आयोगको अधिकार खुम्च्याइँदै

आयोगले विधेयकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले ‘प्रस्तावित प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने’ ठहर गर्दै पत्र पठाएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन नसक्ने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने आशयको प्रावधान छ । विद्यमान प्रावधानअनुसार आयोगले सिधै सम्बन्धित निकायलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही, क्षतिपूर्तिलगायतका लागि निर्देशन दिन सक्छ ।

निर्देशनअनुसार पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा लैजाने व्यवस्था छ । प्रस्तावित प्रावधानले संवैधानिक आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभन्दा कम हैसियतको हुने आयोगको ठहर छ । यो संविधानकै प्रतिकूल हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ‘संविधानको धारा २९३ को भावना र व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी आयोगको अनुसन्धान सिफारिस र आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा रहने आशय, आयोगका हाल कायम रहेका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूसमेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी साथै आयोगको आर्थिक स्वायत्ततामा समेत बन्देज लगाउने गरी थप दफाहरू व्यवस्था गरिनु आपत्तिजनक छ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा २९३ मा आयोगका कामकारबाहीमा संसद्बाट समितिले अनुगमन, मूल्यांकन, निर्देशन र रायसल्लाह दिन नसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको अर्थ आयोगले गरेको काममा अरूले प्रश्न उठाउन नसक्ने भन्ने हो ।

प्रस्तावित विधेयकले ऐनको दफा १७ मा ‘१७ क’ थपेर मुद्दा दायर गर्न महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखेको छ । ‘आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा थपिएको बुँदामा छ ।

आयोगको सिफारिसअनुसार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेको अवस्थामा पुनः थप अनुसन्धान र प्रमाण संकलनका लागि आवश्यक देखिए आयोगलाई अनुरोध गर्नर् ेर आयोगले त्यसअनुसार थप प्रमाण पठाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

यो प्रावधानले आयोग महान्यायाधिवक्ताले अरनखटन गर्ने निकायका रूपमा रहने बुझाइ आयोग पदाधिकारीको छ ।

‘महान्यायाधिवक्ताले यो पुगेन ऊ पुगेन भनेर लेखेर पठाउने, आदेश दिइरहने एउटा सरकारी वकिलको कार्यालयजस्तो आयोगलाई बनाउन खोजिएको छ,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले कान्तिपुरसँग भने । सिधै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने हालको व्यवस्थाभन्दा पछि हट्ने गरी विधेयक आएको उनले बताए । आयोग अझ स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यसम्बन्धी प्रावधान विधेयकको प्रस्तावनामै राख्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका बेलामा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरी झन् पछि हट्ने खालको प्रावधान ल्याएको आयोगको ठम्याइ छ ।

आयोगले प्रस्तावनामै ‘स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरेको छ । आयोगले विधेयकमा राख्नुपर्ने प्रावधान सरकारलाई यसअघि नै सुझाएको थियो । प्रस्तावनामा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भन्ने शब्द परेको छैन । विधेयकले आर्थिक स्वायत्ततामा पनि बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले दिने बजेटबाहेक आयोगले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि यसअघि अरू निकायबाट सहयोग लिन सक्थ्यो । सहयोग लिने निर्णयपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँथ्यो । प्रस्तावित विधेयकले सरकारभन्दा बाहिर निकायबाट कुनै पनि सहयोग लिनुअघि सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिई छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

‘आयोगले सरकारले दिने बजेटलाई आर्थिक नियमभित्रै बसेर खर्च गर्छ । तर कुनै काममा बजेट पुगेन भने दातृ निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिन्थ्यो र सरकारलाई जानकारी गराइन्थ्यो । पहिला नै सहमति लिनुपर्ने प्रावधानले आयोगको आर्थिक स्वायत्तता कटौती गर्छ,’ सदस्य पाठकले भने ।

आयोगलाई आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन नदिईकन सरकारको एउटा अंगका रूपमा मात्र राख्न खोजिएको बुझाइ आयोग पदाधिकारीको छ । आयोगका कार्यालयहरू झन् बढी विस्तार गर्नुपर्नेमा ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ का नाममा घटाउने कोसिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘मानव अधिकारको पहुँच जिल्ला र प्रदेश तहमा विस्तार हुनुपर्नेमा खुम्च्याउन खोजिँदै छ । यसले न्यायको खोजी गर्नेहरूलाई झन् समस्यामा पार्छ,’ सदस्य पाठकले भने ।

विधेयक तयार गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने व्यापक छलफलपछि आयोगलाई अझ समृद्ध बनाउने गरी विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । ‘आयोगले सरकारलाई दिने सबै निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने, मुद्दा चलाउने नचलाउनेबारे निर्णय गर्ने अहिले पनि महान्यायाधिवक्ताले नै हो । कुनै पनि सिफारिस त्यहाँ पठाउँदा आयोगको अधिकार कटौती हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानव अधिकार हेर्ने सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले भने । आयोगले गर्ने सिफारिसहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होओस् र सरकारी वकिलले चलाउने मुद्दाहरू बलियो बनुन् भनेर यस्ता प्रावधान राखिएको उनको दाबी छ । कुनै प्रावधान संविधानसँग बाझिए स्वतः खारेज हुने भएकाले यसलाई धेरै शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने उनले बताए ।

‘संविधानसँग कुनै प्रावधान बाझिए त्यो स्वतः खारेज हुन्छ । संसद्ले पनि यो विषयलाई हेर्ला,’ सहसचिव सुवेदीले भने, ‘आयोगले यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’ आयोगले सिधै दातृ निकायबाट सहयोग लिन सक्ने प्रावधान हेरफेरमा पनि उनले बचाउ गरे । ‘कुनै पनि निकायमा आउने विदेशी सहयोग पारदर्शी हुन्छ । त्यो निकायलाई विदेशी सहयोगबिनै अन्य स्रोतबाट चलाउन सकिन्छ कि सरकारले आफैं स्रोत व्यवस्थापन गरिदिन पनि सक्छ भनेर पहिले नै अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको हो । यसले आयोगको स्वायत्ततामा फरक पार्दैन । दातृ निकायबाट आउने रकमलाई झन् व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ,’ उनले भने ।