प्रधानमन्त्रीले झूटा प्रचार गरे : देउवा

ऋषिराम पौडयाल

काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले मुलुकको समृद्धि र विकासको नारा दिएको सरकारले महत्त्वपूर्ण समय खेर फालेर जनता निराश पारेको बताएका छन्  । संघीय संसदको सोमबार सुरु भएको अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा मुलुक समृद्धिको बाटामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि झन्डै डेढ वर्षको कार्यकालमै निराशामा परिणत भएको दाबी गरे  ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उनले हत्या, बलात्कारजस्ता घटनाका दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको नियतमा शंका रहेको बताए । आर्थिक वर्षको ८ महिनाको विकास प्रगति हेर्दा सरकारले ठूला–ठूला नारा मात्र दिएको, उपलब्धिमूलक काम केही गर्न नसकेको उनले बताए ।

उनले विगतका सरकारले थालेका विकासका कार्यक्रमलाई आफैंले गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले झूटा प्रचार गरेको आरोपसमेत लगाए । देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ओलीले आफैंले गरेको भन्दै तामझामसाथ झूटा प्रचार गरेर भ्रम छरेको बताए । स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर, मुटु र मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित बिरामीलाई जीविकोपार्जनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई ओली सरकारले खारेज गरेकामा रोष प्रकट गरे । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत चिकित्सा शिक्षा सुधारको विधेयक पारित गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको आरोपसमेत देउवाको थियो ।

उनले बिनाटेन्डर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विदेशीलाई सुम्पने प्रपञ्च रचेर आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पारेको बताए । ‘ओलीका पालामा विदेशी लगानी न्यून मात्र भित्रिएको छ । वैदेशिक व्यापार निरन्तर बढै गएको छ । आर्थिक अपचलन र अनियमितता अभूतपूर्व ढंगले बढेको छ,’ उनले भने । राष्ट्रपतिले नै भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा अघि बढेको अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग कोट्याउँदै देउवाले अर्थतन्त्रको मूलभूत संरचनामा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिन गर्न समेत माग गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकाय आफ्नो मातहतमा ल्याउनु संघीयताको भावना र मर्मविपरीत भएको बताए । देउवाले सेना परिचालन र राज्य संरचनाको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर शक्तिशाली भएँ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

सत्तापक्ष नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले भने सरकारले बितेको एक वर्षमा दुई सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको र मुलुक अघि बढाउन एउटा आधार तयार गरेको दाबी गरे । देउवाको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै उनले जनता निराश होइन, उत्साहित रहेको बताए । ‘जनता निराश छन् भन्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘अब शिर ठाडो पारेर भन्नुपर्छ, जनता खुसी छन् ।’ बालुवाटार प्रकरणप्रति संकेत गर्दै उनले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका विषयमा प्रश्न उठ्नु राम्रो भएको र यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘सरकारले यस्ता अतिक्रमण रोक्छ ।’

‘जग्गा प्रकरण छानबिन होस्’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकको समसामयिक विषयमा संसदमा गहन छलफल हुन नसकेको टिप्पणी गरे । नेम्बाङको भनाइप्रति असहमति राख्दै उनले समाजमा अधिकारको संघर्ष टुंगिएको भन्नु नियमविपरीत भएको तर्क गरे । कार्यपालिका र न्यायालयबीचको सम्बन्धका विषयमा शंका लागेको भन्दै उनले मानव अधिकार आयोग विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको बताए । ‘हामी कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छौं,’ उनले थपे, ‘मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोज्नु गलत हो ।’ उनले सुरक्षा परिषद् विधेयकप्रति लक्षित अधिकार एकै ठाउँमा कब्जा गरेर मात्र समृद्धि नआउने बताए ।

‘पार्टी र सत्तालाई एउटै बनाएर लैजाने तरिकाले विकास सम्भव छैन,’ उनले भने । उनले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बालुवाटार जग्गा अतिक्रमणका सन्दर्भमा आफूसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र माधवकुमार नेपालको नाम जोडिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न माग गरे । ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उचित छानबिन होस्, गल्ती भए सजाय भोग्न तयार छु ।’ उनले मुलुकमा खुला ठाऊँ अतिक्रमण हुन थालेकामा चिन्ता व्यत्त गर्दै टुँडिखेल नांगो ढंगले कब्जा गरेको बताए ।

‘सडकमा जान बाध्य नपारियोस्’
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनीलकुमार झाले सरकारले मधेस आन्दोलनमा उठेका विषयलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो पार्टीलाई सडक संघर्षमा जान बाध्य तुल्याउन खोजेको बताए । बारा, पर्सा र धनुषामा हावाहुरीका कारण भएको क्षतिको उचित व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले हावाहुरी पीडितको घर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै घर बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिन आग्रह गरे । संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी एउटै विषयमा अदालतले फरकफरक निर्णय गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । उनले संविधान संशोधनको माग बेवास्ता गरे सरकारको सम्बन्ध टुट्न सक्ने चेतावनी दिए । सांसद दुर्गा पौडेलले विकास सहरमा मात्र केन्द्रित भएको बताइन् । उनले प्रस्तावित नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए राष्ट्रियता खतरामा पर्ने बताइन् । सांसद राजेन्द्र लिङदेनले शक्तिशाली सरकारको समयमा पनि भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाए ।

‘सबै क्षेत्रमा असफल’
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार सबै क्षेत्रमा असफल रहेको दाबी गरेका छन् । वर्षे अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माण, सामाजिक क्रियाकलाप सबैतिर सरकारको प्रस्तुति निराशाजनक रहेको बताए । ‘सरकारको एक वर्षको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने सबैतिर निराशा र असन्तुष्टि छ,’ उनले भने। दुई तिहाइको बहुमत, राजनीतिक स्थिरता र विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले भोग्नुपरेको जस्तो चुनौती नहुँदा पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘सात प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहको साथ सरकारलाई छ, प्रतिपक्षीले पनि रचनात्मक भूमिका नै खेलेको छ तर सरकारले समृद्धिको यात्रामा गति लिएजस्तो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष त्यस्तो नहोस् ।’ पाण्डेले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको विषय भाषणमा मात्र सीमित भएको भन्दै भ्रष्टाचारको गन्ध सबैतिर महसुस गरिएको आरोप लगाए । विभिन्न समयमा स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोकेको रकम पनि धमाधम छाड्न लागिएकाले पनि संशय बढाएको उनले उल्लेख गरे ।

नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट बेला–बेला आउने व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तिको पनि आलोचना गरे । ‘उखान र भाषण धेरै सुन्यौं तर त्यसअनुसारको काम भएन,’ उनले भने, ‘भारतबाट आउने पानीजहाज र चीनबाट आउने रेलको सपनाले मुलुकको शान्तिसुरक्षा हुन सकेन । निर्मला हत्याकाण्डका दोषी पक्राउ नपर्नुले सरकारमाथि कालो पोतिएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको बोलीले पदको गरिमा घट्दै गएको भन्दै त्यसतर्फ आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे । प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता वृषेशचन्द्र लालले सरकारले सबैलाई समेट्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयत्न नगरेको आरोप लगाए । सत्तारूढ दलका नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएर बढ्नुपर्ने बताए ।

मोबाइल नचलाउन निर्देशन
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकमा मोबाइल नचलाउन निर्देशन दिएका छन् । बैठक चलिरहँदा सांसदहरूले मोबाइल चलाएपछि तिमिल्सिनाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।


‘माननीय सदस्यहरू, बैठक कक्षमा बैठक चलिरहँदा मोबाइल बज्ने, उठाउने क्रम बारम्बार देखिएको छ, आजदेखि अब उप्रान्त बैठक कक्षमा मोबाइलहरू बज्नेछैनन् । उठाइनेछैनन्,’ निर्देशन दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘कि साइलेन्टमा हुनेछन् कि स्विच अफ हुनेछन् । म यो निर्देश जारी गर्छु ।’

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जेपी स्कुल ठेकेदारको कब्जामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राजधानीको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलस्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय (जेपी स्कुल) को जग्गा ठेकेदारले कब्जामा लिएर मनोमानी गर्दै आएका छन्  । विद्यालयको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गरेर तरुण निर्माण सेवाले लाखौं कमाउँदै आएको छ  ।

सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन साढे ३ वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६५ मा उक्त कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले भने विद्यालय भवन सकेपछि मात्रै व्यापारिक भवन बनाउनुपर्ने सम्झौता मिच्दै दुवै भवन एकसाथ बनाउन थाल्यो ।

कम्पनीले स्कुल पूरा नगरी व्यापारिक भवनबाट लाखौं भाडा उठाउँदै आएको छ भने १० वर्षदेखि निर्माणाधीन विद्यालय भवन अलपत्र छ । व्यवस्थापन समितिले ९ रोपनी ६ आना जग्गामध्ये ६० प्रतिशत जग्गा मनोजकुमार मिश्र प्रोप्राइटर रहेको उक्त कम्पनीलाई लिजमा दिएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीका बारेमा कोही बोल्न चाहँदैनन् । व्यवस्थापन समिति र स्कुल प्रशासनकै मिलेमतोमा ठेकेदारले मनोमानी गरेको देखिन्छ । क्षेत्रपाटी जुद्धोदय मार्गमा निर्माण गरिएको व्यावसायिक भवनको तल्लो तलामा दर्जन सटर निर्माण सेवाले भाडामा लगाएको छ ।

करिब १ हजार विद्यार्थी भने वर्षौंदेखि निर्माणाधीन भवनमा कोचिएर पढ्न बाध्य छन् । खेलमैदान तथा शौचालयसमेत छैन । विद्यालय भवनको पनि तल्लो तला मात्र तयार भएको छ । त्यही सीमित कोठामा विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीलाई राखेर पढाइ हुन्छ । अन्य तलाका कोठा निर्माणकै चरणमा छन् । ६० प्रतिशत जग्गामा तरुण सेवाले आफ्नो भवन बनाएको छ । बाँकी ४० प्रतिशत जग्गामा स्कुलको भवन निर्माणाधीन छ । दुई भवनका कारण विद्यार्थीलाई दैनिक प्रार्थना गर्ने ठाउँ पनि छैन । विद्यालय परिसरमा खुला ठाउँका नाममा दुई भवनको चेपबाट सानो ढोका मात्र बाँकी छ ।

सम्झौताअनुसार साढे ३ वर्षमा दुवै भवन पूरा गरेर विद्यालयलाई मासिक रकम बुझाउनुपर्थ्यो । विद्यालयले प्रतिमहिना ४ लाख ३५ हजारका दरले व्यापारिक भवनबाट भाडा पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म व्यापारिक भवन पनि पूरा गरेको छैन । भवन पूरा गरेपछि मात्रै मासिक भाडा तिर्ने र भाडादर वार्षिक १० प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विश्वभक्त श्रेष्ठ र प्रधानाध्यापक सूर्यराज शाक्यको अगुवाइमा जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको थियो । उनीहरूको बदमासीका कारण विद्यालयको जग्गाबाट ठेकेदारले लाभ लिइरहेको एक सदस्यले बताए । ‘जग्गा ठेकेदारलाई सुम्पेर उहाँहरूले विद्यालय छाड्नुभयो,’ उनले भने, ‘आज विद्यालय दुरवस्थामा पुगेको छ ।’

त्यसपछिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले पनि ठेकेदारको बदमासीलाई साथ दिइरहेका छन् । २०६९ वैशाखदेखि ३० वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले विद्यालयलाई भाडा दिनुपर्थ्यो । पूरक सम्झौता गरेर विद्यालयले नै भाडा तिर्न ठेकेदारलाई छुट दिएको छ । त्यसअनुसार २०७५ को सुरु केही महिना मात्र ठेकेदारले मासिक भाडा आंशिक रूपमा बुझाएको विद्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनी सञ्चालक मिश्रले भने दुईवर्षदेखि नै विद्यालयलाई मासिक रकम दिँदै आएको दाबी गरेका छन् ।

वर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत ठेकेदारसँग २०६५ मा भएको मूल सम्झौता र त्यसपछि पटक/पटक गरिएका पूरक सम्झौता सार्वजनिक गर्न चाहँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्झौता गोप्य राख्ने भनेर गत भदौमा निर्णय नै गरेको छ ।

सम्झौतामा विद्यालय तर्फबाट विश्वभक्त श्रेष्ठ, शिक्षकहरू प्रेमप्रसाद शर्मा, विक्रमराज भट्टराई र लक्ष्मण शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । शर्मा अहिलेका प्रअ हुन् । तत्कालीन प्रअ शाक्य भने हस्ताक्षर नगरी भवन निर्माण समितिमा बसेका हुन् । उनकै मिलेमतोमा विद्यालयलाई नोक्सान र ठेकेदारलाई नाफा हुने गरी सम्झौता भएको आरोप छ ।

श्रेष्ठपछिका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामकृष्ण भण्डारीले सम्झौता पुनर्विचार गर्ने प्रयास गरेका थिए । भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष शाक्यलगायत केही पदाधिकारीका कारण विद्यालय भवन अलपत्र बनेको भण्डारीको भनाइ छ । तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठ र प्रअ शाक्य भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । प्रअ शाक्यले आफू विद्यालयबाट अलग भइसकेको भन्दै पन्छिए भने श्रेष्ठले त्यतिबेला विद्यालयकै हितमा सम्झौता गरिएको भनेर टारे ।

सम्झौताअनुसार उक्त भवनबारे सबै कुरा निर्माण सेवालाई मात्र थाहा हुने प्रअ शर्माले बताए । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्झौताअनुसार बाहिर केही नबोल्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘भवन निर्माण हुँदै छ, चाँडो बनाउन दबाब दिइरहेका छौं ।’

सम्झौता भंग भए ठेकेदारले ३ महिनाको मासिक भाडा मात्रै क्षतिपूर्ति दिए पुग्ने भनिएको छ । विद्यालयले भने निर्माण खर्चको ५० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालयको जायजेथाबाट समेत ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने सकिने सम्झौता गरिएको छ, जसका कारण पनि विद्यालय पक्ष निर्माण कम्पनीलाई कडाइ गर्न सक्दैन ।

‘ठमेलजस्तो ठाउँमा ठेकेदारले १० वर्षमै लगानी उठाउँछ,’ एक शिक्षकले भने, ‘सटरबाटै करोडौं उठाइसके ।’ सम्झौतामा विद्यालयका तत्कालीन शिक्षक एवं अहिलेका सहायक प्रअ प्रवीण न्यौपानेले समेत ठेकेदारको पक्षबाट हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT