किर्ते उपभोक्ता समिति प्रकरण : राजपा नेता यादव र मण्डल पक्राउ

यादव पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका तर्फबाट समानुपातिक सभासद भएका थिए । रातो पासपोर्ट काण्डमा समेत मुछिएका उनी पछिल्लो समय राजपा नेपालमा केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका २ र ३ जोड्ने सडकमा माटो र ग्राभेलको काम गर्न प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आएको २५ लाख रुपैयाँको योजना सञ्चालन गर्न यादव र मण्डलले मिलेर किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा यादव र मण्डलको संलग्नता देखिएपछि दुवै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । पक्राउ गरिएका दुवै जनालाई बिहीबारै जिल्ला अदालतबाट सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरेको मुद्दामा म्याद थप गरिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २५ लाख रुपैयाँ बजेट फुत्काउन उनीहरू दुवै जनासहित अन्यले ग्निसाइरकृष्णासवरण गाउँपालिकाको लेटरप्याड र छाप किर्ते गरेको प्रहरीको दाबी छ । उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धीरेन्द्रकुमार यादव तथा वडाध्यक्षहरूको पनि किर्ते हस्ताक्षर गरी वडामै नभएका किर्ते व्यक्ति खडा गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप पनि दुवै जनामाथि छ ।

यसका अतिरिक्त उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पेस गरिएका नागरिकताहरूमा पनि छेडछाड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘यादव र मण्डललाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं,’ एसपी विष्टले भने, ‘अनुसन्धान पूरा भएपछि थप कुरा खुल्नेछ ।’ उनले यो प्रकरणमा संलग्न रहेका अन्यको खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।

किर्ते प्रकरणमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहा र त्यसअन्तर्गतको सम्पर्क इकाई कार्यालय राजविराजमा कार्यरत केही कर्मचारीको समेत संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । ‘हरेक कोणबाट छानबिन सुरु गरेका छौं,’ एसपी विष्टले भने, ‘दोषी जो भए पनि कारबाही दायरामा ल्याइनेछ ।’

डीईलाई तीनघन्टे म्याद

यसैबीच किर्ते उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्ने पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहाका प्रमुख डीई राजकुमार गोइतलाई प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बोलाएको छ । किर्ते प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सोधपुछ गर्न मन्त्रालयले बिहीबार उनलाई बोलाएको हो ।

उनलाई तीन घण्टाभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले केही योजनाका विषयमा जानकारी लिन डीई गोइतलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको बताए ।

प्रावधानविपरीत अर्को बजेट

किर्ते उपभोक्ता समिति प्रकरणमा आरोपित यादव र मण्डललाई प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रावधानविपरीत २५ लाख रुपैयाँको अर्को बजेट दिएको खुलेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको बहुचर्चित कोसी सम्झौताविपरीत यादव र मण्डलमार्फत मन्त्रालयले कोसी पश्चिमी नहरअन्तर्गत सप्तरीको विष्णुपुर चोकदेखि कनकटा–फकिरा–कुडनमा–राजगढको नहर चोकसम्म नहरमा ग्राभेल हाल्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको हो । कोसी सम्झौताअनुसार कोसीको मुख्य संरचनामा भारतीय कोसी योजनाले बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य गर्न पाउने प्रावधान छ ।

कोसीका संरचनामा नेपाल सरकारले बजेट लगाउन पाउँदैन । लगाउनै परे कोसी योजनाको पूर्वसहमति चाहिन्छ । योजनाको पूर्वसहमतिबिनै मन्त्रालयले यादव र मण्डलमार्फत नहरको सडकमा ग्राभेल हाल्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यका लागि मण्डल आफैं उपभोक्ता समिति अध्यक्ष भएका छन् । स्रोतका अनुसार गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको थियो । २१ सय मिटर नहरको सडकमा ग्राभेल हाल्नका लागि काम पनि सुरु भइसकेको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशनमा उक्त योजनाको काम अहिले रोकिएको छ । प्रजिअ पौडेलले उक्त कार्य कोसी सम्झौताविपरीत देखिएकाले रोक्न निर्देशन दिएको बताए । स्रोतका अनुसार प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलसित राम्रो सम्बन्ध बनाएका यादव र मण्डललाई लाभ हुने किसिमले प्रावधानविपरीत बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

मन्त्री सोनलले कसैलाई लाभ पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नगरिएको दाबी गरे । कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा उनले भने, ‘प्रदेशसभाका सांसदको सिफारिसमा बजेट विनियोजन हुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई लाभ दिने उद्देश्यले बजेट विनियोजन हुँदैन ।’ पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहाका प्रमुख डीई राजकुमार गोइतले प्रदेश सरकारको रातो किताबमा उक्त योजना रहेको बताए । उनले कोसी नहरको संरचनामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुअगाडि कोसी योजनासित सहमति लिनुपर्ने विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।