मेडिकल कलेजमा अनियमितता : संसदीय उपसमितिले छानबिन थाल्यो

काठमाडौं (कास)– संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजको अनियमितताबारे छानबिन थालेको छ ।उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मनोमानी शुल्क लिएको विषयमा अध्ययन थालेको हो । समितिले सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, दुवै विश्वविद्यालय र सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेजबाट विवरण र आवश्यक कागजात मगाइएको उनले जानकारी दिए । ‘सबै मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न विवरण झिकाएर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ राईले भने, ‘छिट्टै पहिलो बैठक बसेर अध्ययन टोली खटाउँछौं ।’ देशभरका मेडिकल कलेजको छानबिन गर्न छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर खटाउने उपसमितिले जनाएको छ ।

समितिले पहिलो बैठक बसेको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी उपसमितिले काम थालेको संयोजक राईले बताए । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी र अभिभावकबाट सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी रकम असुलेर ठगी गरेको सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूले छानबिन माग गरेका थिए । लगत्तै समिति सभापति जयपुरी घर्तीेले उपसमिति गठन गरेर छानबिनको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । उपसमितिमा सांसदहरू चित्रलेखा यादव, खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, उमेश श्रेष्ठ, एकवाल मियाँ, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र सन्तबहादुर थारू सदस्य छन् ।

मेडिकल कलेजहरूले प्र्रतिविद्यार्थी विभिन्न शीर्षकमा लाखौं शुल्क लिएर एकै ब्याचबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएका हुन् । कतिपय मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क संकलन गरे पनि विद्यार्थीले उजुरीसमेत गर्न सकेका छैनन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भने अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा हडताल गरेका थिए । चैत ७ गते शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सरोकारवालाको बैठकमा विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो ।

हालसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । सरकारले एमबीबीएस अध्यययन गर्न उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मेडिकल कलेजहरूले भने विद्यार्थीसँग ६० लाखसम्म शुल्क लिएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।