किर्ते उपभोक्ता समिति प्रकरण : राजपा नेता यादव र मण्डल पक्राउ

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरी उपभोक्ता समिति बनाएर सरकारी बजेट फुत्काउन खोजेको आरोप लागेका पूर्वसभासद बीपी यादव र राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण मण्डललाई सप्तरी प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।

बिहीबार पक्राउ परेका पूर्वसभासद बीपी यादव र राजपा केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण मण्डल ।

यादव पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका तर्फबाट समानुपातिक सभासद भएका थिए । रातो पासपोर्ट काण्डमासमेत मुछिएका उनी पछिल्लो समय राजपा नेपालमा केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका २ र ३ जोड्ने सडकमा माटो र ग्राभेलको काम गर्न प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आएको २५ लाख रुपैयाँको योजना सञ्चालन गर्न यादव र मण्डलले मिलेर किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा यादव र मण्डलको संलग्नता देखिएपछि दुवै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । पक्राउ गरिएका दुवै जनालाई बिहीबारै जिल्ला अदालतबाट सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरेको मुद्दामा म्याद थप गरिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २५ लाख रुपैयाँ बजेट फुत्काउन उनीहरू दुवै जनासहित अन्यले ग्निसाइरकृष्णासवरण गाउँपालिकाको लेटरप्याड र छाप किर्ते गरेको प्रहरीको दाबी छ । उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रकुमार यादव तथा वडाध्यक्षहरूको पनि किर्ते हस्ताक्षर गरी वडामै नभएका किर्ते व्यक्ति खडा गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप पनि दुवै जनामाथि छ ।

यसका अतिरिक्त उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पेस गरिएका नागरिकताहरूमा पनि छेडछाड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘यादव र मण्डललाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं,’ एसपी विष्टले भने, ‘अनुसन्धान पूरा भएपछि थप कुरा खुल्नेछ ।’ उनले यो प्रकरणमा संलग्न रहेका अन्यको खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।

किर्ते प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहा र त्यसअन्तर्गतको सम्पर्क इकाई कार्यालय राजविराजमा कार्यरत केही कर्मचारीको समेत संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । ‘हरेक कोणबाट छानबिन सुरु गरेका छौं,’ एसपी विष्टले भने, ‘दोषी जो भए पनि कारबाही दायरामा ल्याइनेछ ।’

डीईलाई तीनघन्टे म्याद
यसैबीच किर्ते उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्ने पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहाका प्रमुख डीई राजकुमार गोइतलाई प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बोलाएको छ । किर्ते प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सोधपुछ गर्न मन्त्रालयले बिहीबार उनलाई बोलाएको हो ।

उनलाई तीन घण्टाभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले केही योजनाका विषयमा जानकारी लिन डीई गोइतलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको बताए ।

प्रावधानविपरीतअर्को बजेट
किर्ते उपभोक्ता समिति प्रकरणमा आरोपित यादव र मण्डललाई प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रावधानविपरीत २५ लाख रुपैयाँको अर्को बजेट दिएको खुलेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको बहुचर्चित कोसी सम्झौताविपरीत यादव र मण्डलमार्फत मन्त्रालयले कोसी पश्चिमी नहरअन्तर्गत सप्तरीको विष्णुपुर चोकदेखि कनकटा–फकिरा–कुडनमा–राजगढको नहर चोकसम्म नहरमा ग्राभेल हाल्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको हो । कोसी सम्झौताअनुसार कोसीको मुख्य संरचनामा भारतीय कोसी योजनाले बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य गर्न पाउने प्रावधान छ ।

कोसीका संरचनामा नेपाल सरकारले बजेट लगाउन पाउँदैन । लगाउनै परे कोसी योजनाको पूर्वसहमति चाहिन्छ । योजनाको पूर्वसहमतिबिनै मन्त्रालयले यादव र मण्डलमार्फत नहरको सडकमा ग्राभेल हाल्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यका लागि मण्डल आफैं उपभोक्ता समिति अध्यक्ष भएका छन् । स्रोतका अनुसार गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । २१ सय मिटर नहरको सडकमा ग्राभेल हाल्नका लागि काम पनि सुरु भइसकेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशनमा उक्त योजनाको काम अहिले रोकिएको छ । प्रजिअ पौडेलले उक्त कार्य कोसी सम्झौताविपरीत देखिएकाले रोक्न निर्देशन दिएको बताए । स्रोतका अनुसार प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलसित राम्रो सम्बन्ध बनाएका यादव र मण्डललाई लाभ हुने किसिमले प्रावधानविपरीत बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

मन्त्री सोनलले कसैलाई लाभ पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नगरिएको दाबी गरे । कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा उनले भने, ‘प्रदेशसभाका सांसदको सिफारिसमा बजेट विनियोजन हुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई लाभ दिने उद्देश्यले बजेट विनियोजन हुँदैन ।’ पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहाका प्रमुख डीई राजकुमार गोइतले प्रदेश सरकारको रातो किताबमा उक्त योजना रहेको बताए । उनले कोसी नहरको संरचनामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुअगाडि कोसी योजनासित सहमति लिनुपर्ने विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा

मिसिल छैन, अतिक्रमित कित्ता कुन कुन हुन् भन्ने यकिन नभएकाले रोक्का राख्न सक्दैनौं – भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजार
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ । मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर


मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन सम्पत्तिको सिफारिसअनुसार बालुवाटारमा पहुँचवाला व्यक्तिहरूका नाममा रहेको सरकारी जग्गा रोक्काको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्तो संवेदनशील ठाउँको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा रहेको भन्दै गरिएको रोक्का राख्ने निर्णयलाई सरकारकै अंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो। रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा भित्रभित्रै किनबेच, नामसारी र बैंकमा धितो राख्नेजस्ता खेल हुन सक्ने देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीले रोक्का राख्न नसकिने मौखिक जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीमार्फत सरकारलाई अवगत गराइसकेका छन् । ‘मिसिल नं. १०२४ र १०२५ मा उल्लिखित जग्गाको फाइल छैन, कुन कुन कित्ता जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नभएकाले हामी रोक्का राख्न सक्तैनौं,’ भूमिसुधार प्रमुखसहितका कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । १०२४ र १०२५ मिसिल भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारबाट गायब गरिएको छ । छानबिन समितिले समेत दुवै मिसिल हराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दोस्रो पटक वैशाख २ मा ताकेता पत्र पठाई बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । दोस्रो ताकेतापछि समेत भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी गराइसकेका छन् । मन्त्रालयले चैत ७ मा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘जग्गाको नयाँ कित्ताकाट हुँदा, नयाँ नापी र हालसाबिक हुँदा, कसैले दुई या त्यसभन्दा बढी कित्ता लिएर एउटै कित्ता बनाउँदासमेत कित्ता नम्बर फरक पर्छ । भूमिसुधार कार्यालय एक्लैले कुन कुन किक्ता अतित्रमित सरकारी जग्गा हो भनेर यकिन गर्न सक्दैन,’ भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कमजोरीले सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ११७ रोपनी जग्गा फिर्ता त परको कुरा, रोक्कासमेत हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले भूमिसुधार कार्यालय, नापी र गुठीका कर्मचारीहरूको संयुक्त टोली बनाएर खटाए मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने भूमिसुधार तथा अभिलेख विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘गुठीको जग्गा यकिन गर्न गुठीका कर्मचारी चाहिन्छ, लगत उसैसित हुन्छ । सरकारका नामबाट सुरुमा कुन कुन किक्ता व्यत्तिका नाममा गएको हो, तिनको हालसाबिक, नयाँ नापी र पटक पटक बिक्री हुँदै जाँदा कति कति नं. को कुन कुन कित्ता कायम भएको छ, यकिन गर्न नापीका प्राविधिक कर्मचारीको सहयोगबिना सम्भव हुन्न,’ ती अधिकारीले भने ।

भूमिसुधार कार्यालयले गम्भीर कुरा औंल्याउँदासमेत ध्यान नदिइँदा सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व रोक्का राख्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्वले नचाहेर हो कि, निर्णय आफ्नो नभई गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएकाले बढी चासो नदिइएको हो कि ? मन्त्रालयको नेतृत्व निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीर देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय अघि नबढाइएका विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा केही भन्न चाहँदैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारलाई जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिइसकेका छौं । अस्ति मात्र (वैशाख २ मा) तीन दिनभित्र प्रगति विवरण दिन ताकेता पत्र पठाएका छौं । प्रगति विवरण आउँदै छ ।’

सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नामबाट २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरलगायतका नाममा कायम गरिएको ११३ रोपनी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयअनुसार पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी त्यसबाट नक्कली मोहीलाई वितरण गरिएको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा रोक्का हुन नसकेको हो ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी आवास, तत्कालीन राजसभा स्थायी समितिका सभापति निवास, अतिथि गृहलगायतका संरचना बनाउन सरकारले उनीहरूको जग्गा २०२१ सालमा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८’ बमोजिम मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो ।

बहुदल पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेबापत पञ्चायती सरकारले जफत गरेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णयगरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार पञ्चायती सरकारले जफत गरेको सुवर्णशमशेरको १४ रोपनी मात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो ।

सुवर्णशमशेरका हकदार, भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा भट्टराई सरकारको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी २०४९ सालमा सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरलगायतको समेत ‘जफत भएको’ जग्गा हो भन्दै आफ्ना नाममा फिर्ता गराएका थिए । त्यस क्रममा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये ११३ रोपनी सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्ता भएको थियो ।
ललिता निवासकै ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा कायम गरिएको हो । मोहीका नाममा दिइएको जग्गा प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणपट्टिको हो । त्यो जग्गा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा ल्याएको जग्गा व्यक्तिमा नाममा फिर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुन मिचेर र अपव्याख्या गरेर सुवर्णशमशेरका हकदार र गुठियारलाई दिइएको जग्गा ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीको पहलमा पटक पटक किनबेच भइसकेको छ । ढकाल, सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले सुवर्णशमशेरका हकदारबाट मिलेमतोमा उक्त जग्गा आफ्ना नाममा ल्याई किनबेचको शृंखला चलाउँदै आएका छन् ।

अतिक्रमित सरकारी जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर, एनआरएनएको निर्माणाधीन भवन र दर्जनौं घर छन् । त्यहाँ निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल पछाडि सारेर खाली गराएको र सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले छोरा नवीनका नाममा ‘खरिद गरेको’ ८ आना जग्गासमेत छ ।

रोक्का राख्ने निर्णय भएको जग्गा
 मिसिल १०२४ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मा कायम २६ रोपनी६ आना १ पैसा

 मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित सरकार र समरजंग कार्यालयका नाउँबाट सुवर्णशमशेरका हकवाला शैलजा राणासमेतका नाममा २०४९ कात्तिक २५ मा कायम ४९ रोपनी३ पैसा

 मिसिल नं. १०२४ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा सुनीति राणासमेतका नाममा कायम २८ रोपनी १५ आना १ पैसा

 मिसिल नं. १०२५ मा उल्लिखित श्री ५ को सरकार गुठी नामको स्रेस्ता खारेज गरी २०४९ पुस २३ मा शैलजा राणासमेतका नाममा दर्ता कायम ७ रोपनी १४ आना

 २०६७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा कायम ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT