पाइलट जनगणना यसै वर्ष

विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले सातै प्रदेशको हिमाल, पहाड र तराई समेटेर पाइलट जनगणना गरिने जनाएका छन् । 'दुई वर्षपछि हुने जनगणनालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पाइलट जनगणना गर्न लागेका हौं,' उनले भने, 'विगतको अनुभव, विज्ञको रायसहित निर्माण गरिएका प्रश्नावलीलाई लिएर पाइलट जनगणना हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम तयारी गरिनेछ ।'

पाइलट जनगणनामा प्रत्येक व्यक्ति, परिवारको आर्थिक, सामाजिक पक्ष समेटिनेछ । व्यक्तिलाई नाम, थर, लिंग, उमेर, वर्ग, जात/जाति, मातृभाषा र दोस्रो भाषा, धर्म, अपांगता, शिक्षा, बसाइँसराइ, आर्थिक, प्रजननलगायत पक्ष खुलाइनेछ । त्यसैगरी परिवारले उपभोग गरेको जग्गाजमिन र क्षेत्रफल, महिलाको स्वामित्व, घरको किसिम, चर्पी, खाना पकाउने इन्धन, टेलिभिजन, मोबाइल फोन, पिउने पानी, बिजुली बत्ती, पालेका पशु र पक्षी, घरेलु व्यवसायलगायत लगत लिइनेछ ।

प्रश्नावलीको सान्दर्भिकता, प्रश्न सोधेर तयार गर्न लाग्ने समय तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, त्यस निम्ति चाहिने स्रोतसामग्री, परिवार र समुदायका निम्ति प्रश्नावलीको अनुकूलताजस्ता पक्ष केलाइनेछ । जनगणनाको गुणस्तरका निम्ति विधि, प्रणाली, स्थलगत कार्य, उत्तरदाताको सहजता, प्रश्न छपाइसमेत यसैबाट आकलन हुने विभागले जनाएको छ ।

विगतको जनगणनामा लगत १ र लगत २ उल्लेख गरेर दुई किसिमले प्रश्नावली सोधिएको थियो । लगत १ प्रश्नावली प्रत्येक घरपरिवारमा सोधिन्थ्यो भने लगत २ प्रत्येक आठ घरपरिवारमध्ये एक परिवारलाई मात्र सोधिन्थ्यो । 'यस पटक एकै किसिमको मात्र प्रश्नावलीबाट पूर्ण जनगणना हुनेछ,' विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने, 'विगतमा जिल्लागत तथ्यांक मात्र दिइन्थ्यो । अब स्थानीय सरकारलाई समेत तथ्यांक आवश्यक रहेकाले एउटै प्रश्नावली सोधिनेछ र वडा तहकै तथ्यांक संकलन हुनेछ ।'

पाइलट जनगणनाका लागि ८४ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको जनगणना महाशाखाका निर्देशक शंकरलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । विभागले पाइलट जनगणनाका निम्ति 'राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका' मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । 'त्यही निर्देशिकाका आधारमा पाइलट जनगणना हुनेछ,' निर्देशक श्रेष्ठले भने ।

विद्यमान तथ्यांक ऐन, २०१५ विस्थापन गरी नयाँ ऐन जारी गर्न मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनसमेत आकलन गरी समयसापेक्ष, विज्ञान प्रविधिमैत्री ऐनको मस्यौदा निर्माण भएको र उक्त ऐन चाँडै संसदमा पठाइने महानिर्देशक अर्यालले जनाएका छन् । विभागले आउँदो जनगणनाका विषयमा सातै प्रदेशस्तरीय गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । नगरपालिकास्तरीय अन्तरक्रिया भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना १५ दिन

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ असार १ देखि १५ गतेभित्र हुनेछ । यसअघि दस दिनभित्र जनगणना सम्पन्न गरिन्थ्यो । राष्ट्रिय जनगणना पूर्वतयारीसहितको चार वर्षका निम्ति पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ । जनगणनाको तथ्यांक संकलन कार्य मिश्रति मोडेलबाट हुनेछ । इन्टरनेट सुविधा भएका, भौगोलिक कठिनाइ नरहेका र व्यवस्थापकीय पक्ष सहज रहेका महानगर र उपमहानगरपालिकामा हाते कम्प्युटर -टयाबलेट) प्रयोग गरिनेछ । अन्यत्र कागजी रूपमै प्रश्नावली भर्ने/भराइनेछ ।

राष्ट्रिय जनगणनाका निम्ति २०७७ चैतदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म देशभर ५० हजार जनशक्ति खटाइनेछ, जसमा ८ हजार सुपरभाइजर, एक महिनाका निम्ति ४० हजार गणक र दुई हजार कर्मचारी हुनेछन् । जनगणना सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।

छ महिनाभित्र डाटा इन्ट्री पूरा गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य विभागको छ । १९६८ सालदेखि हरेक दस वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । यसमध्ये ५१ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४५ हजार ४ सय ६३ महिला छन् ।

त्यसैगरी पुरुष ४८ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २८ हजार ४९ हजार ४१ छन् । लैंगिक अनुपात ९४ दशमलव १६ रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमल ३५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसबाहेक विदेशमा १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ रहेको देखाएको छ ।