समाजवादी पार्टीमा सरकार छाड्ने/नछाड्ने बहस

सोमबारको एकीकरण सभामा समेत नेताहरूले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’ दिने र त्यसभित्र संशोधन प्रक्रिया अघि नबढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनीनिकट सदस्यहरू संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाएको र सरकार दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएका बेला सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नभएको तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारको गलत कामकारबाहीको स्वामित्व लिएर बसिरहन नहुने बरु राजनीतिक मुद्दा लिएर संगठन विस्तारमा जानुपर्ने मत राखेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उनी समर्थक नेताहरू केही समय ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छन् । केही समयको अल्टिमेटम दिँदा पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाइए मात्र सरकारबाट हट्नुपर्ने यो पक्षको मत छ । कतिपयले संसद्, सडक र सरकार तीनै मोर्चाबाट संविधान संशोधन अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

नेताहरूबीच बहस सुरु भए पनि एकीकरणपछि मंगलबार बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भने यसबारे छलफल नभएको महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले बताए । ‘संविधान संशोधन पार्टीको मुख्य एजेन्डा र सरकारले सहमति गरेको विषय हो,’ अर्का महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘विगतमा भएको सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर सरकारबाट बाहिरिने या रहने भन्नेबारे आज (मंगलबार) को बैठकमा छलफल भएको छैन ।’

बैठकमा सदस्यहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रमबाहेक अन्य राजनीतिक एजेन्डा र विषयमा छलफल नभएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पार्टीले सातै प्रदेशमा एकीकरणको सन्देशमूलक सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, कुन समयमा कहाँ–कहाँ गर्ने भन्नेबारे अर्को बैठकले तय गर्ने उनले बताए ।

बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिले पदाधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । ‘समाजवादी पार्टी, नेपाल’ निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता भइसकेका कारण नाम संशोधन गर्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । विष्णुराज अर्याल अध्यक्ष रहेको सोही नामको पार्टी पहिल्यै दर्ता भइसकेको हो ।

‘पार्टीको नाम समाजवादी नछाड्ने तर अघिपछि के राख्ने भन्नेबारे तय भएको छैन,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘पार्टीको नाम र चुनाव चिहनका विषयमा दुई अध्यक्ष मिलेर टुंग्याउने सहमति बनेको छ ।’

केन्द्रीय कार्यसमिति ‘जम्बो’ भएकाले बुद्धनगरस्थित क्वालिटी ब्यांक्वेटमा बैठक राखिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार पदाधिकारीसहित ४ सय ३१ सदस्यीय पुगेको छ । तत्कालीन फोरमबाट २ सय ८० र तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट १ सय ५१ जना छन् । तत्कालीन दुवै पार्टीका कार्यालयमा यतिको संख्या अटाउने हल नभएकाले बैठक ब्यांक्वेटमा राखिएको हो ।