कर्मचारी समायोजनमा समस्यै समस्या 

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने चिकित्सकहरूले तोकिएको ठाउँमा गएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा नाम राखेर निजी क्लिनिक र अस्पतालमा काम गर्न बानी परेकाले काठमाडौं छाड्न नचाहेका हुन्,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्मअनुसार समायोजन भएकाले जोकोहीले पनि तोकिएको स्थानमा गएर काम गर्नैपर्छ ।’

चिकित्सकबाहेकका कर्मचारीको समायोजनमा पनि समस्या छ । कतिपय ठाउँमा केन्द्रको समायोजनलाई स्थानीय र प्रदेश तहले अवज्ञा गरेका छन् भने स्थानीय तहमा खटिएका कैयन् कर्मचारी हाजिर गर्न नपाएर मन्त्रालयमै फर्कन थालेका छन् ।

समायोजनपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा खटिएका स्थानीय तहका ३० कर्मचारी हाजिर गर्न नपाएर मन्त्रालयमै फर्किएका छन् । आफैंसँग प्रशस्त कर्मचारी भएको जानकारीसहितको पत्र काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले मन्त्रालयलाई पठाएका छन् । मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले फर्किएका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताए ।

मन्त्रालयले तीनै तहमा गरी १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअनुसार मन्त्रालयले तीन तहमा १ लाख ३१ कर्मचारी समायोजन गरेको हो । समायोजनपछि खटाएको ठाउँमा नजाने र गएकाले पनि जिम्मेवारी नपाउने समस्या देखिएको छ ।

मन्त्रालयले वनका अधिकांश प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजन गरे पनि वन मन्त्रालयले उनीहरूलाई प्रदेशमा खटाउन एक महिनासम्म आनाकानी गरिरह्यो । सामान्य प्रशासनले समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नलैजाने अडान लिएपछि वन मन्त्रालयले बाध्य भएर गत आइतबार उपसचिवहरूलाई प्रदेशमै खटाइएको पत्र थमाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चैत १५ मा समायोजन सकिएको र कर्मचारी प्रशासनभित्र कुनै समस्या नरहेको दावी गरे पनि विभिन्न सेवा समूहले उठाएका माग व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या चर्कंदै गएको छ ।

‘प्रदेशले वनसम्बन्धी मुद्दा चलाउन नसक्ने भएकाले डिभिजन वन कार्यालयलाई संघ (केन्द्र) अन्तर्गत नै राख्नुपर्छ भनेर हामीले सामान्य प्रशासनमा पटक–पटक प्रस्ताव पठायौं,’ वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कान्तिपुरसित भने, ‘मन्त्रालयले यो समस्या बुझ्ने चेष्टा गरेन, एकोहोरो समायोजनको रटान मात्र लिइरह्यो ।’ उनले मुद्दा चलाउने अधिकार प्रदेशलाई नभएकाले कर्मचारी खटाउनुको अर्थ नभएको बताए । ‘धेरै संख्यामा कर्मचारी समायोजन पूरा गरेको देखाउन मात्र काम गरेजस्तो देखिन्छ, समस्या जहाँको त्यहीं छ,’ उनले भने ।

सरकारवादी मुद्दाको वादी नेपाल सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि प्रदेशले मुद्दा अघि बढाउन पाउँदैन । प्रदेशमा वन निर्देशनालयअन्तर्गत ७७ जिल्लामा ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालय छन् । संविधानको धारा १५८ को ६ (क) मा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्क्रालयमातहतका चिकित्सकहरू समायोजनविरुद्ध शुत्रबारदेखि आन्दोलनमा छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन पूरा भएको १५ चैतमा घोषणा गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फका २७ हजार ३ सय २ कर्मचारीको समायोजन टुंगिएकै थिएन । अन्य सेवा समूहका कर्मचारी समायोजन भई पदस्थापन भइसक्दासमेत सामान्य प्रशासनले स्वास्थ्य सेवाका धेरै कर्मचारीको समायोजन सूची मंगलबारसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका सातौं, आठौं, नवौं र दसौं तहका करिब १५ सय कर्मचारीबाहेक अन्य हजारौं कर्मचारीको सूची सार्वजनिक नगरेको हो । निमित्त सचिव अधिकारी भने स्वास्थ्य सेवाका बाँकी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियामा गइसकेकाले केही दिनमा सार्वजनिक गरिने बताउँछन् ।

समायोजन गर्दा प्रशासन सेवा हाबी भएको अन्य सेवाका कर्मचारीको आरोप छ । स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुख (प्रशासन) संघअन्तर्गत रहे पनि अन्य मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीलाई भने प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयहरूका सचिव (सहसचिव) लाई समेत संघअन्तर्गत राखिएको छ ।

प्रदेशमा खटाइएका अर्थ मन्त्रालयमातहतका राजस्व सेवाका उपसचिव पनि समायोजनप्रति रुष्ट छन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दुई/दुई जना राजस्व उपसचिवलाई समायोजन गरिएको छ । उनीहरूले प्रदेशमा खटिँदा वृत्ति विकास रोकिने दाबी गर्दै आएका छन् । छिमेकी भारतमा समेत राजस्वका कर्मचारी संघीय सरकारअन्तर्गत नै हुने व्यवस्था छ । जबकि समायोजनअघि मन्त्री पण्डितलगायत मन्त्रालयका अधिकारीले भारतको समायोजन प्रणालीबारे स्थलगत अध्ययनसमेत गरेका थिए ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअन्तर्गत लेखा समूहका कर्मचारीले समेत संघअन्तर्गत हुनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए । लेखा समूहका ११ सयमध्ये ७ सय २१ जनालाई संघअन्तर्गत राखेर बाँकीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाइएको थियो । स्थानीय तह प्रदेशमा खटिएका लेखा समूहका कर्मचारीले अरू मुलुकमा आर्थिक प्रशासन हेर्ने कर्मचारी संघअन्तर्गत हुने व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार खटाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

कहाँ कति समायोजन

मन्त्रालयका अनुसार संघमा ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसअनुसार संघमा ८ हजार ४ सय ४९ कर्मचारी अपुग छ ।

७ वटा प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी मात्र समायोजन भएका छन् । प्रदेशमा ८ हजार ४ सय ७६ कर्मचारी अपुग देखिन्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४३ हजार ८ सय ७ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी २३ हजार १ सय १ कर्मचारी अपुग छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार २ हजार ४ सय ४३ कर्मचारी फाजिलमा छन् । विभिन्न दरबन्दी, सेवा, पद नमिलेका कारण फाजिलमा रहेकालाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट अध्ययन गरी पछि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।