सभामुखप्रति देउवा आक्रोशित

कांग्रेसको जागरण अभियान सुरु
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुख कृष्णबहादुर महराले निष्पक्ष ढंगबाट संसद् चलाउन नसकेको भन्दै उनको भूमिका इतिहासमै कमजोर भएको बताएका छन् । कांग्रेसको बुधबारदेखि देशभर सुरु भएको राष्ट्रिय जागरण अभियानको राजधानीमा सुरुवात गर्दै सभापति देउवाले संसद्मा सभामुखको भूमिका सरकारको जस्तै असहिष्णु बन्ने गरेको टिप्पणी गरे । 

नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुुर देउवालगायत नेता । तस्बिर : अनिश रेग्मी/कान्तिपुर

प्रतिपक्षको अवरोध हुँदा संसद् नचलाउने विगतको परम्परा तोडदै जान थालेपछि देउवा सभामुखप्रति खनिएका हुन् । 'प्रधानमन्त्रीले (मंगलबार संसद्मा) संसदीय भाषा बोलेनन् । हामीले विरोध गर्‍यौं, सभामुखलाई गैरसंसदीय भाषा फिर्ता लिनुहोस् भन्यौ । गर्न सकेनन्,' देउवाले भने, 'यति कमजोर, काँतर र डरपोक सभामुख इतिहासमै कहिल्यै थिएनन् ।'

संसद् प्रतिपक्षको हुने बि्रटिस परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै देउवाले सभामुख महराको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको प्रति आपत्ति जनाए । 'हाउस जहिले पनि विपक्षीको हुन्छ, यसअघि धेरै सभामुख भइसके । तर उनीहरूले कहिल्यै आफूलाई सत्तापक्षको जस्तो व्यवहार गरेनन्, प्रतिपक्षलाई महत्त्व दिए,' देउवाले भने, 'तर अहिलेका सभामुख सरकारका अघि डराए । संसदीय मर्यादा निभाउन सकेनन् ।'

प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद सभामुख महराले मंगलबार संसद् चलाएका थिए । सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको अवरोधकै बीचमा पारित गराएका थिए । यसअघि चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने क्रममा पनि सभामुखको भूमिका त्यस्तै थियो । मंगलबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा' प्रश्नको जवाफ नदिने बताएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले गैरसंसदीय शब्द बोलेको भन्दै कांग्रेसले संसदको रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सभामुखले नहटाएपछि कांग्रेसले संसद् अवरोध जारी राख्यो । प्रतिपक्षको नाराबाजीबीच सभामुखले सदनको कारबाही अघि बढाएपछि कांग्रेस थप चिढिएको हो ।

देशभर एकसाथ सुरु भएको जागरण अभियानमा कांग्रेसका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूले सभामुखको भूमिका र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिपक्षप्रतिको असहिष्णु शैलीप्रति खुलेरै आलोचना गरेका थिए । देउवाले कम्युनिस्ट शासनमा रुन पनि पाइँदैन भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सार्थकता दिने गरी सरकारले गतिविधि चलाएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रपतिलाई 'बेलायती महारानीको नक्कल' गर्न लगाएर सरकारले तत्कालीन शाही सरकारकै झल्को दिएको देउवाले बताए । गणतन्त्रपछिको परम्परालाई राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको संस्थाले समेत ख्याल नगरेको प्रति उनले आलोचना गरे ।

'प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि मेरो सरकार भनेनन् । गएको वर्षसमेत राष्ट्रपतिबाट यस्तो अभ्यास भएको थिएन,' देउवाले भने, 'श्री ५ बाट नेपाल सरकार भइसक्यो । राष्ट्रपति आफैंले पनि यस्तो परम्पराको ख्याल गर्न सक्नु पर्दैन ?' उनले भने । संसद् र न्यायालयमा समेत कार्यकारीको छाया देखिएको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध लड्न तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिए ।

'न्यायपालिका, संसद्, संवैधानिक निकाय सबैतिर हस्तक्षेप भएको छ । प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो, त्यही बोल्न थालेका छन्,' देउवाले भने, 'कांग्रेसले २००७ देखिका हरेक निरंकुश शासकविरुद्ध लडदै आएको छ । अब फेरि लड्न नपरोस् ।' त्यही कार्यक्रममा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले संसद्मा विपक्षीलाई होच्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले गैरसंसदीय भाषा बोलेको र सभामुखले संसदको मर्यादा पालना नगरी संसद् चलाएको भन्दै आक्रोश पोखे । 'विपक्षीले जेसुकै गरुन्, संसदीय मर्यादा जेसुकै होस् । बहुमत छँदै छ भनेजस्तो गरेर संसदको कारबाही अघि बढाइएको छ,' सिंहले भने, 'सरकार र सभामुखले समेत संसदीय मर्यादा पालना गर्न सकेका छैनन् ।'

'हिमाल, पहाड, तराई-मधेस, नेपाली कांग्रेस' नाम दिएर पार्टीको संगठन सुदृढीकरण र विस्तारका लागि सुरु भएको अभियानमा देशभर केन्द्रीयस्तरका नेताहरू परिचालित छन् । ७७ जिल्लामै एउटै शैलीमा एकैपटक अभियानको सुरुवात गरिएको थियो ।
सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय नेताहरू भने अधिकांश राजधानीमै केन्दि्रत छन् ।

मंगलबार बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथिको मतदान भएकाले उनीहरूलाई राजधानी नछाड्न पार्टीले ह्वीपजारी गरेको थियो । सांसदबाहेकका नेताहरू भने राजधानी बाहिर परिचालित छन् । केन्द्रीयस्तरका पदाधिकारी सातै प्रदेशमा खटिएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रदेश २ को जनकपुर पुगेका छन् । जनकपुरको सभामा सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाको आलोचना गरे । स्वतन्त्र निकाय र संस्थामाथि हस्तक्षेप गरी ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप उनले लगाए ।

उपसभापति विजयकुमार गच्छदार प्रदेश १ को विराटनगर पुगेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, गण्डकी प्रदेशमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रदेश ५ मा महामन्त्री शशांक कोइराला र कर्णाली प्रदेशमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव खटिएका छन् । शीर्ष नेताहरू यी प्रदेशका जिल्लाहरूमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा पुग्नेछन् ।

जिल्लाकेन्द्रित यो अभियानपछि कांग्रेसले भदौ २४ देखि असोज १० सम्म ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो चरणको अभियान थाल्ने भएको छ । पुस ७ देखि १६ गतेसम्म ७ सय सय ५३ पालिकामा तेस्रो चरणको कार्यक्रम हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोरम-नयाँ शक्ति एकता भोलि

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराईले शनिबार पार्टी एकीकरणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एकीकरणको औपचारिक घोषणा भने सोमबार गरिने भएको छ । एकतापछि पार्टीको नाम 'समाजवादी पार्टी नेपाल' राख्ने सहमति भएको छ । नयाँ शक्ति संयोजक भट्टराईले यादवलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार गर्ने भएका छन् ।

पार्टीमा शक्तिशाली संघीय परिषद् बनाउने र त्यसको अध्यक्षमा भट्टराई रहने भएका छन् । यो परिषद्मा एक हजार सदस्य रहनेछन् । स्रोतका अनुसार परिषद्लाई केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय उल्ट्याउनेअधिकार हुनेछ । केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार करिब तीन सय हाराहारी हुनेछ । फोरमका करिब दुई सय सदस्य र नयाँ शक्तिका ९९ सदस्य एकीकृत पार्टीमा पनि सदस्य रहनेछन् ।

केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या २५ रहनेछ । फोरमका १६ र नयाँ शक्ति नेपालका ९ पदाधिकारी एकीकृत पार्टीमा पदाधिकारीकै हैसियतमा रहने छन् । २०७२ असोज २ मा संविधान जारी भएलगत्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएर भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए । उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहालपछिको वरीयतामा थिए । फोरमसँग एकीकरणपछि पनि उनी दोस्रो वरीयतामै रहने छन् ।

दुई दल एकीकरणपछि प्रतिनिधिसभाको सांसद संख्या १७ पुग्नेछ । जसमा फोरमको मात्रै १६ जना सांसद छन् भने नयाँ शक्तिको एक जना छन् । ठूलो सांसद संख्याको हैसियतले संसदीय दलको नेतामा समेत फोरमका अध्यक्ष यादव रहने सहमति बनेको छ ।
नयाँ दलप्रति आमनागरिकको विश्वास नदेखिएकोर निर्वाचनमा 'थ्रेसहोल्ड' राखिएपछि भट्टराई दलमर्जर गर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेका हुन् ।

नयाँ शक्तिले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नसकेको छैन । भट्टराई र यादवबीच एकीकरणकालागि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र जनमुक्ति पार्टीसँग समेत एकैसाथ एकीकरणको पहल गरिएको थियो । राजपाले एकताका लागि फोरम सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने 'सर्त' अघि सारेपछि तत्काल एकीकरण हुन नसकेको फोरमसम्बद्ध एक नेताले कान्तिपुरलाई बताए ।

दुई दलबीच एकीकरणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि नयाँ शक्तिको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तीनै दलका -फोरम, राजपा र नयाँ शक्ति) शीर्ष नेतृत्वबीच एकीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा राजपाका तर्फबाट नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारी सहभागी थिए ।

मधेस आन्दोलनक्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता नभएको र संविधान संशोधनको मागसमेत पूरा नभएको भन्दै राजपा नेताहरूले फोरम अध्यक्ष यादवलाई सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेका थिए । यादवले तत्काल सरकारबाट बाहिरिन अस्वीकार गरेपछि राजपा बिच्किएको हो ।

'हाम्रो पोजिसन नै सरकारबाट फोरम बाहिरिएपछि मात्रै एकीकरण गर्ने भन्ने हो,' राजपा नेता केशव झाले भने, 'त्यसका लागि फोरम तयार नभएपछि तत्काल एकीकरण सम्भव भएन । जुन दिन फोरम सरकारबाट बाहिरिन्छ, त्यसपछि मात्रै एकीकरण हुन सक्छ ।'
फोरम र नयाँ शक्तिका नेताहरूले एकीकरण सहमतिलाई ऐतिहासिक भनेका छन् ।

'समाजवादी पार्टी नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता, विभेद रशोषण अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्नेछ,' यादव र भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित सहमतिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT