ओली–नेपाल तानातान, एकतामा गाँठो 

जिल्ला कमिटीको नेतृत्व सुम्पने कुरामा पूर्वएमालेभित्रका ओली र नेपाल समूहबीच विवाद चर्केको हो । दुवै अध्यक्षले दिनहुँ कुराकानी गरिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

नेपाल समूहले अहिले प्रस्तावित नाम जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न खोजिए समानान्तर कमिटी बनाउनेसम्मको चेतावनी दिएपछि अध्यक्ष ओली र दाहाल झस्किएका छन् । मापदण्ड तय गरेर त्यसैका आधारमा व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने नेपाल समूहको अडान छ ।

विगतमा एमालेको कार्यसमिति निर्वाचित भएकाले त्यसैको नेतृत्वलाई मान्यता दिनुपर्ने उक्त पक्षको धारणा हो । ‘अधिवेशनहरूबाट निर्वाचितलाई पाखा लगाउनु हुँदैन । जो वरिष्ठ छ त्यसैलाई राख्दै जानुपर्छ,’ नेपालनिकट स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले भने, ‘एउटै मापदण्डका आधारमा कमिटीहरू बनाउनुपर्छ ।’

यो अडानलाई ओली समूहले भने नेपाल समूहको गुटगत स्वार्थका रूपमा बुझेको छ । दुवै पार्टीको एकता भएकाले निर्वाचितलाई मात्र नेतृत्व दिनुपर्ने तर्कले सबैलाई समेट्न नसकिने बुझाइ ओली पक्षको छ । नेपाल समूहमा आफ्ना मान्छे मात्र घुसाउने प्रवृत्ति देखिएको ओली पक्षधरको आरोप छ । ओलीसँग निकट मानिने प्रदेश २ का इन्चार्जसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले शीर्ष नेताहरूको स्वार्थकै कारण एकता लम्बिएको बताए । ‘यो मान्छे र त्यो मान्छे भन्दै हिँड्नुहुन्छ अनि नेतृत्वलाई दोष दिन खोज्नुहन्छ, यही प्रवृत्तिले एकता हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

माओवादी धारका स्थायी

समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि व्यक्ति छनोटमै समस्या परेकाले एकता लम्बिएको बताए । ‘पूर्वमाओवादीमा अहिले पनि अध्यक्ष दाहाल एक ठाउँमा उभिँदा निर्णय हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर पूर्वएमालेमा केही नेता बसेर मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

हाल सतहत्तरै जिल्ला कमिटीमा बस्ने नेताको नाम केन्द्रमा आइसकेको छ । त्यसमा कसलाई नेतृत्व सुम्पने भन्ने नै अहिलेको मुख्य विवाद हो । ‘हामीले नाम पठाएको धेरै भइसक्यो, विवाद नभएका स्थानमा घोषणा गरिदिनुस् भन्दा पनि गर्नुभएको छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले भने, ‘जसरी पनि गुटबन्दी गर्ने, नेकपालाई अघि बढाउन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’ उनले पार्टी एकताभित्र समेट्नका लागि एउटै मापदण्डले मात्र नहुने भएकाले विभिन्न विकल्पलाई नेताहरूले स्वीकार्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेकपामा हरेक कमिटी बनाउँदा यस्तै विवाद हुँदै आएको छ । केन्द्रीय कमिटी बनाउदा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका कति राख्ने भन्ने विवाद थियो । प्रदेश कमिटी बनाउने बेला पनि त्यस्तै भयो । अहिले जिल्ला नेतृत्वका लागि भइरहेको विवादले पार्टी तल्लो तहबाटै शिथिल भएको छ । यी सबै रस्साकसीको पछाडि आगामी महाधिवेशनमा को हावी हुने भन्ने स्वार्थ जोडिएको छ ।

जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण हुँदा दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने सहमति छ । यसैअनुसार अघि बढे अर्को वर्ष महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनको शक्तिसन्तुलन अहिले बन्ने कमिटीहरूमै आधारित हुन्छ ।