जमिन प्लटिङबारे अदालत :‘विभागको निर्देशनबमोजिम गर्नू’

मालपोतले सर्वोच्च र कृषिभूमि तथा सहकारी मन्त्रालय र भूमिसुधार व्यवस्था विभागको पत्रअनुसार चार जना अंशियारको नाममा ४३ कित्ता जमिन खण्डीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै राय पाऊँ भनी जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरेको थियो । भूमाफियाहरूले मालपोतबाट कित्ताकाट नभपछि अंशका नाममा आदालत मार्फत कित्ताकाटको वैधानिक बाटो रोज्ने प्रयास गरेका थिए । जिल्ला अदालतले मंगलबार जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ‘यहाँबाट मिलापत्रको नक्कल दाखा गरिदिन पत्रसमेत गइसकेकाले अरू कुनै निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले सम्बन्धित विभाग र निकायबाट निर्देशन लिई गर्नू, गराउनू’ भनेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ पुस ३० मा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै संविधानको धारा ३६ बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई सुनिश्चित गर्न र धारा ५१ को खण्ड (ङ) को ३ र ४ अनुसार कृषियोग्य भूमिको थप विनाश हुनबाट रोक्न निर्देशन भएबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट सामान्य अंशबन्डाबाहेकको जमिन खण्डीकरण रोकेको छ ।

साविक सुनसरी खनार ३ को कित्ता नम्बर ४९ को एक बिघा ४ कठ्ठा १० धुर जग्गा वादी सृष्टि रिजाल र प्रतिवादी जीवनप्रसाद रिजालबीच दाखा गर्ने जिल्ला न्यायाधीश पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालको इजालसले चैत २७ गते आदेश गरेको थियो । सो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीले राय पाऊँ भन्दै फिर्ता पठाएको थियो ।

बाबु जीवनप्रसाद रिजाललाई छोरी सृष्टिले पढ्न खर्च नदिएको भन्दै अंशमुद्दा दायर गरे पनि कित्ता नम्बर ४९ को उक्त जमिनमा प्लटिङ गरी बाटो खोलेर पोलसमेत गाडेको पाइएको सुनसरी बार एसोसिएसनका सचिव शंकरप्रसाद पोखरेलले बताए ।

जमिन खण्डीकरण गरी बिक्री गरेर संरचनासमेत बनिरहेको अवस्थामा अदालतले प्लटिङ गरिएकै जग्गाबमोजिम कित्ताकाट गर्न मालपोतलाई आदेश दिएको प्रति आफूहरूले विमति जनाएको कानुन व्यवसायीहरूले बताए । जिल्ला न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालले फैसलाबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेल भने, ‘सरकारका निर्णयहरू फेरबदल भइरहन्छन् । अदालतले कानुनबमोजिम निर्णय दिने हो । खण्डीकरण नगर्ने भने पनि कानुनले अंशबन्डा गर्न दिन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने वा रोक्ने भन्ने निकाय मालपोत कार्यालय नै हो ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजालसले २०७४ फागुन २ गते कृषि योग्य जमिनको बढो खण्डीकरण रोक्न भएको निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ५१ (ञ) को भावना र संविधानको धारा २५ को उपधारा (४)ले मार्ग निर्देशन गरेबमोजिम भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले कृषियोग्य भूमिको विनाश हुनबाट रोक्न सर्वोच्चले कृषिभूमि तथा सहकारी मन्त्रालय र भूमिसुधार व्यवस्था विभागलाई २०७४ फागुन २ गते निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।