‘न्यायाधीश सिफारिस विधिमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ’

श्रेष्ठले जसरी भए पनि योग्य व्यक्ति न्यायाधीश बन्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए । ‘न्यायाधीश सिफारिस रोस्टर राखेर गर्नुपर्थ्यो । नैतिक धरातल उच्च रहेको, कार्यक्षमता र योगदान भएको यकिन गरी नियुक्ति गर्दा विवादै आउँदैन,’ उनले भने, ‘१० वा १५ वर्ष काम गरेको आधार मात्र हेरेर हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालत कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने र अभिलेख अदालतसमेत भएकाले त्यसमा पुग्ने व्यक्ति सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद् बढी सजग हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा हालै गरेको सिफारिसमा केही विवदित पृष्ठभूमिका व्यक्तिसमेत परेपछि आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएकामध्ये मनोज शर्मा सबैभन्दा विवादित छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश सम्मेलनमा शर्माको नाम लिँदै आफूले ‘हिरा’ सिफारिस गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि न्यायिक वृत्त झनै तरंगित बनेको छ ।

शर्मा सुशासन र आर्थिक अनुशासनमा ‘बदनाम’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला मनोज शर्मा तत्कालीन फुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश नियुत्त भएका थिए । पछि ऊच्च अदालत गठनका क्रममा अतिरित्त न्यायाधीशहरू पदमुक्त हुँदा उनी फालिए । ‘परिवारकै सदस्य’ का हैसियतले प्रधानन्यायाधीश जबराको शपथग्रहण समारोहमा पुगेका शर्मा त्यसपछि लगातार बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास र कानुनी पृष्ठभूमिका केही नेकपानिकट नेतासँगको ‘उठबस’ मा थिए ।

‘न्यायाधीशहरूमा कस्ता व्यक्ति पठाउने भन्ने न्यायपरिषद्ले नै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘अब सिफारिस अनुमोदन गर्ने/नगर्ने संसदको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो ।’ यस पटक सर्वोच्चकै लागि सिफारिस भएकामा हरि फुयाल र कुमार रेग्मी राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् ।

उनीहरूको नाम सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्रभावमा आएको हो । सिफारिसको तेस्रो वरीयतामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक खेमाका कानुन व्यवसायी हुन् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष रेग्मी कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत थिए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दिवंगत नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र खुमबहादुर

खड्कानजिक रहेर काम गरेका थिए । उनी पछिल्लो समय नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्ने अभियानमा समेत सामेल थिए । फुयाल केपी शर्मा ओली पहिलो पटक २०७३ सालमा प्रधानमन्क्री हुँदा महान्यायाधिवत्ता थिए । उनी तत्कालीन एमालेको लेखापरीक्षण आयोगमा समेत सामेल थिए ।

न्यायाधीशहरूको दुई दिनअघि राजधानीमा सकिएको सम्मेलनले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, न्यायिक निष्ठा, इमानदारिता, विगतको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति र उच्च नैतिक चरित्रलाई समेत विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरिनुपर्छ ।’

सिफारिस भने संसदीय प्रक्रियामा पुगिसकेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै विवाद भए त्यसलाई उजुरीका रूपमा वैशाख २ सम्ममा पठाउन भनेको छ । सिफारिस गरिएको कुनै पनि व्यक्ति सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ मत पुगे मात्र अस्वीकृत हुन पनि सक्छ ।