साइबर कानुन खारेजीको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको घटनाको पत्रकारले विरोध जनाएका छन्  । प्रहरीले कास्कीबाट सञ्चालित ताण्डव न्युज डटकमका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई पोखराबाट पक्राउ गरेको हो  ।

उनको रिहाइ तथा विद्युतीय कारोबार (साइबर) ऐन खारेजी माग गर्दै पत्रकारले मंगलबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरे ।
अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा उजुरी परेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गिरीलाई काठमाडौं ल्याई हिरासतमा राखेको छ । सोमबार पत्रकार महासंघको जिम्मामा छाडिएका गिरीलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै पुनः नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

अनलाइन पत्रकार संघको अगुवाइमा गरिएको प्रदर्शनमा महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले साइबर अपराधसम्बन्धी ऐन पटकपटक पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरिनु गलत भएको भन्दै गिरीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐनमा कारबाही चलाइनु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरे । प्रेस चौतारीका गणेश बस्नेतले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि भइरहेको धरपकड रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रेस युनियनका सल्लाहकार शिव लम्सालले बैंकिङ अपराध नियन्त्रणका लागि ल्याइएको ऐनलाई सरकारले पत्रकारमाथि प्रयोग गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । पोखरामा पनि गिरीको रिहाइ माग्दै मंगलबार सञ्चारकर्मीले गैरापाटनस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन् । व्यवसायी वीपेन्द्रराज बतासविरुद्ध ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि पोखरा–६ का व्यवसायी मनोज भनिने दालप्रसाद श्रेष्ठ र जनकराज पहारी उजुरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय गएको विषयमा गिरीले गत शुक्रबार आफ्नो अनलाइनमा समाचार लेखेका थिए ।


पोखरा–६ का व्यवसायी श्रेष्ठले आफ्नो १ करोड ९८ लाख र पहारीले २ करोड २५ लाख बतासले ठगी गरेको दाबी उजुरीमा छ । बतासविरुद्ध ठगी मुद्दाका कारबाहीका लागि दिएको उजुरी कास्की प्रहरीले दर्ता पनि गरिसकेको छ । समाचार प्रकाशित भएपछि बतासले साइबर अपराध मुद्दामा गिरीमाथि कारबाहीका लागि सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । गिरीविरुद्ध मुद्दा हाल्न सुरुमा प्रेस काउन्सिल पुगेका बतासलाई ताण्डव न्युज अनलाइन दर्ता नै नभएको भन्ने पत्र दिएको थियो । अनधिकृत अनलाइन रहेको भन्दै बतास सीआइबीमा पुगेपछि प्रहरीले साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ गरेको पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

‘काउन्सिलका कर्मचारीले दर्ता गर्दा एउटा अक्षरमा आफैं गरेको त्रुटिले मुद्दा साइबर सेलमा पुग्यो,’ उनले भने, ‘काउन्सिलले अहिले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसकेको छ । अनलाइन र पत्रिका दर्ता रहेको खुलेपछि मुद्दा अदालत र प्रहरीले होइन काउन्सिलले नै हेर्नुपर्ने हो ।’ गिरीलाई तत्काल छाड्नुपर्ने भन्दै महासंघ शाखाले बुधबार कास्कीका सबै पत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट विरोध प्रदर्शन आह्वान गरेका छन् । गिरीको रिहाइ माग्दै तनहुँको दमौलीमा सञ्चारकर्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् भने स्याङ्जा महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।


बतासविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
श्रेष्ठ र पहारीको उजुरीपछि ठगी मुद्दामा कारबाहीका लागि व्यवसायी वीपेन्द्रराज बतासविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बतासले ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै गत शुक्रबार दिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरी राखेको थियो । पत्रकार गिरीलाई पक्राउ गरेर काठमाडौं पठाएपछि मात्रै उजुरी दर्ता गरेको हो । उक्त उजुरीका आधारमा कास्की जिल्ला अदालतबाट बतासविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

उक्त पक्राउ पुर्जीविरुद्ध परामादेशको माग गर्दै बतासका तर्फबाट पोखरा उच्च अदालतमा मंगलबारै रिट दायर भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको साइबर अपराध शाखामा मुद्दा र जिल्ला अदालतमा लिखित गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता भएकाले आफूलाई पक्राउ नगर्न बतासले माग गरेका छन् । गत सोमबार बतासले कास्की जिल्ला अदालतमै पत्रकार गिरी, श्रेष्ठ र पहारीविरुद्ध गाली बेइज्जती मुद्दा पनि दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा प्रतिवादीविरुद्ध म्याद काट्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बालुवाटार जग्गा प्रकरण  : आयुक्त शाह जसले बालुवाटारको पर्खाल नै सारे

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसमेत ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेको देखिएको छ । पूर्वसचिव त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत शाहले २०४९ मा ललिता निवासको २ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाका नाममा खरिद गरेका थिए । उक्त जग्गा पहिला प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र थियो ।


२०५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा निजी सचिव भएका शाहले जग्गा बाहिर पारेर बालुवाटारको कम्पाउन्डवाल लगाउन लगाएका थिए । उनले पछि ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीमार्फत जग्गा बिक्री गरेको स्रोतले बतायो । शाहले जग्गा २०६१ सालमा बेचेका थिए । उनीमाथिसमेत कारबाही गर्नुपर्ने त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जग्गा रोक्का क–कसको ?
सरकारले रोक्का राखेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्माणाधीन भवनको जग्गासमेत परेको छ । एनआरएनएको निर्माणाधीन भवन रहेको ३ रोपनी १ आना जग्गा अतिक्रमितभित्रकै भएकाले रोक्कामा राखिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनीमध्ये २८४ रोपनी मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा पञ्चायतकालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण तत्कालीन सरकारले खोसेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

भट्टराई सरकारको निर्णयअनुसार कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाको पञ्चायतकालीन सरकारले जफत गरेको १४ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो । तर भट्टराई सरकारको निर्णयको अपव्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले पटकपटक निर्णय गरी ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेरसहितका हकदारका नाममा कायम गरिदिएको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले उक्त ११३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले हालै उक्त ११३ रोपनी जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छ भने छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । भूमाफिया र जग्गा किनबेच शृंखलामाथि छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाएर मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिएको छ ।

एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले २०७२ जेठ १४ मा ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल, अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको ३ रोपनी १ आना जग्गा खरिद गरेका हुन् । भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको सरकारी कागजपत्रमा कित्ता नम्बर ७४४ सन्दीप ढकाल, कित्ता नम्बर ७४६ र ७५० उमा ढकाल, कित्ता नम्बर ७५२ शोभाकान्त ढकाल र कित्ता नम्बर ७४८ विवेककुमार सुवेदीबाट एनआरएनएले लिएको देखिन्छ । भूमिसुधारमा उक्त जग्गा करिब १३ करोड रुपैयाँमा एनआरएनएले खरिद गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०७३ साउन १८ मा भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले कित्ता नम्बर ७४४, ७४६, ७४८ र ७५० को जग्गा हदबन्दीभन्दा बढीको भन्दै रोक्का राखेको थियो । २०६० सालमा ललिता निवासका प्रमुख अंशियार रुक्मशमशेर राणाले ६३ रोपनी जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई बेचेका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा हदबन्दी लाग्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले ८० जनाभन्दा बढीलाई बेचेका छन् ।

सरकारले हदबन्दीसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०७३ साउनमा एनआरएनएले खरिद गरेको जग्गासमेत रुक्मशमशेर राणाको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हो भन्दै रोक्का राखेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारका नाममा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न लिखित रूपमा रोक्का राखेको छ । एनआरएनएले आफ्नो भवन निर्माण सुचारु गर्न २०७४ मा सर्वोच्च अदालत गुहार्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले २०७४ भदौ १ मा भवन निर्माण सुचारु गर्न दिन सरकार र महानगरका नाममा आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशमा एनआरएनएको जग्गा जफत भई सरकारको हुने भए त्यहाँ निर्मित भवनसमेत स्वत: जफत हुने गरी घर निर्माण सुचारु गर्न दिन भनिएको छ । भवन निर्माण हाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सभामुख निवास अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर रहेको १० रोपनीभन्दा बढी जग्गासमेत रोक्कामा छ । उक्त जग्गासमेत मीनबहादुर गुरुङकै नाममा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट रहेको ठाउँको केही जग्गासमेत रोक्कामा परेको, तर कति रोपनी भन्ने छानबिनपछि मात्र थाहा हुने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले राखेको जग्गामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको ८ आना जग्गासमेत परेको छ । पौडेलले उक्त जग्गामध्ये ढकालपत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीसित चार/चार आनाका दरले छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेको दाबी गरेका छन् ।

भूमाफियाले सरकारले मुआब्जा तिरेर लिइसकेको जग्गा खरिद गरेका ढकाल र सुवेदीले आफ्नो अवैध खरिदबिक्रीमा पौडेलबाट सहयोग पाउने दाउमा उनलाई उक्त जग्गा सित्तैमा दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पौडेलले उक्त जग्गा प्रतिआना ५० हजारको दरमा ४ लाखमा २०६१ पुस २९ मा खरिद गरेको उल्लेख छ । श्रवण गोयल, केडिया समूह र गोपाल खनाललगायत दर्जनौंले गुरुङ, ढकाल र सुवेदीबाट खरिद गरेको जग्गासमेत रोक्कामा परेको छ । उनीहरूले २०६०/६१ सालमा खरिद गरेको र कति जग्गा भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशभित्र रहेको व्यत्तिगत जग्गासमेत रोक्कामा परेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT