एनसेल सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एनसेलसँग तत्काल कर असुल गर्न रोक लगाउने/नलगाउने भन्ने सुनुवाइलाई सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबारदेखि सुरु छलफललाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार निरन्तरता पाउने आदेश गरेको हो । 

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सेदार रेनोल्ड होल्डिङको सेयर टेलिया सोनेराबाट आजिआटालाई बेच्दा लाग्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

आफूले आयविवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको, त्यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिट निवेदनमा एनसेलले लाभकरबापत अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

उक्त रिट निवेदनमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले तत्काल कर असुल नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशमात्रै हैन मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने बेलामा व्यक्त हुनुपर्ने रायसमेत श्रेष्ठको इजलासले प्रस्तुत गरेको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले आदेशमा भनेको थियो, 'एनसेलले २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दाखिला गरिसकेकाले त्यो घटाएर माग गर्ने भनिएको देखिए तापनि निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अगि्रम करको सो अंकलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय मनासिव देखिएन ।'

निष्कर्षसहितको यो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने टुंग्याउन बहस चलिरहेको हो । केही वर्षयता करसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलामा सुनाउनुपर्ने प्रकृतिको राय अन्तरिम आदेशमै जारी गरेपछि न्यायाधीशहरू विवादमा तानिँदै आएका छन् । एनसेल करमुद्दासँग सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन अन्तरिम आदेश विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समयको यो अन्तरिम आदेश पनि सोही शृंखलाका रूपमा देखिएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।

एनसेलको माग के ?
एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा 'कुनै व्यक्तिले रकमहरू खुलाई आयविवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै वर्षको आयविवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आयविवरण कर निर्धारण गरेसरह मानिनेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।

तर एनसेलले सेयर बिक्री र त्यसबापत हुने पुँजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित करसमेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यसअघि नै आयविवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो ।

तर एनसेलले दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ । जबकि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि नै गुमाइसकेको छ । ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न विवरण र कर बुझाउन ताकेता गरे पनि उसले अटेर गरेर बस्यो ।

एनसेलले आफूमाथि संशोधित कर निर्धारण गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरी नेपालबाट भागिसकेको टेलिया सोनेराको नाममा उठेको कर र ब्याजसमेत ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको नाममा सार्न खोजेको, टेलियामाथि कर लगउने निर्णय खारेज भएकाले त्यसमा उल्लेखित कर र ब्याजको अंकसहितको रकमसमेत खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । उसले आफूलाई कर निर्धारणको सुरुवाती प्रक्रियादेखिका सबै प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा त्यो ठूला करदाता कार्यालयले नअपनाएको दाबीसमेत गरेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टेर्दैन सिंहदरबार !

राजेन्द्र मानन्धर

काठमाडौँ — आफ्नो क्षेत्रमा सिंहदरबार परेर के गर्नु ? काठमाडौं महानगरपालिकाको २९ नम्बर वडा कार्यालयले त्यहाँभित्र हात पसाउन पाउँदैन ।संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार वडा कार्यालयको सिफारिसमा मात्र नक्सापास हुन्छ । पानी, बिजुली र ढल निकासको सेवा मिल्छ । वडाले घरबहाल कर र भूमि कर उठाउँछ । 

सिंहदरबारका हकमा यी कुरा लागू हुँदैनन् । 'सिंहदरबारभित्र हामीले चियाएर हेर्नसमेत पाउँदैनौं,' वडाध्यक्ष कुशकुमार ढकालको गुनासो छ, 'यहींको वडाध्यक्षले सिंहदरबारको अधिकार अनुभूत गर्न पाउँदैन भने अरूको हालत के होला ?' सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने संघीय नारा फोस्रो भएको उनको टिप्पणी छ । 'मन्त्रालय, सचिवालय, संसदीय दल, सरकारी सञ्चारमाध्यम र सुरक्षा निकाय भएको देशको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायभित्र वडाको पहुँच नहुनु विरोधाभासपूर्ण हो,' उनले भने ।

सिंहदरबारभित्रका निकायले पानी, बिजुली जडान, निर्माण नक्सासम्बन्धी सिफारिस वडासँग लिँदैनन् । भूमि उपयोगबापत मालपोत कर तिर्दैनन् । 'कुनै पनि कामका लागि सिंहदरबारले वडालाई पुच्छदैन,' ढकालले भने, 'सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि निकायले वडालाई कुनै प्रकारको कर तिर्दैन । वडाले सर्वसाधारणबाट उठाएको वाषिर्क १० करोड करको हिस्सा भने सिंहदरबारभित्रकै सरकारले लान्छ ।'

वडाभित्र नौ हजार मतदाता छन् । उनीहरू करको दायरामा आउँदा सिंहदरबारलाई ल्याउन नसकिएकामा ढकाल अचम्म मान्छन् । सिंहदरबारको वडाध्यक्ष हुँदा गर्व लागे पनि सिंहदरबारले गरेको व्यवहारबाट भने हेपिएको अनुभूति भएको उनले बताए । उनले सिंहदरबारले गर्ने कामको अधिकार गाउँगाउँ पुग्यो भन्नु 'भ्रमको खेती' मात्र भएको सुनाए ।

सिंहदरबारभित्रका पुराना भवनको जानकारी वडाको रेकर्डमा हुनुपर्छ । नयाँको नक्सापास भए/नभएको अवस्थाबारे वडालाई जानकारी चाहिन्छ । 'वडाले पाएको अधिकार सिंहदरबारले खिचेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुग्यो कसरी भन्ने ?' ढकालले भने । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सिंहदरबारले क्रमिक रूपमा खिचेर आफूसँग लिइरहेकोउनको दाबी छ ।

त्यसैले वडाध्यक्षले मात्र नभई काठमाडौं महानगरका प्रमुखले समेत काम गर्न नसकेको उनले बताए । सिंहदरबार वरपर कुकुर मरे पनि वडाका जनप्रतिनिधि खोजिन्छ । छाडा कुकुर, चौपयाले दुःख दिए जनप्रतिनिधि नै गुहारिन्छ । ढल पुरिए, खानेपानी नआए र फोहर भए जनप्रतिनिधिलाई गाली गरिन्छ ।

सिंहदरबारको छिमेकमा झगडा परे पनि वडा गुहारिन्छ । 'सिंहदरबार भने वडाको कुनै पनि विधि र प्रक्रियामा छिर्न चाहँदैन,' उनले भने । सिंहदरबारलाई कानुनअनुसार वडाको मातहतमा ल्याउन आफू लडिरहने उनले बताए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले सिंहदरबारभित्रका संरचनाबारे 'संघीय सचिवालय पुनर्निर्माण आयोजना' ले हेर्ने भएकाले तिनको नक्सापास गर्नेलगायतका सबै काम त्यहींबाट हुने जानकारी दिए । 'मास्टर प्लानअनुसार संरचना अघि बढाइन्छ', उनले भने, 'सबै काम आयोजनामातहत हुने भएकाले वडा र महानगरमार्फत जानै पर्दैन ।'

वडाध्यक्ष ढकालले भने सिंहदरबार परिसर र वडाको जग्गा पनि भूमाफियाको तारोमा परेको बताए । 'शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यलगायत सबथोक माफियाबाट परिचालित छन्,' उनले भने, 'भूमाफियाको गिद्देदृष्टि आफ्नो वडामा पनि परेकाले त्यसतर्फ सचेत भएर अघि बढेका छौं ।'

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्