स्वर्गद्वारीको ९५८ बिघा कब्जा

देउखुरीमा रहेको ९ सय ९८ मध्ये आश्रमले ४० बिघा मात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको उब्जनी ०४५ सालदेखि नपाएको आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले बताए ।

अहिले व्यक्तिले मौखिक रूपमै ती जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् । 'कुन जग्गामा को बसेको भन्ने पनि थाहा छैन, किनबेचका क्रममा धेरै मान्छेसम्म पुगिसकेको छ,' उनले भने, 'ठूल्ठूला घर बनिरहेका छन्, समाजका प्रतिष्ठित मानिस पनि मुछिएका छन् ।' घर निर्माण रोक्न प्रशासनमा उजुरी र अदालतमा मुद्दा हालिए पनि न्याय नपाएको उनले बताए । 'अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ, घर बनाउन रोक लगाउने आदेश आउँछ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन,' उनले भने, 'जग्गा किनबेच भइरहेको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ ।' लमही नगरपालिका-३, अर्नहवास्थित जग्गामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती भएको छ । त्यहाँको ४० बिघा जग्गामा ८५ मोही थिए ।

उनीहरूलाई सरकारले ०५१ सालमा मोही निष्कासन गरिदियो । निष्कासनका क्रममै उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बेचे । एकपछि अर्को गर्दै धेरै मानिससम्म किनबेच भयो । अहिले उक्त जग्गामा सात सयभन्दा बढी मानिस बसिरहेको अधिकारीले बताए ।

आश्रमका नाममा ९ सय ९८ बिघा ४ कट्ठा ७ धुर जग्गा छ । त्यसमा २ सय ८९ मोही छन् । ७ सय ७६ बिघा ७ कट्ठामा मोही लागेको छ । ३ सय ६७ बिघामा मोही छैन ।

'मोही नलागेको जग्गा निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो, तर यसमा अरूकै हालीमुहाली छ । मोही लागेको जग्गाको आधा उब्जनी पनि पाइएको छैन,' उनले भने, 'जग्गा उपभोग गर्न नपाएपछि आश्रम चलाउनै समस्या भएको छ ।' जग्गाको आम्दानी पूर्ण रूपमा रोकिएपछि आश्रमका नियमित काम प्रभावित भएका छन् ।

वाषिर्क रूपमा जग्गाबाट १ हजार ८ सय १५ क्विन्टल धान र ४ सय १८ क्विन्टल तोरी उठ्नुपर्नेमा सय क्विन्टल पनि उठ्न सकेको छैन । आश्रमले नउठेको बालीको हिसाब राखेको छ । १९ हजार क्विन्टल धान र सात हजार क्विन्टल तोरी उठ्न बाँकी छ । धानको बजार मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार र तोरीको ६ हजार रुपैयाँ छ, जसअनुसार ३ करोड ८० लाखको धान र ४ करोड २० लाख रुपैयाँको तोरी उठ्न बाँकी छ ।

आश्रममा वाषिर्क तीन करोड रुपैयाँ तलबमा खर्च हुन्छ । गाईको स्याहारसुसारमा खटिने, आश्रमको रेखदेख गर्नेर् र पूजापाठलगायत काम गर्ने १ सय ६२ जना तलब पाउने कर्मचारी छन् । नियमित आम्दानी नभएपछि सबै खर्चका लागि तीर्थयात्रीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमका सहायक लेखापाल गोविन्द न्यौपानेले बताए । आश्रममा १ सय ५० विद्यार्थी छन् । सात सय गाई छन् । दैनिक २ सय ५० जनाका लागि खाना पाक्छ ।

पहिले-पहिले तीर्थयात्रुलाई पनि निःशुल्क खाना खुवाउने गरिएकामा अहिले केही शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता आएको उनले बताए । 'कहिलेकाहीं दालचामल मागेर खानुपर्ने अवस्था छ, गाईका लागि पराल माग्दै हिँड्छौं,' उनले भने, 'आफ्नो सयौं बिघा जमिन भएर पनि केही पाउन सकिएको छैन । दैनिक खर्च धान्न समस्या भइरहेको छ ।'

मोही आफ्नै ठाउँमा घर बनाएर बसेका छन । जग्गा दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिले किनबेच गरेर घर बनाउँदा आश्रमले फिर्ता पाउन सक्ने स्थिति छैन् । ०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी विशेष प्रकारको निजी गुठी भएकाले यसको जग्गा खण्डीकरण गरी अरूलाई दिन नपाइने फैसला गरेको थियो, तैपनि जग्गा अरूले नै उपभोग गरिरहेका छन् ।

लमहीको अर्नहवा र घोराही उपमहानगरपालिका-२ रामपुरमा सबैभन्दा धेरै कब्जा भएको छ । रामपुरमा मात्रै सय बढी घर बनिसकेका छन् । आश्रमको जग्गा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा छन । तिनमा मोही पनि छन्, तर मोहीले भन्दा बाहिरिया मान्छेले जग्गा कब्जा गर्दा जटिल बन्दै गएको आश्रमका प्राविधिक सहायक इन्चार्ज रोमबहादुर रावतले बताए ।

अर्काको जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई पानी, विद्युत्जस्ता सेवासुविधा दिने सरकारी निकायसमेत दोषी रहेको उनले बताए । 'प्रशासन गुहार्‍यौं, अदालत धायौं, तर कतैबाट पनि पहल भएन,' रावतले भने, 'छलफल गरौं, समस्या समाधान गरौं भन्दा कोही तयार हुँदैनन् । उल्टै धम्क्याउने, थर्काउने मात्रै छन् ।' केही समय मिल्लाजस्तो भए पनि चुनाव आउँदा फेरि नेताहरूकै आडमा जग्गा कब्जा हुने गरेको उनले बताए । 'कहिलेकाहीं कुरा मिल्छजस्तो हुन्छ, फेरि चुनाव आउँछ, नेताले नै जग्गा कब्जा गर्नेलाई आश्रय दिन्छन्,' उनले भने, 'नेताहरूकै संरक्षणमा जग्गा कब्जा भइरहेको छ ।'

सम्पत्ति कागजमा सीमित

दाङका अलावा आश्रमको नाममा प्यूठानको खालमा २८ हजार ६ सय ७० रोपनी जंगल क्ष्ाेत्र छ । प्यूठानकै अरङ खोला क्षेत्रमा १ सय ५५ रोपनी खेतीयोग्य जमिन छ । रोल्पाको रुन्टीमा १३ रोपनी छ । यीमध्ये रोल्पा र प्यूठानको जग्गामा समस्या नभए पनि दाङको जग्गा कागजमा मात्रै छ । आश्रमले उपयोग गर्न पाएको छैन ।

दाङको टरिगाउँमा ७२ बिघा ७ कट्ठा साढे १० धुर जग्गा छ, जसमा १७ मोही छन् । सौंडियारमा ९५ बिघा ४ कट्ठा १९ धुर जग्गामा ४९ मोही छन् । रामपुरमा १ सय ७६ बिघा १२ कट्ठा २ धुर जग्गामा ८७ मोही छन् । लमहीको चैलाहीमा ३ सय ७४ बिघा ७ कट्ठा १६ धुर जग्गामा ८५ मोही छन् । लमहीको सतबरियामा ९४ बिघा ९ कट्ठा १० धुर जग्गामा १७ माही छन् । घोराहीको ढोडेनी र झिंगौरामा १ सय ८५ बिघा २ कट्ठा १० धुर जग्गा छ, जसमा ३४ मोही छन् ।

आश्रमको जग्गामा मोही लागेका किसानको संख्या २ सय ८९ छ, तर जग्गा कब्जा गर्नेहरू ८ सयभन्दा बढी छन् । मोहीले पनि आयस्ता तिर्ने गरेका छैनन् । चुनावका बेला नेताहरूले तिर्नुपर्दैन, मिनाहा हुन्छ भनेर अलमल्याउने भएकाले मोही नियमित तिर्न तयार नभएको आश्रमको भनाइ छ ।

०४५ सालमा सरकारले जग्गा उपभोग गरेबापत मोहीले आश्रमलाई तिर्नुपर्ने बाली तोकिदिएको थियो । आश्रमले मनपरी लिन थाल्यो भन्ने गुनासो आएपछि भूमिसुधार कार्यालय, मोही र आश्रम बसेर बालीको मात्रा तोकेको हो । उब्जनीको अवस्था हेरेर ठाउँअनुसार फरक मात्रा तोकिएको छ ।

त्यसअनुसार टरिगाउँमा वाषिर्क प्रतिकट्ठा खेतको १३ किलो धान र बारीको सात किलो तोरी तोकिएको थियो । सांैडियारमा धान ६ किलो र तोरी तीन किलो, रामपुरमा धान १४ किलो र तोरी नौ किलो, चैलाहीमा धान २६ किलो र तोरी ११ किलो तोेकिएको छ । सतबरियामा धान २० किलो र तोरी १० किलो तथा घोराहीमा धान १३ किलो र तोरी नौ किलो तोकिएको छ । यी सबै जग्गाबाट तोकेअनुसार बाली आएको छैन । कतिपय जग्गाबाट ०४५ सालबाटै बाली आएको छैन ।

सबैतिर मनपरी

घोराही-१४, झिंगौरास्थित ९० बिघा जग्गामा पनि मनपरी छ । केहीले मोहीका नाममा, केहीले व्यवसाय गर्ने नाममा जग्गामा ठूला संरचना बनाइरहेका छन् । केही जग्गामा संरचना बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने भनेर घोराही उपमहानगरपालिकाले जिम्मा लिए पनि आश्रमले केही पाउन सकेको छैन ।

प्यूठानको खालस्थित स्वर्गद्वारी मन्दिर राप्ती अञ्चलकै चर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हो । मन्दिरमा बर्सेनि देशका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतबाट समेत तीर्थयात्रु आउँछन् । आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि तीर्थयात्रुको बसोबासमा समेत समस्या हुन थालेको छ । धर्मशाला र गौशाला निर्माणको योजना भए पनि आर्थिक अभावमा अलपत्र परेको आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बताए ।

सरकारले आश्रमको सम्पत्ति सुरक्षामा ध्यान नदिँदा मनपरी बढदै गएको उनले गुनासो गरे । जग्गा फिर्ता हुने अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन सुरक्षा निकायलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मी लगाएर हटाए पनि सबै ठाउँमा सम्भव नभएको उनले बताए । 'कतिपय ठाउँमा लामो समयदेखि बसोबास भएकाले हटाउन समस्या छ,' उनले भने, 'अहिले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई छ । प्रशासनले मात्रै हस्तक्षेप गरेर हुँदैन । स्थानीय तहको सहयोगबिना काम गर्न कठिन छ ।' स्थानीय तहले सहयोग माग्दा प्रशासन सहयोगका लागि तयार रहेको उनले बताए ।

जग्गा मनपरी रूपमा बिक्री भएर ठूला घर बनिसकेकाले यत्तिकै हटाउन कठिन भएको लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । 'पहिले जग्गा र घरको मूल्य निर्धारण गरेर केही क्षतिपूर्ति दिन सकिए हटाउन सजिलो हुन्छ,' उनले भने, 'केही समयअघि हटाउन खोज्दा जुलुसै लिएर आए, हामी सफल हुन सकेनौं । पहिल्यै घर बन्न नदिएको भए हुन्थ्यो, अहिले जबर्जस्ती हटाउन सजिलो छैन ।'