बालुवाटारको जग्गा परिवारको मात्र बाँकी 

बलराम बानियाँ, घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकदारका नाममा रहेको पाइएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र १४ रोपनी १० आनामा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । 

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर


अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा त्यो जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाका नाममा दर्ता रहेको पाइएको हो । जग्गा २०२१ सालमा सरकारले प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिई कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम क्षेत्रफलभित्रै पर्छ ।

२०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहितका कर्मचारीले मिलेमतोमा ११३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्तादिँदा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गासमेत परेको हो ।

गैरकानुनी रूपमा फिर्ता पाएको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारले बेचिसके पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा बित्री हुन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा कब्जा गरिएको जग्गामात्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा ललिता निवासभित्रको सुवर्णशमशेरको १४ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो । निर्णयको अपव्याख्या गरी देउजासहितका मालपोत अधिकारीले सुवर्णशमशेरका हकदारसितको मिलेमतोमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत कब्जा भएको हो भन्दै अनधिकृत रूपमा फिर्ता गरिदिएका हुन् ।

अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा फिर्ता गरिएको बालुवाटारको जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार ऐनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी र मालपोतका अधिकारीहरूसमेत रहेको कार्यदल गठन गरी छानबिन अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा अतिक्रमित जग्गाको कित्ता नं. समेत तोकेर रोक्का राख्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको छ । अतिक्रमित जग्गा ७६ कित्ता रहेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले रोक्का राख्न निर्देशन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत देउजासहितको चार जनाको टोलीले १०२४ र १०२५ मिसिलमा उल्लिखित बालुवाटरकै २६ रोपनी ६ आना, ४९ रोपनी र २८ रोपनी १५ आना जग्गा २०४९ कात्तिक २५, पुस २० र र पुस २३ मा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाको नाममा दर्ता गरिदिएको हो ।

उनीहरूले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न खडा गरिएको निकाय ‘समरजंग कम्पनी’ र श्री ५ को सरकार गुठीको नाममा रहेको जग्गा तीन जना व्यक्तिका नाममा गरिदिएका हुन् । उक्त प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नासु जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार युद्धप्रसाद श्रेष्ठमाथिसमेत अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ ।

पूर्वसचिव अधिकारी र पन्त 'संलग्न’
२०४९ सालमै बालुवाटारको १४ रोपनी सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता गर्न दिएको प्रकरणमा समेत तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहित चार जनामाथि छानबिन सुरु भएको छ ।

छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी

उनीहरूले २०४९ पुस २० र पुस २३ मा श्री ५ को सरकार गुठीको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाको नाममा दर्ता गरिदिएका थिए । मिसिल नं. १०२४ मा उल्लिखित १४ रोपनी जग्गा ४ कित्तामा छ ।


अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनमा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा कायम ११७ रोपनी जग्गा ७६ कित्तामा नयाँ कित्ताकाट भइसकेको पाइएको जानकारी अख्तियार स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार पटकपटक किनबेच भएको ऊक्त जग्गा हाल कति जना र को–को व्यत्तिका नाममा नामसारी भइसकेको छ भन्ने विवरण अख्तियारले नापी र मालपोतका कर्मचारीको सहयोगमा संकलन गरिरहेको छ ।

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने कार्यमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवद्वय दिनेशहरि अधिकारी र छविराज पन्तसहित दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी संलग्न रहेको पाइएको छ । तत्कालीन सचिव अधिकारी नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गाको लगत कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमासंलग्न रहेको पाइएको छ ।

२०६९ साउन ८ मा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवको हैसियतमा अधिकारीले सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी गुठीमार्फत नक्कली मोहीका नाममा कायम गर्न सहमति दिएको अख्तियारको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ । त्यस क्रममा पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरी नक्कली मोहीका नाममा बालुवाटारको ३ रोपनी १ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएको थियो ।

गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेली र मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीसमेत यो प्रकरणमा संलग्न रहेको पाइएको छ । गुठी प्रशासक र मालपोत अधिकृतको हैसियतले साह र केसीले सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी पशुपति टिकिन्छा गुठी हुँदै १४ किक्ता व्यत्तिका नाममा दर्ता गराएका थिए ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने प्रस्ताव भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् । यो गुठी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव पन्तसमेत तानिने जानकारी स्रोतले दिएको छ । तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव पन्तको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ वैशाख ३१ मा उक्त जग्गा गुठी र मोहीका नाममा कायम गर्न सहमति दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन मालपोत अधिकृत केसी बालुवाटारकै अर्को जग्गा प्रकरणमा समेत संलग्न रहेको पाइएको छ । मालपोत प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत केसीलगायतले २०६२ जेठ २ मा समरजंग कम्पनीको तीन कित्ता जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकदार सुनीति राणासमेतका नाममा हालसाबिक गरी जग्गा धनीपुर्जा दिलाएका थिए । यो प्रकरणमा तत्कालीन नापी अधिकृत साविर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्यामकुमार क्षत्रीसमेत संलग्न रहेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिन रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

२०६७ मंसिर १६ मा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिविशेष र गुठीमार्फत नक्कली मोहीहरूका नाममा नामसारी गरिदिएको अर्को प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत प्रमुख हरिकृष्ण तिमल्सिनासहित चार जना मुछिएका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम पोखरेल, शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र नासु प्रकाश भट्टसमेत संलग्न छन् ।

अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्ति र गुठीमार्फत नक्कली मोहीका नाममा कायम गरिदिने चारै जनामाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ । तत्कालीन प्रमुख अधिकृत टीकाराम घिमिरे र मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी मुआब्जा दिई सरकारले कानुनीसम्मत रूपमा अधिग्रहण गरेको ११३ रोपनी जग्गामध्येकै केही जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता गरिदिएको प्रकरणमा समेत संलग्न रहेको पाइएको छ ।

यो प्रकरणमा कति जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको हो, यकिन हुन बाँकी छ । उनीहरूले २०५९ असोज २४ र २०६० पुस १५ मा गरी दुईपटकमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा नापनक्सा भएको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता गरिदिएका हुन् ।

उनीहरूले हालसाबिकका नाममा राणाको नाममा जग्गा धनीपुर्जा दिएका थिए । यो प्रकरणमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारकै तत्कालीन नासु टीकाबहादुर बीसी र खरिदार जीवनाथ पोखरेलमाथिसमेत छानबिन भइरहेको छ । त्यस्तै, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख अर्जुन भण्डारीमाथिसमेत बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा छानबिन भइरहेको छ ।

उनले २०५९ साउन १० मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा गुठीको हो कि होइन भन्ने यकिन नभएको भन्दै गुठी हुँदै नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न सहमति दिएका थिए । उनले कति सरकारी जग्गा गुठीका नाममा गर्न सहमति दिएका हुन् भन्नेयकिन हुन बाँकी छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०७:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो- 'संघीयता नियन्त्रित भयो'

'हामीले अधिकार माग्ने, माथिबाट होइन यति मात्रै पाउँछौ भन्दै जाने । यो अवस्था रहिरह्यो भने समृद्धि यात्रा र समाजवादमा पुग्न सकिँदैन' - शालिकराम जमकट्टेल, आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रदेश ३
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र नियन्त्रित संघीयताको अभ्यास गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बिहीबार प्रदेश ३ को सरकार र संसदका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा सबैले केन्द्रीय सरकारको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

संविधानले दिएका अधिकारमा समेत नियन्त्रण गरिँदा संघीय सरकारले अघि सारेको समृद्धिको यात्रामा बाधा पुग्ने उनीहरूको चेतावनी छ । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकारले ठूलो समस्या खेपिरहेको गुनासो गरे । 'स्थानीय सरकार अहिले पुनःसंरचना भएको र बीचमा जनप्रतिनिधि नभए पनि निरन्तरतामै रहेको सरकार हो, संघीय सरकारका बारेमा झन् भन्नै परेन,' उनले भने, 'अहिले सबैभन्दा समस्या प्रदेश सरकारलाई छ, जो आफैंमा नयाँ छ ।'

तोकिएका कर्मचारीलाई बोलाउने काम आफैंले गर्नुपरेको बताए । मंसिरबाट मात्र कर्मचारी पुगेको उनले जनाए । 'यो चार/पाँच महिनामा कति काम गर्ने, कसरी गर्ने ?' उनले भने ।

उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २९ वटा कानुन प्रदेशसभाले पारित गरेको बताए । 'हामीले बनाएको कानुन स्थानीय तह र संघीय सरकारअन्तर्गतका कतिपय निकायले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकदमै समस्या देखिएको छ,' उनले भने, 'संघसंस्था दर्तासम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेशसभालाई थियो, हामीले बनायौं, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर दुविधा छ ।' सञ्चारसम्बन्धी कानुन बने पनि प्रदेश सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो कि भन्ने आशंका रहेको उनले बताए ।

'प्रदेशसभाले बनाएका कानुन संघीय सरकारमातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो कि होइन, यस विषयमा बहस गर्न जरुरी छ,' उनले भने, 'राज्य एकात्मक भयो, सिंहदरबारले तल देखेन । हामी पछि पर्‍यौं, पछि पर्नुको मूल उद्देश्य केन्द्रीतकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था हो ।' संघीयता नियन्त्रित संघीयताको मोडल बनेको बताए । 'हामीले पाएको अधिकारबारे बहस गर्नुपर्‍यो, हामीले अधिकार माग्दै जाने, माथिबाट होइन यति मात्रै पाउँछौ भन्दै जाने । यो अवस्था रहिरह्यो भने समृद्धि यात्रा र समाजवादमा पुग्न सकिँदैन ।'

प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कामको मूल्यांकन र समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताए । 'हामीले काम सुरु गरेको एक वर्ष भयो, यो अवधिमा उपलब्धि र समस्या के-के रहे, बुझ्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसको समीक्षा नगर्ने हो भने समस्या समाधानको बाटोमा जान सक्दैन ।'

उनले तीनै तहको राज्यको परिकल्पना गरिसकेको स्थितिमा संघ नियन्त्रित संघीय मोडल हो कि के हो भन्न्ो अवस्था आएको बताए । 'हिजोको जस्तै हुने हो भने हामीलाई परिवर्तन किन चाहियो,' उनले भने, 'ऐन कानुनले समस्या जन्माएको हो कि व्यवहारले हो, पहिचान गर्नुपर्‍यो ।' तीन तह समन्वयात्मक ढंगले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको धारणा थियो ।

संविधान निर्माणमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखक र वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संघीयता, कानुनलगायतबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संविधानमा उल्लेख भएको संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहले पाउने अधिकार कुण्ठित भएका कुरा आइरहेको बताए । 'अधिकार नियन्त्रित हुन थाले भन्ने गुनासो सभा-समारोहमा उठिरहेकै छन्, यसलाई सच्याएर अगाडि बढाउन यस्ता छलफल कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,' उनले भने, '७ वटै प्रदेशमा छलफल गरेर गुनासा सुनेका छौं ।'

कांग्रेस नेता लेखकले प्रदेश र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि रहेको बताए । 'तीनवटै तहले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानले अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ, त्यसबमोजिम काम अगाडि बढाउने स्थिति बन्नुपर्छ,' उनले भने, 'केन्द्रीय सरकारले त्यो स्थिति बनाइरहेको छैन । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि छ ।'

कतिपय कानुन केन्द्रले समयमै बनाउनुपर्ने हो, बनाएको छैन । उनले सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसक्दा बल्लतीनै तहले कानुन बनाउने र आपसमा समन्वय गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिए । 'यसमा छलफल गरेर राम्ररी पास गर्ने हो भने ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्छ,' उनले भने, 'महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने कुरामा पनि सरकारले तदारुकता नदेखाएको अवस्था छ । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ ।'

समिति सभापति दिलकुमारी रावलले नयाँ व्यवस्था भए पनि मूल्य-मान्यता र व्यवहार पुरानै भएकाले समस्या उब्जिएको बताइन् । 'हामीले ७ वटै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'जे-जति कुरा उठेका छन्, त्यसबारे राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने छौं ।' कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिसँग सुझावसमेत मागिएको थियो । कीर्तिपुर नगरपालिकाकी उपमेयर सरस्वती रिजाल खडकाले स्थानीय तहमा कानुन बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था नभएको बताइन् ।

कस्तो कानुन चाहिने भनेर सरोरकारवाला निकायसँग छलफल गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा संघीय सरकारका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाइए पनि उपस्थित भएनन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ २१:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT