कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरियाको सहयोगमा नमुना विद्यालय

काठमाडौँ — दक्षिण कोरियाली नागरिकको सहयोगमा नेपालका १७ सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गरिएको छ । तीन पटकका सगरमाथा आरोही अम होङ गिलको पहलमा १३ जिल्लाका १७ विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गरिएको हो ।

आरोही गिलले ‘अम हाङ गिल ह्युमन फाउन्डेसन’ मार्फत सहयोग गर्दै आएका छन् ।


फाउन्डेसनबाट सहयोगप्राप्त ती विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसहित काठमाडौंमा तीनदिने गोष्ठी सुरु भएको छ । कार्यक्रम व्यवस्थापक नीलम थापाका अनुसार फाउन्डेसनले सोलुखुम्बु, धादिङ, रूपन्देही, कास्की, धनुषा, म्याग्दी, संखुवासभा, बर्दिया, ताप्लेजुङ, गोरखा, काभ्रे, रोल्पा र काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएको छ । ‘अहिलेसम्म विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, फुस्तकालय तथा अतिरिक्त त्रियाकलापमा जोड दिइँदै आएको छ,’ थापाले भनिन्, ‘अब शैक्षिक गुणस्तर बढाउन प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको गोष्ठी गरेका हौं ।’


उक्त फाउन्डेसनले सन् २०११ देखि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा प्रतिविद्यालय न्यूनतम २ करोडदेखि अधिकतम १८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाइएको छ । साथै, पुस्तकालय विस्तार, विद्यार्थीलाई पोसाक, झोला, स्टेसनरी, चित्रकलामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई कोरिया भ्रमण अवलोकन गराएको छ । ‘अब यो वर्षबाट शैक्षिक गुणस्तरमा सहयोग गरिने छ,’ म्यानेजर थापाले भनिन्, ‘प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, शिक्षक गुणस्तर अभिवृद्धि, बालबालिकाको शैक्षिक ज्ञान प्रवर्द्धनमा भौतिक तथा दक्ष जनशक्तिबाट सीप विकास केन्द्रित क्रियाकलाप हुनेछ ।’


फाउन्डेसनका सल्लाहकार तथा पूर्वशिक्षामन्त्री डा. गंगालाल तुलाधरले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसाका रूपमा विकास गरिने बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले दिएको शिक्षा गरिखाने भएन,’ सरकारले पछिल्लो पटक गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यसमेत रहेका तुलाधरले भने, ‘अब राज्यले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुट्याउनुपर्छ । पढाउन नसक्नेले शिक्षण पेसाबाट बाहिरिनुपर्नेसमेत उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?