स्थानीय तह बजेट : प्राथमिकतामा परेनन् शिक्षा र स्वास्थ्य

झापाको दमक नगरपालिकामा २१ वटा सामुदायिक विद्यालय र एक–एकवटा मदरसा–गुरुकुल छन् । बजेट तयारी क्रममा शिक्षा शाखाले २ करोड ५ लाखको योजना पेस गरेको थियो । तर नगरसभाले ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्रै पारित गर्‍यो ।

उक्त रकमबाट ३८ जना बालशिक्षक तथा २७ कर्मचारीलाई मासिक तलबसमेत खुवाउनुपर्ने दायित्व छ । तलब बाँडेर बच्ने करिब २३ लाख रुपैयाँ मात्र शैक्षिक गुणस्तरमा खर्चने गरी विनियोजन भएको स्रोतव्यक्ति गणेशकुमार पौडेलले बताए ।

‘२१ वटा विद्यालयमा २३ लाखले कति शैक्षिक सुधार गर्नु ?’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गरिन्छ । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा चाहेर पनि केही गर्न सकिएको छैन ।’ पौडेलका अनुसार यस वर्ष नगरका कुनै पनि विद्यालयमा भौतिक निर्माणतर्फ बजेट विनियोजन भएको छैन । नगरको चालु वर्षको १ अर्ब २२ करोड बजेट बजेटमध्ये अधिकांश सडक तथा ढल निर्माणमा केन्द्रित छ ।

मेचीनगर नगरपालिकामा ४० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जनप्रतिनिधिले दोस्रो नगरसभाबाट चालु वर्षका लागि ७७ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेका थिए । यहाँ बालशिक्षकलाई मासिक तलबस्वरूप २१ लाख ३२ हजार तथा कर्मचारीलाई ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । नगरका १५ वटै वडा कार्यालयले शिक्षातर्फ २६ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार अनिवार्य भए पनि स्थानीय सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको नगर शिक्षा शाखाको गुनासो छ । मेचीनगरको कुल बजेट १ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी छ । ‘यति ठूलो नगरमा शिक्षाका लागि ७७ लाख रुपैयाँ न्यून रकम हो । सोही बजेटबाट तलब खुवाउनुपर्दा शैक्षिक गतिविधितर्फ केही गर्न नपुग्दो रहेछ,’ स्रोतव्यक्ति दीपेन्द्र कन्दङाले भने ।

नगरका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक सुधारमा जनप्रतिनिधिको ध्यान नपुगेको गुनासो बढ्न थालेपछि गत चैतमा तेस्रो नगरसभाले शिक्षाका लागि थप ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गौरादहमा पनि चालु वर्ष शिक्षामा ७० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको स्रोतव्यक्ति हरिप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । नगरमा ३२ सामुदायिक विद्यालय छन् ।

‘बजेट अभावमा नगरभित्रका विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनौं,’ उनले भने । गौरादहका मेयर रोहितकुमार साहले भने नगरको शिक्षामा चालु वर्षको बजेट पर्याप्त रहेको दाबी गरे । उनले नगरपालिकाबाहेक अन्य स्रोतबाट पनि विद्यालयलाई आवश्यक बजेट आएको बताए । ‘हामीले विनियोजन गरेको बजेट यो बर्षका लागि पर्याप्त छ । नगरको शिक्षालाई थप गुणस्तरीय र उत्कृष्ट बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार आगामी वर्ष बजेट बढाउनेछौं ।’

५७ प्रतिशत बजेट सडकमा

नौवटा स्थानीय तह रहेको ताप्लेजुङका आठवटा तहले गत वर्ष ५७ प्रतिशत बजेट सडकमा खर्चिएका थिए । यस वर्ष पनि त्यही अनुपातमा छुट्ट्याइएको छ । फुङलिङ नगरपालिकाले भने बसपार्कलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सिदिङवा गाउँपालिकाले ठूलो रकम सडकमै खन्याएको छ ।

स्थानीयको चाहनाअनुसार सबै वडामा सडक पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले यसैमा प्राथमिकता दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले बताए । ‘अधिकांश बासिन्दाको चाहना आफ्नो वडासम्म कम्तीमा एम्बुलेन्स चल्ने होस भन्ने छ,’ उनले भने । ७ वटा वडा रहेको यो गाउँपालिका भारतको सिक्किमसँग जोडिएको छ ।

फुङलिङले १ करोड २० लाख रुपैयाँ बसपार्कका लागि छुट्याएको छ । मेयर छत्रपति प्याकुरेल सदरमुकाममा एउटा पनि बसपार्क नहुनु लज्जाको विषय भएकाले प्राथमिकता दिइएको बताउँछन् । ‘पत्रकारदेखि बाहिरबाट आउने पाहुनाले गाडी व्यवस्थापन किन नगरेको भनेर सोध्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसै आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी लगानी गरेको हो ।’ नगरको हुलाक लाइनछेउमा बसपार्क निर्माणाधीन छ ।

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले सबै वडा जोड्ने गरी गौरवको सडक निर्माण गरिरहेको अध्यक्ष विश्व सिटौला बताउँछन् । यसलाई गाउँपालिकाको मुख्य सडकका रूपमा लिइएको छ । अहिले चौडा बनाउने, छेउभित्तामा वृक्षरोपण गर्नेजस्ता काम भइरहेको छ ।

योजना संकलनका क्रममा सबैको माग सडक हुने भएकाले लगानी त्यसैमा बढी भएको स्थानीय तह प्रमुखहरूको भनाइ छ । फक्तालुङ गाउँपालिकाले सडकसँगै अस्थायी पुललाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । ‘अहिले सिस्नेखोलादेखि थिवा जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइएको छ,’ अध्यक्ष सरोज एभेङले भने ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ३५ करोड ६८ लाख ४१ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ सडकमा मात्रै खर्च भएको थियो । पूर्वाधार विकासतर्फ ६२ करोड ८५ लाख ४१ हजार ९ सय १ रुपैयाँ बजेट थियो ।

भोजपुरमा पनि उस्तै

अघिल्लो वर्ष गाउँगाउँमा बाटो निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका स्थानीय तहले यसपालि अधिकांश बजेट तिनैको स्तरोन्नति र नयाँ ट्र्याक खोल्न खर्चिएका छन् । २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामध्ये सबैजसोले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

अरुण गाउँपालिकाले अधिकांश रकम सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा छुट्याएको सूचना प्रविधि अधिकृत नीरज कार्कीले जनाए । १० करोड पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म ३ करोड ५३ लाख २४ हजार रुपैयाँ सडकमा खर्च भएको छ । अरुण गाउँपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र कार्कीले एउटा क्षेत्रको काम पूरा गरेरै छाड्ने हिसाबले सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले भने, ‘अर्को वर्ष खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौं ।’

स्थानीय तहले दोस्रो चौमासिक अन्त्यसम्म विकास बजेट खर्चमा भने प्रगति गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश तहको खर्च २५ देखि ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । पुँजीगतमध्ये भोजपुर नगरपालिकाले सडकमा २ करोड ६१ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । षडानन्द नगरपलिकाको पुँजीगत खर्चमध्ये १ करोड ८२ लाख बजेट सडकमा खर्चिइएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम बजेट

संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाका प्रमुख पासाङ नुर्बु शेर्पा हरेक टोलमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन लागिपरेका छन् । यसका लागि ३ करोड छुट्ट्याइएको छ । ‘पहिले गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्य विकासको काम गर्छौं ।’ उनका अनुसार शिक्षामा २ करोड छुट्ट्याइएको छ जुन भौतिक संरचना निर्माण, फर्निचर, मर्मतलगायतमा खर्च हुनेछ ।

धर्मदेवी नगरपालिकाले सडक निर्माणका लागि ६ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । यही वर्ष नगरपालिकाका सबै वडामा बाह्रैमास सडक सञ्चालन हुने मेयर रमेश जीसीले बताए । ‘सबै वडामा सडकको पहुँच सहज पार्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ उत्पादित कृषि उपज बजारसम्म लैजानेछौं ।’ धर्मदेवीले स्वास्थ्यमा २ करोड लगानी गरिएको जनायो । ४ वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा यो रकम खर्च गरिनेछ ।

त्यस्तै शिक्षामा २ करोड छुट्ट्याइएको छ । नगरवासी पनि सडक विस्तारको पक्षमा रहेको जीसीले बताए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समस्या नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट छुट्याएका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकताचाहिँ सडक नै परेको छ ।’

खाँदबारीका बासिन्दा कुलबहादुर श्रेष्ठ रोजगारी र आयआर्जनका योजनामा जनप्रतिनिधिको ध्यान नगएको बताउँछन् । ‘कृषि र पशुतर्फको बजेट पनि बाटोमै खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी योजना र विद्यालय भवन निर्माणलाई कम प्राथमिकतामा पारिएको छ ।’

(अर्जुन राजवंशी/झापा, आनन्द गौतम/ताप्लेजुङ, एलिसा श्रेष्ठ/भोजपुर र दीपेन्द्र शाक्य/संखुवासभा)