सुटुक्क साटियो महँगो मेसिन 

भूषण यादव

वीरगन्ज — नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा रहेको किलिया मेसिन गुपचुप साटिएको खुलासा भएको छ । करिब २ वर्षअगाडि अस्पतालले झन्डै २२ लाख रुपैयाँ मूल्यको मेगलुमी ८०० मोडलको किलिया मेसिन खरिद गरेको थियो ।

नारायणी अस्पतालमा २२ लाख पर्ने मेसिन साटेर ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको जडान । 

थाइराइड, क्यान्सर, बाँझोपनलगायत विभिन्न हार्मोन परीक्षण गर्ने किलिया मेसिन करिब २५ दिन अगाडि साटिएको प्रयोगशालाका कर्मचारीले दाबी गरेका छन् । महँगो मेसिन साटेर करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने चीनमा बनेको जिसेन सीआईए ६०० किलिया एनालाइजर प्रयोगशालामा राखिएको छ ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार पुरानो किलिया मेसिन सप्लायर्सले काठमाडौंको एक ल्याबमा बिक्री गरिसकेका छन् । सप्लायर्स, ल्याब इन्चार्ज र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले मिलेमतोमा मेसिन साटेर बिक्री गरिएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।

वीरगन्जको बिर्तास्थित सिटी सर्जिकलले पुरानो र नयाँ किलिया मेसिन सप्लाई गरेको हो । सप्लायर्स र प्रयोगशालाका कर्मचारीले किलिया मेसिन साटिएको स्विकारेका छन् । तर,नारायणी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले बिग्रिएको किलिया मेसिन मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरेका छन् । ‘अहिले प्रयोगशालामा रहेको किलिया मेसिन पुरानै हो, साटिएको छैन,’ मेसु डा. हकले भने, ‘त्यही मेसिन बनाएर चलाइरहेका छौं ।’ मेसिन सप्लाई गर्ने सप्लायर्सले नै मर्मत गरेको उनले बताए ।

अस्पतालमा दुई वर्ष अगाडि किलिया मेसिन सप्लाई गरेका सिटी सर्जिकलका सञ्चालक दीपक अग्रवालले पुरानो मेसिन बिग्रिएपछि नयाँ हालिएको बताएका छन् । कान्तिपुरसँग फोनमा उनले भने, ‘मेसिन बिग्रेपछि रिप्लेस गरेका हौं, नयाँ मेसिन पनि राम्रो छ ।’ अग्रवालले नयाँ मेसिन पनि पुरानै कम्पनीको रहेको दाबी गरे ।

अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले सीसीटीभीको भिडियो अध्ययन गरे मेसिन साटिएको प्रमाण देखिने बताउँछन् । गत पुस अन्तिम साता पुरानो किलिया मेसिन बिग्रिएको थियो । मेसिन बिग्रिँदा दुई महिनासम्म सेवा ठप्प थियो । कर्मचारीका अनुसार सातौँ तहको ल्याब टेक्नोलोजिस्टले चलाउनुपर्ने किलिया मेसिन पाँचौँ तहको ल्याब टेक्निसियनले चलाएपछि बिग्रिएको हो ।

नेपाल सरकारको सातौँ तहका कर्मचारी हिराबाबु पाण्डे अस्पतालको प्रयोगशालामा विगत साढे चार वर्षदेखि कार्यरत रहे पनि करिब ९ महिना अगाडि ल्याब टेक्निसियन पदमा नियुक्त भएका पाँचौँ तहका सचिन्द्र यादव प्रयोगशाला प्रमुख बनाइएका छन् । उक्त पदमा दरबन्दी नहुँदा पनि निमित्त मेसु डा. हकले दैनिक ज्यालादारीमा बिनाप्रतिस्पर्धा यादवलाई नियुक्त गरी प्रयोगशालाको प्रमुख बनाएका हुन् । प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले भने, ‘तजबिजमा पाएको पदले मेसिन चलाउने ज्ञान दिँदैन ।’

अस्पतालका मेसु डा. हकले किलिया मेसिन विज्ञले नै चलाउँदै आएको दाबी गरेका छन् । पाँचौँ तहका कर्मचारीले थाइराइड परीक्षण गरेको प्रमाण सुरक्षित रहेको बताएपछि मेसुले यसबारे छानबिन गर्ने आश्वासन दिए । सस्तो किलिया मेसिन प्रयोग गर्दा रोगको परीक्षणमा विश्वसनीयता नहुने प्रयोगशालाका टेक्नेसियनहरूले गुनासो गरेका छन् ।

‘नयाँ किलिया मेसिनमा परीक्षण गर्दा बढी केमिकल्स प्रयोग भइरहेको छ,’ एक ल्याब टेक्निसियनले भने, ‘पहिलेको मेसिनमा एउटा थाइराइड टेस्ट गर्दा दुई सय ५० रुपैयाँको केमिकल लाग्थ्यो, अहिलेको मेसिनमा ६ सय रुपैयाँसम्मको केमिकल लागिरहेको छ ।’ सरकारी अस्पतालको प्रयोगशालामा दैनिक २०/२५ वटा थाइराइड परीक्षण हुने गरेको छ ।

सूचना चुहाएको आशंकामा कारबाही
नारायणी अस्पतालभित्रको अनियमितताको सूचना चुहाएको आशंकामा निमित्त मेसु डा. हकले अस्पतालको फार्मेसी विभाग प्रमुख विजय यादवलाई कारबाही गरेको आरोप लागेको छ । १३ गुणा बढी मूल्यमा हाइड्रोजन परअक्साइड खरिद गरेको अनियमितता उजागर भएपछि यादवलाई कारबाही गरिएको हो ।

मिर्गौलाको डायलासिसमा प्रयोग हुने हाइड्रोजन परअक्साइड सप्लायर्सले ६५ रुपैयाँमा सकार गरेको थियो । तर, अस्पतालको स्टोर शाखाले ९ सय ४ रुपैयाँमा हाइड्रोजन परअक्साइड खरिद गरेको प्रमाण उजागर भएको छ । यसैगरी बजार मूल्य ८ सय रुपैयाँ रहेको सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल्स अस्पतालले १५ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको छ । चैत २९ गते यादवको कामकाज सन्तोजनक नरहेको भन्दै करार सेवा थप गर्न नसकिने व्यहोराको पत्र काटिएको छ ।

यादव दुई वर्षदेखि फार्मेसी अधिकृतको पदमा कार्यरत थिए । मेसु डा. हकले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘अस्पताल फार्मेसी र अस्पतालप्रति तपाईंले गरेको काम सन्तोषजनक नभएको कारण माग भएबमोजिम म्याद थप गर्न नसकिने ब्यहोरा अनुरोध छ,’ उल्लेख छ । सात दिनभित्र जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण नगद तथा जिन्सी सामान अस्पतालको स्टोर शाखालाई बुझबुझारथ गर्न पनि उनलाई भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०७:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बसूँ तलब छैन, फर्कूं कागजात छैन

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पार्क, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल आदि निर्माण गर्ने कतारस्थित बहुराष्ट्र्रिय कम्पनी अक्वा मास्टर्समा कार्यरत ४६ नेपाली कामदार झन्डै एक वर्षदेखि तलब र भिसाविहीन भएका छन् । 



लामो समयसम्म आर्थिक र मानसिक तनाव बेहोर्नुपर्दा यो कम्पनीमा आठ वर्षदेखि कार्यरत काठमाडौं, अत्तरखेलका एक कामदारले आत्महत्या गरेका छन् भने अरू कामदार पनि ‘भगौडा’ हैसियतमा कतारका विभिन्न क्याम्पमा बसिरहेका छन् ।

यी कामदारका पक्षमा पहिलो चरणमा कतारको श्रम र लगत्तै उच्च अदालतले गत मंसिरमै फैसला सुनाए पनि कम्पनी मालिक बेपत्ता बनेपछि कामदारको बिजोग भएको हो ।
‘अदालती तहबाट कामदारले न्याय पाइसकेका छन् तर कम्पनी मालिक सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ दोहास्थित श्रम काउन्सिलर शिवराम पोखरेलले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘सबै कामदारको तलब, भत्तासहित कम्पनीले तिर्नुपर्ने शुल्क धेरै देखिएको छ । यो अवधिमा कामदारहरू भिसा र कागजातविहीन भइसकेका छन् ।’

दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार प्रमुख लगानीकर्ता कम्पनी छाडेर आफ्नो देश सिरिया भागेका छन् भने स्थानीय ‘स्पोन्सर’ को विशेष पहुँच र प्रभावका कारण स्थानीय तहमा कुराकानी अघि बढाउन सकिएको छैन ।

हाल सल्वा रोड, अबु साम्रा र अरूतिर विभिन्न क्याम्पमा बसिरहेका कामदारले दैनिक खानपिनको गुजारा चलाउन लुकिछिपी काम गरिरहेका छन् । ‘यो तनावका माझ कामदार इमानसिंह जिम्बाले गत वर्ष भदौमा आत्महत्या गरेका थिए,’ कम्पनीमा कार्यरत धरान घर भएका एक कामदारले भने, ‘यो कम्पनीमा हामीले घटीमा १ वर्षदेखि बढीमा ११ वर्षसम्म लगातार काम गरिरहेका छौं ।’

कम्पनीको कागजात तयार गर्न र हिसाबकिताब मिलान गर्न ‘स्पोन्सर’ नभएको अवस्थामा कतार सरकारकै पहलमा जिम्बाको शव झन्डै ३ महिना लगाएर गत मंसिरमा नेपाल पठाइएको थियो । स्याङ्जाका एक कामदारका अनुसार कम्पनीमा काम गर्नेमध्ये केहीको १ लाख रियाल (३० लाख रुपैयाँ) सम्म तलब/भत्ता उठ्न बाँकी छ ।

यसरी सबै कामदारको गरेर झन्डै ५ करोड रुपैयाँ तलबभत्ता उठ्न बाँकी छ । कम्पनीमा ताप्लेजुङ, झापा, मोरङ, स्याङ्जा, सुनसरीसहितका जिल्लाबाट गएका कामदार बढी छन् ।

यही कम्पनीमा कार्यरत ४० जति फिलिपिनो, भारतीय र श्रीलंकाली कामदार पनि उस्तै कठिनाइबाट गुज्रिरहेका छन् । ‘हामीले विभिन्न स्तरीय स्विमिङ पुल, एक्वा पार्क, वाटर फाउन्डेसन बनाउने काम गर्दैआएका छौं,’ झापा घर भएका अर्का कामदारले भने, ‘लेबर कोर्ट र सुप्रिम कोर्टबाट न्याय पाएर पनि सेटलमेन्टका आधारमा हामीले पाउनुपर्ने तलब/सुविधा पाएका छैनौं । पासपोर्ट पनि हाम्रो साथमा छैन ।’

बहुराष्ट्रिय कम्पनी भए पनि कतारको नियमानुसार हरेक कम्पनीमा देखावटी रूपमै भए पनि कतारी मालिकको ५१ प्रतिशत सेयर हुने भएकाले यसमा ‘जवाफदेहिता’ पहिल्याउन मुस्किल भएको ती कामदारले बताए । ‘यो कम्पनीको कागजी स्पोन्सर भने यहाँको शेख खलक (राजपरिवार) भएको थाहा पाएका छौं,’ उनले भने ।
‘हामीले तत्काल कतारस्थित मानव अधिकार आयोग र कानुनी परामर्शका आधारमा कम्पनी परिवर्तन गर्ने पहल गर्नुस् भनेका छौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने । यसो गरेमा अर्को कम्पनीमा रहेर र भिसा/कागजातका भरमा थप कानुनी लडाइँ गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

कामदार स्वयंले भने अहिले दैनिक जीवन धान्नै मुस्किल परिरहेका कारण तत्काल कम्पनी फेर्ने वा घर फर्कने सोचाइ बनाउनै नसकिएको बताए । कतारमा ‘स्पोन्सरसिप’ कानुनमा निकै फेरबदल भइसकेको र बदमास काम गर्ने कम्पनी/स्पोन्सरलाई कडाइसाथ कारबाही गर्ने सतही प्रतिबद्धता आए पनि कामदारका पक्षमा उल्लेख्य निर्णय हुने गरेको छैन ।

कतारस्थित राजदूत रमेश कोइरालाले कामदारका पक्षमा न्याय दिलाउन सम्बद्ध निकाय र तहमा कुरा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जसरी भए पनि पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउन उच्च तहमा कुराकानी गरिनेछ,’ कोइरालाले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT