अतिक्रमित सबै जग्गा सरकारी कायम गरिने

राष्ट्रिय सभा तथा संघीय संसदको संयुक्त बैठ्कमा शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेकाे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गैरकानुनी हिसाबले जग्गाको काम गर्ने माथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।

'सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गरिनेछ । सुकुम्वासीलाई बसोबास व्यवस्था मिलाइनेछ । नापी हुन बाँकी सबै जग्गाहरु दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ,' सम्बाेधनमा उल्लेख छ ।