कर्मचारीका गुनासा केलाउँदै मन्त्रालय

गुनासो दर्ता गराउनेमध्ये धेरै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी छन् । स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निजामती कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराउन भनिएको थियो । इमेल, फ्याक्सबाट समेत गुनासो दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवामा अन्तिम समयमा हतारहतार समायोजन सूची सार्वजनिक गर्दा धेरै त्रुटि भएको पाइएको थियो । मन्त्रालयले वैशाख ५ सम्म गुनासो दर्ता गर्ने समय दिएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐनमै गुनासो गर्न सकिने र त्यसको सुनुवाइका लागि समिति रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पतिपत्नी एकै जिल्लामा समायोजन हुनुपर्ने, नागरिकताका आधारमा समायोजन हुनुपर्नेलगायत माग छन् । मन्त्रालयले गुनासा केलाइसकेपछि सच्याउन मनासिव देखिए संशोधन गर्नेछ । ‘धेरै नै त्रुटि भएको रहेछ भने सच्याइन्छ,’ मन्त्रालयको समायोजन महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार संघमा ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । यसअनुसार संघमा ८ हजार ४ सय ४९ कर्मचारी अझै अपुग छ । सातवटा प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारीमात्र समायोजन भएका छन् ।

प्रदेशमा ८ हजार ४ सय ७६ कर्मचारी अपुग देखिन्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४३ हजार ८ सय ७ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन् । स्थानीय तहमा सबभन्दा बढी २३ हजार १ सय १ कर्मचारी अपुग छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार २ हजार ४ सय ४३ र स्वास्थ्यका ३ हजार कर्मचारी फाजिलमा छन् । विभिन्न दरबन्दी, सेवा, पद नमिलेका कारण फाजिलमा रहेकालाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट अध्ययन गरी पछि प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फर्किएका कर्मचारी अलपत्र

स्थानीय तहमा खटाइए पनि हाजिर गर्न नदिइएपछि फर्किएका कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै अलपत्र परेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी हाजिर गर्न नपाएपछि मन्त्रालय फर्किएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिका, गोदावरी, भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकालगायतले प्रशासनमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई फर्काइदिएका थिए । पनेरुले त्यसरी फर्किने कर्मचारीको संख्या ३० भन्दा बढी नभएको बताए ।

स्थानीय तहहरूले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता गर्न थालेपछि मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्दै अनिवार्य हाजिर गराउन ७ वटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्थानीय तह र नगर कार्यपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । हाजिर गर्न नदिनेलाई कारबाही अघि बढाइनेसमेत मन्त्रालयको चेतावनी छ ।