कालीकोट — विभिन्न निकायले जिल्लामा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको दाबी गर्दै आए पनि अधिकांश योजना कागजमै सीमित देखिएका छन् । दुई सय ५० योजना कागजमा निर्माण सम्पन्न भए पनि धारामा पानी आउँदैन । अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका जिल्लाभरका चार सय खानेपानी योजनामध्ये करिब १८ प्रतिशत मात्र राम्रोसँग चलेका छन् ।
जिल्लामा बर्सेनि दुई करोडभन्दा बढी रकम खानेपानी योजनाका लागि खर्च हुँदै आएको छ । उपभोक्ताले योजना माग गरेर समिति गठन गर्ने गरे पनि अधिकांश योजना अलपत्र छाड्ने गरिएको छ । जिल्लाका तीन नगर तथा ६ गाउँपालिकाका लागि प्रदेश सरकारले यस वर्ष १४ करोड र संघीय सरकारमार्फत २ करोडका योजना छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सुर्खेतअन्तर्गत सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख देवानन्द धितालले संघीय सरकारका ६२ वटा योजनामा दुई/दुई लाख आएको जानकारी दिए । दुई लाखका योजना फरफारक गर्न सुर्खेत पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘डकुमेन्टमा योजना सम्पन्न भए पनि अधिकांश धारामा पानी छैन,’ प्रमुख धितालले भने, ‘नियमित खानेपानी सञ्चालनका लागि उपझोक्ता समितिको सत्रियता आवश्यक छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले पलाताको खानेपानी समस्या समाधान गर्न यस वर्ष मात्र १० करोड रुपैयाँ दिएको छ भने अन्य पालिकामा ४ करोड बजेट प्रदेश सरकारमार्फत छ । विगतमा आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा योजना आउने गरेकाले धारामा पानी नआउने समस्या देखिएको खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष चित्रसिंह गाउँलेले बताए ।
जिल्लामा ७८ प्रतिशत घरधुरीलाई खानेपानी पुगेको तथ्यांक देखिएको छ तर २५ प्रतिशत मात्र योजना सञ्चालनमा रहेको भर्खरै गरिएको एक सर्भेले देखाएको छ । केही समयअघि एसएनभी नेपालको सहयोगमा स्थानीय स्रोत व्यक्तिमार्फत खानेपानी आयोजनाको सर्भे गरिएको थियो । सर्भेक्षणअनुसार मर्मतसम्भार भएका, कोषको व्यवस्था भएका, नियमित साधारणसभा हुने गरेका आयोजनाको संख्या १८ प्रतिशत मात्र छ ।
जिल्लामा सञ्चालित तीन सय ९७ वटा खानेपानी आयोजनामध्ये ४७ मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १८ प्रतिशत अर्थात तीन हजार सात सय ३० घरधुरीलाई मात्र नियमित पानी उपलब्ध भएको अध्ययनमा संलग्न स्थानीय स्रोतव्यक्ति प्रेमबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार योजनामध्ये एक सय सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने र दुई सय ५० वटा मर्मत गर्नुपर्नेर् अवस्थामा छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब ८१ प्रतिशत घरधुरीमा पानी पुगेको देखिए पनि उपभोक्ताको लापरबाही, सशस्त्र द्वन्द्व, मर्मतसम्भार कोषको अभावजस्ता कारणले वास्तविक खानेपानी पाउने घरधुरी न्यून छन् ।
पहुँचवालाले बर्सेनि योजना आफ्ना ठाउँमा लिने, पुराना मर्मत सुधारमा ध्यान नदिने, मर्मत सुधार कोषको व्यवस्था नगर्ने, प्राविधिक पनि साइटमा नगएरै योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार पारेर योजना फरफारक गर्ने प्रवृत्तिले खानेपानी दिगो हुन नसकेको अध्यक्ष गाउँलेले बताए । ‘हामीले उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौं भनेर पन्छिने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार प्राविधिक साइटमै बसेर १८ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएका छाप्रेको बाली र राँचुलीको भात्तडीका खानेपानी आयोजना हालसम्म पनि सञ्चालनमा छैनन् ।
खानेपानी योजना सञ्चालनमा सहयोग गर्ने निकायले उपभोक्तालाई मर्मत सुधार कोषको व्यवस्था नगरिदिनु, योजनामा सबै उपभोक्ताको अपनत्वबोध गराउन नसक्नु, समावेशीकरण नहुनु, योजनाको अनुगमन नहुनुजस्ता समस्याले योजना दिगो नभएको पिलीस्थित भेराखोला खानेपानी आयोजनाका कोषाध्यक्ष एवं खाँडाचक्र ७ का वडाध्यक्ष रजबहादुर मल्लले बताए । खानेपानी योजना दिगो सञ्चालनका लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्न जरुरी रहेको जिल्ला इन्जिनियर चक्रबहादुर शाहीले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०८:२९
