँडै सच्चिनेछ । सरकार, विभाग र मन्त्रालयले यथार्थ जमिनमा टेक्नेछन् भन्ने हामीलाई लागेको थियो ।’

सरकारले चाल्ने कुनै पनि प्रेसविरोधी कदमले मिडिया बन्द नहुने सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ । ‘यो हाम्रो विश्वास र आस्थाको पुँजी हो । कसैले त्यो दुःस्वप्न नदेखे हुन्छ । सिंगो विश्व र नेपाली जनता नेपाली मिडियाका पक्षमा ढाल बनेर खडा हुनेछन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘सत्ताको उन्मादमा प्रेसको घाँटी निमोठ्न खोज्नेहरू नै धराशायी भएका असंख्य उदाहरण छन् हाम्रै अगाडि । हामी त्यही विश्वास र जनताको ढुकढुकीमा टिकेका छौं ।’ सोसाइटीले ‘गत वर्षको बजेटमा सरकारले मातहतका कर्मचारीको तलब एक प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्न नसकेको’ तर मिडियामा २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने आदेश जारी गर्नु श्रम ऐनविरुद्ध रहेको दाबी गरेको छ ।

‘आर्थिक वर्ष सुरुलगत्तै सरकारले श्रम ऐनमार्फत एकखाले व्यवस्था गरेर लागू गर्‍यो । तर त्यसको तीन महिनापछि नेपालका मिडियाहरूमा २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने फर्मान जारी गरियो, सरकारबाट आफ्नै श्रम ऐनको विरुद्धमा,’ अध्यक्ष कँडेलले भनेका छन्, ‘नैतिक रूपमा पनि आफ्ना कर्मचारीको एक प्रतिशत तलब वृद्धि गर्न नसक्ने र आफ्नै श्रम ऐनको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थासमेत हेक्का नराखीकन सरकारले निजी मिडियामा यस्तो दुस्साहस गर्नु आफैंमा अनैतिक र हास्यास्पदहोइन र ?’

२०७५ साउन १ देखि लागू श्रम ऐनको व्यवस्थाविरुद्ध सरकारले मिडियालाई तर्साउन गरेको निर्णयलाई सच्याउन सोसाइटी र यसका सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतमा समेत गएको स्मरण विज्ञप्तिमा गराइएको छ । यो विषयमा अदालतले दिएको अन्तरिमकालीन आदेशको सोसाइटीले स्वागत गरेको छ । ‘गणतन्त्रपूर्व हामीले पटकपटक प्रेस स्वतन्त्रताको यथोचित कार्यान्वयन गर्न यस्तै गर्नुपरेको थियो । अहिले पनि यस्तो तहमा पुग्नुपर्ला भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।

नेपालको मूलधारको मिडियाले ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा भोगेको यातनाको समेत स्मरण गराउँदै सोसाइटीले त्यसबेला निरंकुशताका विरुद्ध लडेकामा अझै पनि गौरव बोध भएको उल्लेख गरेको छ । ‘निरंकुशतालाई धराशायी पार्न सबै प्रकारका यातना भोगेकामा हामीलाई गौरव छ अझै पनि,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले सत्तासीन कतिपय झन्डावालहरू गुमनाम रहेका बेला हामी तत्कालीनशाही सेनाका ब्यारेक र प्रहरीका हिरासतमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढतापूर्वक लडिरहेका थियौं भन्ने कुरा पनि यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

मन्त्रालय र सूचना विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्नमा लगाएका अनेकन प्रतिबन्धका बारेमा कतिपय प्रेससम्बन्धी संगठन मौन रहेको अवस्थाले झन् विस्मित बनाएको सोसाइटीले उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले बेलाबखत गरिएको आशंकाझैं कतै नेपाली समाज प्रतिगमनको दिशामा जान लागेको हो ? कतै स्वतन्त्रताका लागि १४ वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीको विश्वास डगमगाउन थालेको हो ? भन्ने गम्भीर आशंका लागेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘के यो स्थिति सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था होइन र ? दुई तिहाइको सानमा हर्षित सत्तारूढ दल र वर्तमान सरकार फेरि पनि गम्भीरतापूर्वक सचेत रहन र आफ्ना प्रतिबद्धता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको निष्ठामा खरो उत्रिरहन आग्रह गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका बेलामा गरेको विदेशी टीभी च्यानलमा ‘क्लिनफिड’ लागू गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्दै सोसाइटीले प्रश्न गरेको छ ।

‘के त्यो निर्णय कथित लोकप्रियतावादका लागि मात्र थियो कि देशको हितमा थियो, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । तर मन्त्रालय कहिले विज्ञापनमा सेन्सर, कहिले के, कहिले के भनेर मिडियालाई उत्तेजित बनाउने काममा मात्र दत्तचित्त भएर लागेको एक वर्षका क्रियाकलापबाट स्पष्ट भएको छ,’ अध्यक्ष कँडेलले भनेका छन् ।

लोकतन्त्रमा सरकार वा सत्ताभन्दा ठूला जनता हुने भएकाले उनीहरूका अभिव्यक्ति मिडियाबाट प्रकट हुने सोसाइटीको धारणा छ । ‘सरकार वा कोही अधिकारी आवधिक समयका लागि निमित्त मात्र हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूकै अभिव्यक्तिलाई सत्तासीनहरूले स्मरण गर्नु अनुपयुक्त हुनेछैन,’ विज्ञप्तिमा छ । सोसाइटीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कालो बादल मडारिन थालेको भन्दै सरोकार राख्ने संघसंस्था र संगठनसहित सबै लोकतान्त्रिक दललाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७५ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अमेरिकामा २८० गैरकानुनी आप्रवासी पक्राउ 

एपी

डालस — अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीहरुले टेक्सास राज्यको एक प्रविधि कम्पनीमा कार्यरत २८० भन्दा बढी कर्मचारी पक्राउ गरेका छन् । अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अनुसार संघीय जाँच अधिकारीका अनुसार उनीहरु गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्दै आएका आप्रवासी हुन् ।


अमेरिकी इतिहासमा टेक्सासको कुनै कम्पनीबाट यति ठूलो संख्यामा कामदार पक्राउ गरिएको यो पहिलो घटना हो।

अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अनुसार संघीय जाँच एजेन्टहरुले बुधबार टेक्सासस्थित सीभीई टेक्नोलजी ग्रुपमा कार्यरत २८० कर्मचारीलाई पक्राउ गरेका हुन्। यो कम्पनी डालसबाट करिब २४ किलोमिटर उत्तरपूर्वको कोलिन काउन्टीमा छ।

एजेन्सीले 'गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति कम्पनीमा कार्यरत रहेको' दाबी गरेको छ। तर पक्राउ परेका व्यक्तिबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। एजेन्सीले गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई काममा लगाएको सूचनाका आधारमा छापा मारेको जनाएको छ।

सीभीईमा कार्यरत येसेनिया पोन्सले कामदारको धरपकड निकै कहालीलाग्दो रहेको जनाइन्। 'यो निकै डरलाग्दो थियो,' उनले भनिन्, 'हामीले सधैंझैं काम गरिरहेका थियौं। अकस्मात् कोही चिच्याएको सुनियो। हामी बाहिर निस्केर हेर्दा एक अधिकारीले मैले भनेअनुसार गर भनिरहेका थिए।' उनका अनुसार सहकर्मीलाई पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनसमेत गरिएको छ।

नियन्त्रणमा लिइएकाहरुसँग सुरुमा अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयका अधिकारीले सोधपुछपछि 'मानवीय अवस्था' बारे रिपोर्ट तयार गरिनेछ। त्यसका आधारमा आप्रवासन तथा भन्सार कार्यालयले उनीहरुमध्ये कसलाई हिरासतमा राख्ने वा कसलाई मानवीयताका आधारमा छाड्ने भन्ने तय गर्नेछन्।

यद्यपि, कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'पक्राउ परेका गैरकानुनी आप्रवासीको औँठाछाप लिई अमेरिकाबाट फिर्ता गर्न प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।' अमेरिकाको आयोवा राज्यबाट सन् २००८ मा ४ सय कामदारलाई आवश्यक कागजातबिना नै काममा लगाइएको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएयता आप्रवासीप्रति कडा नीति अख्तियार गर्दै आएका छन्। मेक्सिको सीमाक्षेत्रबाट 'आप्रवासीको लस्कर अमेरिका प्रवेश गरेको' भन्दै ट्रम्पले पर्खाल लगाउने बताउँदै आएका छन्। तर अमेरिकी संसदले पर्खाल बनाउने माग गरेको बजेट अस्वीकृत गरिदिएपछि ट्रम्पले आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेका छन्।

उक्त घोषणासँगै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले प्रतिरक्षा बजेटबाट सीमा पर्खालका लागि एक अर्ब डलर छुट्टयाइसकेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम सैनिक इन्जिनियरका लागि व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम करिब ९१ किलोमिटर सीमामा तारजाली लगाउनका लागि खर्च गरिनेछ।

विपक्षी दल डमोक्रयाटले भने ट्रम्पको विवादास्पद निर्णयको विरोध जनाउँदै आएको छ। दलले राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी विशेषाधिकार -भिटो) प्रयोग गरेको भन्दै मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ।
ट्रम्पले पर्खाल बनाउन यस वर्ष करिब ५.७ अर्ब डलर माग गरेका थिए। तर अमेरिकी संसदले राष्ट्रपतिको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि उनले आपत्कालीन स्थिति घोषणा गरेका हुन्। आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेपछि राष्ट्रपतिले सैनिक कोषको बजेट सिधै अन्य प्रयोजनमा खर्चन पाउने प्रावधान छ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ २१:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT